१८ मंसिर २०७९, आईतवार

विभिन्न पक्षबाट आन्दोलन जारी



धनगढी । प्रदेश सातको अस्थायी राजधानीमा यतिबेला विभिन्न माग सम्बोधनको दवाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेका छन् ।
सामाजिक परिचालकहरूले ‘स्थानीय तहका वडाहरूमा एक पटकका लागि उमेरको हदबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा दरबन्दी कायम गरी कर्मचारी समायोजन गर्न’ माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
गत शनिबारदेखि महिला अधिकारकर्मीहरूले बलात्कार, हत्या सहित महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दैै चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् । त्यस्तै, सोमबारदेखि पशुपंक्षीपालक किसान व्यावसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मंगलबारदेखि डोटीमा प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने मागसहित धनगढीमा धर्ना, र्‍याली लगायतका कार्यक्रम शुरु भएका छन् ।
प्रदेश ७ का सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको सात दिन वितिसकेको छ, तर प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूका मागप्रति खासै चासो दिएका छैनन् ।
सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरूले गत बुधबारदेखि प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडी धर्ना दिँदै आएका छन् ।
हातमा व्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदेशका सांसदहरूलाई माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।
नेपाल सामाजिक परिचालक संघ, प्रादेशिक समितिले आन्दोलन स्वरूप प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहे पनि अहिलेसम्म वार्ताका लागि कुनै पहल नभएको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक माधवप्रसाद जोशीले गुनासो गरे ।
‘हामी कहिले प्रदेश सभा सचिवालय अगाडि धर्ना दिईरहेका छौं, त कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि, तर अहिलेसम्म वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन’ उनले भने– न त प्रदेश सभा सांसदहरूले हाम्रो मागप्रति कुनै चासो नै दिनु भएको छ ।
आन्दोलन परिचालक समितिका संयोजक जोशीले आज (बुधबार) देखि आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार आज (बुधबार) ट्राफिक चौराहदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म विरोध र्‍याली निकालिने र धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
आन्दोलन परिचालन समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई सामाजिक परिचालकहरूको उचित ज्याला र उमेरको हदबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक जोशीले मुख्यमन्त्री बाहेक प्रदेशका मन्त्रीहरूबाट सामाजिक परिचालकको समस्या समाधानका लागि कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राज्यमन्त्री स्तरीय २०७४ पुस १४ गते सामाजिक परिचालकलाई अवकास गराएको थियो ।
नेपाल परिचालक कर्मचारी संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी ३८ दिन लामो संघर्ष पश्चात चैत १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि करार सेवा अवधि थप गरेको थियो ।
संघर्ष समितिका संयोजक जोशीले असार ३१ सम्मका लागि सेवा अवधि थप भए तापनि साउनदेखि केन्द्रीय दायित्व नरहने र स्थानीय तहले आफै श्रोत व्यवस्थापन गरी आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता दिन सकिने आसयको परिचपत्र देशभरका स्थानीय तहमा गरेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णयले सामाजिक परिचालकहरू पुन: बेरोजगार हुनुपरेको बताए ।
उनले असार मसान्त पश्चात कतै निरन्तरता दिएको र कतै श्रोत अभाव देखाई निरन्तरता नभएको बताए । प्रदेशका नौ वटा जिल्ला गरी प्रदेशमा चार सय ५६ सामाजिक परिचालक रहेका छन् ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष खडक कैनीले सरकारले सामाजिक परिचालकको योगदानको कदर नगरेको गुनासो गरे । ‘सामाजिक परिचालकले समाजमा कुपोषण, छाउपडी, छुवाछूत, खुल्ला दिसामुक्त घोषणा, पूर्ण खोपयुक्तदेखि टोलवस्ती सफाई राख्नमा योगदान पुर्‍याएको छ’ उनले भने– सरकारले हाम्रो कामको मूल्यांकन नगरी एक्कासी बेरोजगारीका साथै परनिर्भरता बनाएको छ । उनले सामाजिक परिचालक कर्मचारी अधिकांसको उर्जाशील समय सामाजिक परिचालकमै बितेको र अब अन्यत्र पनि जागिर गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्