मुख्यमन्त्रीद्वारा विकास आयोजना समयमै पूरा गर्न निर्देशन

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमा सञ्चालित विकास निर्माण आयोजनाहरू समयभित्रै पूरा गर्न विषयगत कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, ऐनकानुनको अभाव देखाएर विकास निर्माण आयोजना रोक्ने खालका कार्य सह्य नहुने पनि बताए ।
‘हामी नयाँ संरचना र अभ्यासमा प्रवेश गरेका छौं’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले भने– अहिले केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि ऐनकानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । उनले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक ऐन कानुन छैन भन्ने बहानामा विकास निर्माण कार्य रोक्ने कार्य सह्य नहुने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको आर्थिक समृद्धि नै भएको दोहोर्‍याए । उनले प्रदेश स्तरका विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, समयमै पूरा गर्ने, गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको नै भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउन प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने पुराना र नयाँ विकास आयोजनालाई समयमै पुरा गर्नैपर्ने बताए ।
उनले प्रदेशमा सञ्चालित विकास निर्माण आयोजना समय मै पूरा नहुनुका कारणबारे चर्चा गरे । भने– ‘कतिपय आयोजनामा निर्माण कम्पनी (ठेकदार) ले कम मूल्यमा ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्नु, ठेक्कापट्टा सम्झौतापछि काममा ढिलाई गर्नु तथा समयमै बजेट निकासा नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र पूरा नगर्नेे प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पुरस्कार र दण्डको नीति कडाईका साथ लागू गर्ने बताए ।
कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा ७ नम्बर प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका सडक डिभिजन कार्यालय, सिंचाई निर्देशनालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, विद्युत कार्यालय लगायतका विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा ईञ्जिनियरहरूले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको प्रगति विवरण, समस्या तथा समाधानका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यालय प्रमुख तथा इञ्जिनियरहरूले अधिकांस विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ती, वन क्षेत्रबाट आयोजनामा परिरहेको प्रभाव, आवश्यकता अनुसार समयममै बजेट विनियोजन नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताएका थिए ।
क्षेत्रीय सिंचाईं निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र बडूले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
क्षेत्रीय निर्देशक बडूले केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयको संरचनाको अन्तिम खाका तयार नगरेकोले कर्मचारीहरूमा अझैं केही द्विविधा रहेको बताए । ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर कर्मचारीहरू काम गर्न तयार छन्’ उनले भने– ‘तर, लिखित कागज हुनुपर्‍यो ।’
कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव अमरबहादुर पालले मन्त्रालयमा २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हालसम्म १४ जना मात्र कर्मचारी उपस्थित रहेको बताए ।
उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उर्जा, भवन, विद्युत, यातायात र खानेपानी गरी चार वटा महाशाखा रहने बताए ।