द्वन्द्वपीडितको पीडा, हामीले कहिले न्याय पाउने



धनगढी । राज्यले संक्रमणकालको अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडित पक्षहरूले आफूहरूका लागि संक्रमणकाल जारी रहेको दुखेको गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म न्याय निरुपण तथा पूर्णरूपमा परिपुरण समेत पाउन नसकेको शुक्रबार धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।
“राज्यले संक्रमणकालको अन्त्य भयो भन्छ, तर हाम्रा लागि संक्रमणकाल छदैछ जस्तो लाग्छ” द्वन्द्वपीडित हिरा भण्डारीले भनिन्, “नेपालमा हाम्रा लागि बनेको कानुनै छैन् ।”
“शान्ति सम्झौता भएपछि न्याय पाउने आशामा दशक गुजारी सकेका पीडित परिवारहरू समस्या सुनाउँदा सुनाउँदै थाकिसकेका छन्” उनले भनिन्, “तर हामी पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनौ । घटनाको प्रकृति पुष्टि भइसकेका परिवारले पनि प्रर्याप्त मात्रामा परिपुरण पाएका छैनन् ।” उनले सबैभन्दा दर्दनाक अवस्था यौन हिंसामा परेका द्वन्द्वपीडित परिवारको रहेको बताइन् ।
“सेना समायोजन र घाइते अशक्तहरूले पाउनुपर्ने सुविधा पाए । तर, द्वन्द्वका बेला मारिएका सर्वसाधारणहरूले भने कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, द्वन्द्वकै बेला सुरक्षाकर्मीबाटै यौन हिंसामा परेका पीडितहरूले खुलेर भन्नसमेत सकेका छैनन्” द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी चौधरीले भनिन्, “राज्यले पनि यौन हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिएको छैन् ।” उनले द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका कतिपय महिलाहरू अहिले समाज र घरमा विभिन्न खालका हिंसा सहन बाँध्य भएको बताइन् । द्वन्द्वकालमा विशेष गरी सुरक्षाकर्मीकै ज्यादतीका कारण महिलाहरू हिंसामा परेकोले पीडित परिवारको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
द्वन्द्वपीडित तथा यौन हिंसापीडितका पक्षमा काम गरिरहेकी गौरीगंगा नगरपालिकाकी कृति चौधरीले तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ती दिन बाहेक पीडित सर्वसाधारणले न्याय पाउन नसकेको बताइन् । “पीडितहरूले औषधि उपचार छोराछोरीको पढाई समेत गर्न नसक्ने अवस्था हुँदासम्म सरकारले उनीहरूलाई द्वन्द्वपीडितनै घोषणा गर्न सकेको छैन्” उनले भनिन् ।
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ की द्वन्द्वपीडित श्रृष्टि चौधरीले राजनीतिक पहुँच भएका द्वन्द्वपीडितहरूले केही राहत पाएपनि पहुँच नभएकाहरूको कुनै तथ्यांकनै नराखेको बताइन् । “द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको सेवासुविधा माग्न जाँदा सरकारकै निकायहरूले पत्याउँदैनन्” उनले भनिन्, “हामीले प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छौं, तर प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।” उनले प्रशासन कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने र सबै द्वन्द्वपीडितहरूको तथ्यांक संकलन गरी उचित सेवासुविधा दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
उनले सरकारले बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइन् ।
“सरकारले पीडितका छोराछोरीलाई नि:शुल्क व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसमा उमेर हदबन्दीले समस्या गरेको छ” द्वन्द्वपीडित महिला हिरा भण्डारीले भनिन्, “राज्यले उच्च शिक्षासम्म द्वन्द्वपीडित छोराछोरीहरूलाई नि:शुल्क पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।” उनले पीडितलाई रोजगारीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
विद्यालय पढ्न गएका १५ वर्षका छोराछोरीलाई राज्यले माओवादी हो भनेर आरोप लगाई अहिलेसम्म वेपत्ता बनाएको बताउँदै पीडित लक्ष्मी चौधरीले गुनासो गर्दै भनिन्, “नगरपालिकाबाट बुवाको नि:शुल्क उपचारका लागि सिफारिस बनाएर सेती अञ्चल र गेटा आँखा अस्पतालले उपचार गर्न मानेन ।” उनले राज्यले आमाबुबालाई घाइते बनाएको गुनासो गरिन् । “दशैंतिहारका समयमा छरछिमेकका छोराछोरीहरू विदेशबाट फर्केर आएर आमाबुबालाई कमाएको पैसा दिँदै गर्दा म छोराछोरी आउँछन् कि भनेर बाटो हेरेर बसी रहेको हुन्छ” उनले कार्यक्रम स्थलमै आँशु झार्दै भनिन्, “०५८ सालमा वेपक्ता भएका छोराछोरीहरू अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ थाहा छैन् । राज्यले वेपत्ताको सत्यतथ्य अवस्था सार्वजनिक गरोस् ।” उनले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सास वा लास परिवारलाई बुझाइदिन राज्यसँग माग गरिन् ।
द्वन्द्वपीडित साँझा चौतारी नेपाल कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष दीपक मल्लले तत्कालीन बिद्रोही माओवादीका नेताहरू मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसक्दासम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले बिगतमा द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले गरेका निर्णयको समेत पालना नभएकाले पीडितले न्याय नपाएको बताए । उनले पीडितका लागि विभिन्न सरकारी सुविधा दिने निर्णय गरेपनि सेवा लिन जाँदा कर्मचारीले प्रमाण माग्ने र खास पीडितलाई परिचयपत्रको समेत व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको बताए । संघसंस्थाहरूले समयसमयमा बिगतको सम्झना गराउन बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको पीडितहरूले बताए ।
सरकारी पक्षले पनि सकारात्मक भई पीडितका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितकै रगतले राज्यको उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि बिगतलाई सम्झेर आफूहरूको पीडा सम्बोधन गर्न पीडितहरूले आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार हालसम्म मानवअधिकार सम्बन्धि परेका विभिन्न उजुरीहरूमध्ये हालसम्म आठ सय ५६ वटा उजुरीहरू मात्रै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगसमक्ष परेका उजुरीहरू पनि ९० प्रतिशतको हाराहारी द्वन्द्वपीडितहरूको उजुरी परेका छन् । सत्यनिरुपण आयोगसमक्ष नौ सय ७८ उजुरी परेका छन् भने, बेपत्ता आयोगमा ६५ उजुरी गरी परेका छन् । स्थानीय शान्ति समिति कैलालीका सचिव अनु हमालले बेपत्ता आयोगले निमावली नबनेका कारण उजुरीहरूको सिफारीसको लागि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या सम्बोधनका लागि आयोगले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको बताए ।
द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरूको छानविन गर्न भनेर २०७२ सालमा दुई वर्षका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । म्याद थप गरेर समय लम्ब्याइरहेका आयोगहरूले उपलब्धीमूलक कार्य भने अहिसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
सात नम्बर प्रदेशमा साढे १० हजार बढी उजुरी दर्ता गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मुकाम कार्यालय दिपायलले अहिलेसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावले उजुरी माथि छानविन गर्न नसकेको बताएर पन्छिने गरेको छ । अनुसन्धान अधिकारी दमनसिंह बिष्टले अब जिल्लागत रूपमा उजुरी वाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा आफूहरू रहेको कार्यालका बताए । मुकाम कार्यालयमा सबैभन्दा बढी झण्डै चार हजार अछामका मात्रै उजुरी छन् । कैलालीबाट नौ सय ७८ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख दीपकजंगध्वज कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, कैलाली जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष प्रेम चन्दलगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुख, संघ संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्