भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न बीमा कार्यक्रम लागु: मन्त्री सोडारी
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न बीमा कार्यक्रम लागू गरिन लागेको जानकारी दिएका छन् ।निड्स नेपालले आज धनगढीमा आयोजना गरेको भारतमुखी श्रम आप्रवासनका सवाल, समस्या र समाधान तथा स्वरोजगारी सिर्जनाको सम्भावना विषयक गोष्ठीमा मन्त्री सोडारी सो जानकारी दिएका हुन् । उनले बीमा कार्यक्रमबाट श्रमका लागि भारत जानेको तथ्यांक पत्ता लाग्ने र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
‘परीक्षणका लागि प्रदेशका केही पालिकाहरुमा बीमा कार्यक्रम लागू गरिने छ,’ मन्त्री सोडारीले भने, ‘प्रति व्यक्ति तीन सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँको बीमा गरिने छ । यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र श्रमका लागि भारती जानेको एक/एक सय रुपैयाँ लगानी हुने छ ।’
सो बीमा कार्यक्रम लागु गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । साथै सुदूरपश्चिमेली नागरिकहरु श्रमका लागि भारत जान प्रयोग गर्ने कञ्चनपुर गड्डा चौकी र कैलालीको त्रिनगर नाकामा हेल्प डेस्क राख्नको लागि पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री सोडारीले बताए । ‘हामीले त्रिनगर र गड्डा चौकीमा हेल्प डेस्क राख्नको लागि अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री सोडारीले भने, ‘तर भन्सार नाकामा डेस्क राख्ने प्रदेश क्षेत्रको अधिकारभित्र छैन । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसको लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’
भारतमुखी श्रम आप्रवासन सुदूरपश्चिमको मूल सवाल रहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न यसै वर्षभित्र हेल्प डेस्क राखेर काम गरिने मन्त्री सोडारीले बताए । उनले डेस्कले श्रमका लागि भारत जानेलाई सुरक्षित हुनका लागि परामर्श गर्ने, बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन सहयोग गर्ने, जाने र फर्किनेको लगत राख्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न नीति बनाएर थप कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले भारतमुखी श्रम आप्रवासनको क्रममा हुने दुर्घटना बीमा मात्रै नभएर जीवन बीमा समेत गरेर जाने व्यवस्था बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पनि भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले त्यसको लागि प्रदेश सभाबाट नीति नै बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 
प्रदेश सांसद तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले श्रमका लागि भारत जानेको तथ्यांक राख्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भारत जाने क्रमलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले त्यसका लागि संसदीय समितिले पनि मन्त्रालयमा आफ्नो सुझाव पेश गरिरहेको बताइन् । सीमाना भारत जाने र फर्किनेको स्वास्थ जाँच गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।
प्रदेश सांसद दुर्गा विकले श्रमका लागि भारत जानेको तथ्यांकसँगै भारतमा काम गरिरहेको अवस्था र पारिवारिक स्थितिको विवरण समेत राखेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पूर्णा जोशीले भारतबाट सिकेर ल्याएको सीप र कमाएर ल्याएको रकम प्रयोग गरी स्वरोजगारी गर्ने सम्भावनालाई प्रोमोसन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भारत जाँदा परिवारले जाने ठाउँ र गर्ने कामको बारेका जानकारी दिएर मात्रै जाने व्यवस्था गर्दा भारतमुखी श्रम आप्रवासनका समस्या समाधान हुन सक्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, भारतमुखी श्रम आप्रवासनका पीडित, अधिवक्ता, सरकारी तथा समाजिक संस्थाका प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडैले भारतमुखी श्रम आप्रवासनका अवस्था, समस्ता तथा चूनौतिको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय आप्रवासी सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र हेल्भेटासका टेकबहादुर सिंह र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कञ्चनपुरका टीकाराम थापाले सुदूरपश्चिममा स्वरोजगारका सम्भावनाहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
