८ असार २०८१, शुक्रबार

सम्पादकीयः लहडका भरमा स्थापना भएका हेल्पडेस्क



भारतमा रोजगारीका लागि जाने तथा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको अभिलेख राख्ने तथा अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले कैलाली भन्सार नाकामा दुई महिनाअघि स्थापना भएको नागरिक सहायता कक्ष अहिलेसम्म प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो तामझामसहित स्थापना गरेको सो सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि न त भौतिक संरचना छ, न अन्य सुविधा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर जाने नेपाली नागरिकको अभिलेख राख्ने तथा भारतमा रोजागरी गरेर घर फर्किने नेपालीहरूले सिमानाकामा भोग्नु परेका कठिनाई तथा समस्या कम गर्ने र मानव बेचविखनमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सो नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको थियो । तर, सो सहायता कक्षको मुल कार्यका रुपमा रहेको भारत जाने नेपालीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य नै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । भन्सार नाकामा अन्य निकायका हेल्प डेस्क पनि रहेका छन् । अरु हेल्प डेस्कको अवस्था पनि धेरै राम्रो नभए पनि नागरिक सहायता कक्ष भने लगभग कामबिहीन अवस्था रहेको छ ।
नेपालबाट भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका साथै अन्य कामका लागि जाने नेपालीहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने व्यवस्था समेत नभएका कारण भारत जाने क्रममा, रोजगारी गर्दाको अवधिमा तथा स्वदेश फर्किने वेला उनीहरूले के कस्ता दुःखकष्ट भोग्नु पर्छ, रोजगारीका क्रममा कुनै समस्या आइपर्दा कसरी उद्दार गर्ने, भारत रोजगार कसरी सुरक्षित बनाउने जस्ता सवाल अहिले पनि यथावत रहेको अवस्था छ । सुदूरपश्चिम सरकारले भारतमा नेपालीहरुलाई कष्टपूर्ण रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पटकपटक घोषणा गरेको छ । तर, यो घोषणा साकार पार्न अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना लागू भएको अवस्था छैन, न त प्रदेश सरकारको यो घोषणालाई पत्याउन सकिने कुनै भरपर्दो आधार नै तयार गरिएको छ । प्रदेशभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले कहिले ठोस र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय हो, तर अहिलेलाई कम्तिमा भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुको व्यवस्थित र पूर्ण अभिलेख राख्ने व्यवस्था मात्रै गर्न सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुने छ । बिडम्बना प्रदेश सरकारका अरु घोषणा झैं सिमानाकामा स्थापना गरिएको नागरिक सहायता कक्ष पनि “लहडमा लागू गरिएको घोषणा” बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका अरु घोषणा तथा कार्यक्रम झैं सिमा नाकामा स्थापना गरिएको नागरिक सहायता कक्ष पनि औचित्यबिहीन बन्न नदिने हो भने तत्काल त्यसको स्तरोन्नती गर्नेतर्फ ठोस पहल हुनु पर्दछ । प्रदेश सरकारले नागरिक सहयाता कक्ष सञ्चालनका लागि लाखौं रुपैया बजेट विनियोजन गरेर मात्रै पुग्दैन । यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउन आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा व्यवस्थित अभिलेख प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, सिमानाकामा सरकारद्वारा स्थापना गरिएका सहायता कक्षको कार्यको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र समेत आवश्यक हुन्छ । होइन भने यो सहायता कक्ष प्रदेश सरकारको एकअर्काे लहड तथा क्षणिक सस्तो लोकप्रियता आर्जनको उपज मात्रै ठहरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार