बालविकास शिक्षिकाहरू आन्दोलनमा

धनगढी । प्रदेश नम्वर ७ का सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत वालविकास शिक्षिकाहरू आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले आफूहरूलाई अन्यायमा पारेका भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत वालविकास शिक्षिकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले नयाँ संरचना अनुसार नयाँ नियम लागू गरेकाले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै बालविकास शिक्षिकाहरू यति बेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गराउन दबाव सिर्जना गर्न आन्दोलन चर्काएका छन् । उनीहरूले सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले कक्षा पाँचदेखि १० कक्षा उत्तीर्ण भएको शैक्षिक योग्यताको आधारमा वालविकास शिक्षिका नियुक्तिको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थाको आधारमा अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँचदेखि कक्षा १० उत्तीर्ण भएका अधिकांस बाल विकास शिक्षिका कार्यरत रहेका छन् ।
सरकारले अहिले बालविकास शिक्षिका बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने र लाईसेन्स हुनुपर्ने तथा लाइसेन्स नभएमा कार्यरत शिक्षिकाहरूलाई बर्खास्त गर्ने नियम लागू गरेकाले आफूहरू अन्यायमा परेको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालय, जुुगेडामा कार्यरत बालविकास शिक्षिका बागेश्वरी चटौत विनाडीले बताइन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षिकाहरूले लामो समयसम्म आफूहरू खटेर काम गरिरहेको भए पनि सरकारले हाल एक्कासी नयाँ नियम लागू गर्दा आफूहरू निकै अलमलमा परेको बताए । बालविकास शिक्षिकाहरूको आरोप छ– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सिद्धान्तअनुसार बालविकास शिक्षिकाहरूलाई पारिश्रमिक थप गरेर दिने भनेको भए पनि सरकारले हालसम्म पनि त्यो लागू गरेको छैन ।
बाल विकास शिक्षिका संघर्ष समितिका लक्ष्मी भट्टले आफूहरूले सरकारसंग पटकपटक आफ्ना माग पुरा गराउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताइन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न नसकेका कारण हाल वालविकास कक्षामा विद्यार्थीको संख्या समेत घटेको उनीहरूको भनाई छ । अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, तथा अन्य सामग्रीहरूको अभाव हुने गरेकाले पनि उनीहरूको अनुभव छ । भट्टले बालविकास कक्षाको सुधार र आफूहरूको पारिश्रमिक बृद्धिबारे थुप्रै पटक सरकारलाई जानकारी गराए पनि वेवास्ता गरिएको बताइन् ।
प्रदेश नम्वर ७ का सामुदायिक विद्यालयमा तीन हजार सात सय ६७ जना वालविकास शिक्षिका कार्यरत रहेको जनाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक सय ४२ जना वालविकास शिक्षिकाहरू रहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नयाँ शिक्षा नीतिमा बालविकास शिक्षिकालाई आठौं र नवौं तहको अधारभूत तहको संरचनामा समावेश गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, सामान्य प्रक्रियाबाट दरबन्दीमा समावेश गर्नु पर्ने, अन्य शिक्षिकसरह शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालमैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने लगायतका मुख्य माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सोमबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।