३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सम्पादकीयः कृषिमा आत्मनिर्भरताको सवाल



तुलनात्मक रुपमा विपन्न प्रदेशका रुपमा रहेको सुदूरपश्चिममा एक पटक फेरि कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको चर्चा उठेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएसंगै एक पटक फेरि सुदूरपश्चिमको कृषिको अवस्था, समस्या र चुनौति तथा सम्भावनाबारे चर्चाले ठाउ“ लिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्र तरकारी र फलफूलका साथै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र पशुपालन तथा जडिबुटीको उर्बर क्षेत्र मानिन्छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल जनसंख्याको असी प्रतिशत बढी जनसंख्या कृषि पेसामै निर्भर रहेको छ । तर, दुर्भाग्यले अहिले भारत वा अन्य मुलुकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयात हुने वस्तुमा खाद्यान्न पहिलो नम्बरमा रहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हरेक सरकार तथा राजनीतिक दलको नारा रहदै आएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिको अवस्थामा अहिले पनि दयनीय रहनु वास्तव मै बिडम्बना हो ।
खाद्यान्न उत्पादनका उर्बर केन्द्रका रुपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरका खेतीयाग्य जग्गा द्रुत गतिमा खण्डीकरण भइरहेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्था छ । कैलाली र कञ्चनपुरका खेतीयोग्य जमिनको द्रुत खण्डकरणका साथै अन्धाधुन्ध ढंगले वस्ती विकास र विस्तारका कारण राज्यको निकै ठूलो लगानीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन ठूला सिंचाईं आयोजनाको सिंचाईं लक्ष्य नै केही वर्षमा घट्ने अवस्था देखिदैछ । अर्कोतिर पहाडमा हिउदे याममा आधा भन्द बढी खेतीयोग्य जमिन बाझो रहने गरेका छन् भने वर्षायाममा समेत पूर्ण रुपमा खेती हुने गरेको छैन । त्यसैमा आम किसानले कृषि पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसै पनि दक्ष तथा काम गर्नसक्ने उमेरका युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिएको अवस्थामा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विकास र विस्तार नारा मै सिमित हुने अवस्था छ । अर्कोतिर जेनतेन कृषि पेसालाई नै निरन्तरता दिइरहेका आम किसानले समयमा मलखाद, वीउविजन, अनुदान, प्राविधिक सहयोग, आवश्यक उपकरण पाउन सकिरहेका छैनन् । कृषि उपजको भण्डारणका लागि अहिलेसम्म पनि भरपर्दो शितगृहको व्यवस्था भएको छैन । न त बजारीकरणका लागि ठोस नीति र योजना नै लागू भएको अवस्था छ । फलतः अहिले पनि कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण सरकारी नारामा नै सिमित भएको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कृषिको साच्चै नै आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण चाहेको छ भने यससंग जोडिएका सबै पक्षको गहन अध्ययन गरेर तथा समस्या र चुनौतिको वस्तुगत ढंगले समिक्षा तथा विश्लेषण गरेर आम किसानको दृष्टिबाट दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लागू गरिएका अधिकांस योजना प्रभावकारी तथा उपलब्धीमुलक बन्न नसक्नुको वस्तुगत कारणको पहिचान गरेर नै दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता कर्णप्रिय नारा हो, तर अहिलेसम्मका प्रयासहरु किन खासै उपलब्धीमुलक हुनसकेनन् भन्ने मनन् गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार