१९ कार्तिक २०८१, सोमबार

प्रदेश सभाका सामु उभिएका चार प्रश्न



नेपालमा ‘संघीयता’ नै पछिल्लो संक्रमणकाललाई लम्ब्याउने एकमात्र कारक रहेकोमा सबैमा एकमत छ । जनातामा पैदा भएको आफ्नो पहिचान, स्थान, हकको खोजी र राज्य पुनर्संरचनाको एक्लोभार ‘विचरा’ संघीयताले नै बोक्यो । यसैको रापमा अन्य जनताका मुख्य सरोकारहरू कता कता विलोप भए । भूमिहीन खेताला, किसान, मजदुरका जीवन जिवीकाका कुरा, युवाको रोजगारी र श्रमको अधिकारको कुरा यही संघीयताको बोक्रे बहसको पर्दाले गुमुक्क छोपिदियो । सिमान्तमा रहेका यी नागरिकका कोही पनि वारेस देखिएनन् । पहिले देखिका वारेस हौं भन्नेहरू नै बोल्न चाहेनन् वा उनीहरूको आवाजको बल पुगेन । यसरी परिवार तहमा पुग्ने परिवर्तन संघीयताको मायाजालमा लटपटियो र प्रदेशमा मञ्चन हुने मौका पायो । त्यसैले, जनताको रगत, हिंसा, आन्दोलन, दैनिक जीवनमा सास्ती, बेरोजगारी, भोक, त्रास र मृत्यु बाहेक पनि अरु कतिपय मूलकुरासँग साटिएर आएको संघीयता ज्यादै महंगो छ नेपालीका लागि । यति महंगोमा ल्याएको ब्यवस्था बचाउन कति सकस हुनेछ भन्ने कुरा अव अन्दाजको विषय रहेन, छर्लङ्ग भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारका बारेमा थोरै भएपनि चर्चा भैरहरेका छन् । यहाँ अहिले भर्खरै निर्वाचित भएर बैठक प्रारम्भ गरेका प्रदेश सभाका बारेमा थोरै चर्चा गरौं ।

प्रदेश सरकारले कुन स्थानीय तहसँग कस्तो सहकार्य गर्ने, कसरी गरीव र सिमान्तकृत समुदायका जनतालाई लाभ दिने भन्नेकुराले नीतिगत प्राथमिकता पाउलान? यदि यसो भएन र राजकीय काममै सिमित भयो भने प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता चाँडै विलोप हुनेछ । 

केही समय अँझै प्रदेश राजधानीका लागि टायरहरू जल्लान पनि । यसको पटाक्षेप पनि संघीयताकोभएसरी एकदिन होला नै । तर मुख्य विषय यो पनि होइन । मुख्य एजेण्डा त प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकता महसुश गराउने सँग सम्बन्धित छ । र, प्रदेश सरकारले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणीत नगरी धर पाउने छैनन् । जनताका लागि संघीयताको उपादेयताव्यवहारतः देखाउन सकिएन भने यसले औचित्यता गुमाउने छ ।हुनत प्रदेश सभाको पहिलो बैठकहरूबाट सबैजसो प्रदेशहरूमा विकास र संबृद्धिको प्रतिबद्धता त सुनिंदै छ तर यो कुरा गफ गरेजति सजिलो छैन । अँझ संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर दाताहरूसँग हात फैलाउन पर्ने संघीय सरकारका प्रदेशहरू सामु चुनौतिका पर्खालहरू कति होलान् अंदाज गर्न कठिन छैन । अबको राजकीय खर्च कसरी धान्ने नै अर्थतन्त्रको मुख्य बहस हुनथालेको बखत जनताका धेरै सपनाहरू बर्जित छन्कि जस्तो लाग्न थालेकोछ । तर, सम्भावनाको खेल समाप्त भएको पनि होइन । त्यसैले प्रारम्भ मै हरेस खाएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । त्यसका लागि यी चार प्रश्नमा हाम्रा प्रदेशका जनप्रतिधिहरू घोत्लिनु पर्नेछ । के यस्तो भाउँतोमा लाग्न जनप्रतिनिधिहरू तयार होलान?
पहिलो प्रश्न, स्थानीय सरकारको कार्याधिकार बाहिर प्रदेश सरकारले थप के गर्नसक्छ भन्ने हो । स्थानीय तहलाई संबिधानतः २२ वटा एकल अधिकार प्राप्त छन् भने प्रदेश सरकारलाई २१ वटा यस्ता अधिकारको व्यवस्था छ । अरु केही अधिकार मिलिजुली गर्नुपर्ने पनि छन् । जनताको जीवनसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने खालका अधिकारहरू स्थानीय तहमै रहनु स्वभाविक भयो । बाँकी कतिपय काम संघीय सरकारले नै गर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकारले आफ्नो भूमिकालाई जनताले अनुभव गर्नेगरी प्रदर्शन गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । यसका लागि प्रादेशिक विकासको स्पष्ट सपना, त्यसको मार्गचित्र कोर्ने काम नै प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेश सरकारले कुन स्थानीय तहसँग कस्तो सहकार्य गर्ने, कसरी गरीव र सिमान्तकृत समुदायका जनतालाई लाभ दिने भन्नेकुराले नीतिगत प्राथमिकता पाउलान? यदि यसो भएन र राजकीय काममै सिमित भयो भने प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता चाँडै विलोप हुनेछ ।
दोस्रो प्रश्नप्रादेशिक शासन कति किफायती हुन्छ भन्ने सँग सम्बन्धित छ । संघीयता कार्यान्वयन कै चरणका रहेका वेला भैरहेको प्रशासनिक तथा राजकीय खर्चको हिसाव निकाल्ने वेला त भएको छैन । तर, हात्ती हिंड्दाको हावाको वहाव तेज छ भन्नेकुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता ईत्यादीको व्यवस्था सँगै आउने खर्च, कर्मचारीको व्यवस्था, सुविधाको आँकलनको सामान्य हिसावले नै राजस्वको ठूलो हिस्सा राजकीय तथा प्रशासनिक खर्चमै सकिने हो भने जनताको भागमा के पर्ला? यो प्रश्न गम्भीर छ । आर्थिक भौतिक सुविधा पाउने लालसामा चुनावमा लाखौं उडाएकाहरूसँग के को अपेक्षा भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले राज्यकोष र जनताको काँधले थेग्नसक्ने मात्र सुविधा लिएर काम गर्नुपर्ने जनताको अपेक्षा पनि नाजायज होइन । अन्यथा गरीव जनताहरू पेटमा पटुकी बाँध्दै आफ्नो आँगनमा हात्ती पाल्न अभिषप्त हुनेछन् ।
तेस्रो प्रश्नशुसाशन सँग सम्बन्धित छ । शुसाशनका बारेमा धेरै चर्चा भएपनि मूल विषयमा बहस अँझै प्रवेश गरेको छैन । यसको मूख्य पाटो भनेकै कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण हो । तर यो जोखिम मोल्न कोही तयार देखिँदैनन् । वा भनौ दलहरू कर्मचारी संगठनहरूका लाचार छायाँजस्ता देखिन्छन् । मानौ उनीहरूकै सिफारिस मान्नु, सरुवा र राजनीतिक नियुक्तिको चक्करमा रम्नु र त्यसबाट प्राप्तहुने शुभलाभमा रमाउनु उनीहरूको नियती हो । नयाँ नेपाल बनाउने हो भने सबै पक्षको रुपान्तरण अनिवार्य हुन्छ । यहीकुरा शिक्षाको हकमा पनि लागु हुन्छ । जनता प्रति जवाफदेही, पारदर्शी र विधीसम्मत शासनको मियो बसाल्न वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण आवश्यक छ । लोकतन्त्र आए सँगै राष्ट्रसेवक बाट जनसेवक भएको कर्मचारीतन्त्रलाई पहिला त जनताको काँधबाट ओराल्नु पर्ने छ । के यो जोखिम मोल्न नयाँ जनप्रतिनिधिहरू तयार होलान? परिवर्तन यसैमा जेलिएको छ । यसका लागि लोभ र भय रहीत राजनीतिक नेतृत्वको दरकार पर्दछ । जनताले नेताहरूको ल्याकत हेर्ने यस्तै आधारमा हो । अन्यथा नीतिगत भ्रष्टाचार चुलिने छ र नीजिक्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रले दुनो सोझ्याइरहने छ । र अन्त्यमा पैसा विना चुनाव नजित्ने मात्र होइन, जनताले साँस फेर्नै नपाइने अवस्थाको सृजना गर्नेछ ।
चौथो प्रश्न, संघीयता कस्का लागि भन्ने सँग सम्बन्धित छ । अहिले चलिरहेको मुख्यमन्त्री लगायत लाभका पदहरूमा शुरु भएको दौड र यस्ता राजनैतिक लाभका पदहरूको विस्तारले यस्तो देखाउँदैछ कि यो नयाँ शासन नेताहरूको लागि बनेको हो । तर शुरुवातमा यस्ता केही दृष्यहरू देखिनु अस्वभाविक भन्न नमिल्ला तर मूलकुरा संघीयतासँगै अस्तित्वमा आएका प्रदेशहरूले आम जनताको जीवनमा के थप्छन् भन्ने नै हो । यो चुनौतिलाई सामना गर्नसक्ने प्रगतिशील र इमान्दार नेतृत्वले मात्र संघीयतालाई जनताको विषय बनाउन सक्नेछन् । अन्यथा, संघीयताकोमीठो फल केही नेता, प्रशासक र मुट्ठिभरका आसेपासेले मात्र चप्काउने छन् । जनताको भागमा शक्तिमा पुग्नेहरूका लागि सुख सुविधा जुटाइदिन थपिएको करको भारी बाहेक केही नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
संघीयतामा जनताको प्राथमिकता हुनुको पछाडी जनताले देख्न, अनुभूति गर्न र कतिपय अवस्थामा छुन सकिने जनउत्तरदायी शासनको अपेक्षा जोडिएको छ । यो अपेक्षामा खरो उत्रन र माथीका प्रश्नहरूको हल खोज्न हाम्रा जनप्रतिनिधीहरू सक्षम होलान? प्रश्नहरूको चाँङमा अहं प्रश्न यही हो ।
अन्त्यमा एउटा खेलको प्रसङ्ग । क्रिकेट खेलमा ओपनिङ् ब्याट्सम्यानको ठूलो भूमिका हुन्छ । यदी उ टिक्यो भने टिमले खेल जित्न गाह्रो पर्दैन । तर उ थोरै रनमा छिट्टै आउट भयो अनिष्ट नै ठानिन्छ । टिम धर्माराउँछ र पराजयको मानसिकताले सताउन थाल्छ । कथंकदाचित अर्को कुनै खेलाडीको चमत्कारले खेल सम्हालियो भने पनि दर्शकमाझ एकखाले बेचैनीले बास गरिरहन्छ । हो, यस्तै ओपनरको रुपमा प्रकट भएका छन् अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधीहरू । उनीहरूलाई असफल हुने, हेलचक्राईं गर्ने र आउट हुने कुनै सुबिधा छैन । अन्यथा अकर्मण्यता, लोभ, अक्षमता, आँट वाआत्मविश्वासको अभाव वा अन्य जुनसुकै कारणले उनीहरू असफल भएभने त्यसको भारी अहिलेको नयाँ प्रणालीले बोक्नु पर्ने छ र जनताका परिवर्तनका सपनाहरूले आत्महत्या गर्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार