सम्पादकीयः अनियमिता नियन्त्रणमा ध्यान देऊ

विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा भएका आर्थिक अनियमिताका समाचारसंगै पछिल्लो पटक कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नियम विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगदै वितरण गर्नै गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने भत्तँ एक व्यक्तिलाई दु्ई ठाउ“मा नाम दर्ता गरी रकम भुक्तानी गरेको, जेष्ठ नागरिकको भत्ता वितरण गर्दा वास्तविक भन्दा बढी रकम खर्च लेखेको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा वास्तविकभन्दा बढी खर्च देखाइएको महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएका यी अनियमिताले अहिले स्थानीय तहहरुमा नियमविपरित आर्थिक कारोबार भइरहेको संकेत गर्दछ ।
वास्तवमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता तथा सुशासनमा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएकोमा आम जनताले निराशा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयमा आर्थिक ऐन नियमविपरित आर्थिक काराबार भएको महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औल्याएकोमा कैलालीका अधिकांस स्थानीय तहको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पक्कै पनि कर्मचारी समायोजनको समस्या छ । मु्लुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा अधिकार र कामको चाप बढेको छ । त्यसले पनि केही समस्या बढाएको मान्न सकिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली नौलो होइन । स्थानीय तह (साविकका स्थानीय निकाय) जनप्रतिनिधिबिहीन भएको वेला पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन थुप्रै उपाय अवलम्बन गरिएका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमिता हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका साथै वास्तविक सेवाग्राहीले सहज ढंगले सेवा प्राप्त गर्न बैंकिङ प्रणाली लागू गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएपछि उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमिता बृद्धि हुनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । यसले स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी र पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मान्नु पर्दछ ।
सधैंभरी नौलो संरचना र अभ्यासका नाम दिदै वित्तीय अनियमितालाई ढाकछोप गर्न पाइदैन । घोडाघोडी नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भइरहेको अनियमिता तथा लापरबाहीलाई पाठका रुपमा ग्रहण गरेर सबै स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासन तथा आर्थिक ऐननियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कडाईका साथ लागू गर्नेतर्फ सजग र गम्भीर हुनु आवश्यक छ । जनताको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो मानिएका स्थानीय सरकारहरु जतिबढि पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त हुन्छन्, त्यत्ति नै समग्र प्रणाली दिगो हुन्छ भन्ने सबै जनप्रतिनिधिले बोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । दु्र्भाग्यले अहिले प्रायः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो गल्ती तथा कमीकमजोरी स्वीकार गर्नेभन्दा पनि आफैं नै सबैथोक हौं भन्ने दम्भमा व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ ।