११ आश्विन २०७९, मंगलवार

स्थानीय सरकार सञ्चालन : अधिकारको अभ्यास गर्ने कानून र बजेट भएन



धनगढी । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार आवश्यक कानून अभावमा प्रयोग गर्न कठिन भएको स्थानीय तह प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
बुधबार धनगढीमा स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीका सम्वन्धमा नीतिगत छलफल गर्न भेला भएका कैलालीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा विज्ञहरूले स्थानीय सरकारप्रति भरोसा राखेका जनता आत्तिसकेका भएपनि संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानूनको प्रतिक्षा गर्नुपरिरहेको बताएका छन् । संविधानले दिएका अधिकारहरू पनि केही प्रदेशसंग र केही संघसंग साझा रहेका र केही बाझिएकाले चुनावी वाचाजस्तै पूरा गर्न कठिन हुने पनि बताएका छन् ।
प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले व्यवस्थाको परिवर्तन वा संघीयताको घोषणा ठूलो कुरा नभई त्यसको फल जनताले उपभोग गर्न पाएमात्रै लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढने बताए । ‘एउटा प्रणाली छोडिसक्यौ अर्को समात्न सकिरहेका छैनौं । व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदैहुँदै देश क्रसरोड (चौवाटो)मा पुगेको छ, जनतालाई अन्त्यमा ल्याइसक्यौं अब यो भन्दा अगाडि जाने बाटो छैन ।’ कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै प्राध्यापक पन्तले भने, ‘पैसा सूचना र पहुँच नहुँदा मानिस गरिब भइरहेकाले संघीयताले सबैलाई समान पहुँच दिन सक्नुपर्छ अन्यथा प्रणालीप्रति जनताको अविश्वास रहिरहन्छ र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।’
एक्शन एड नेपालका पश्चिमाञ्चल स्रोत केन्द्र संयोजक सरोज पोखरेलले स्थानीय तहको नेतृत्वले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न सकस भइरहेको र यथोचित सेवा दिन नसके लोकतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा रहेको औंल्याए । अहिले छानिएको नेतृत्व असफल भए देश नै असफल हुने भएकाले स्थानीय सरकार सफल बनाउन बौद्धिक जमात, नागरिक समाज बहसमा जुटनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर साउँदले स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा रहेका कानूनी अडचनका विषयमा कायपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ता साउँदले संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनका प्रस्तावनामा संघ र प्रदेशले कानून बनाएपछि र समन्वय, सहकार्य जस्ता शब्दले स्थानीय तहले संविधानमा व्यवस्था गरेका सबै अधिकार अहिल्यै प्रयोगमा आउन नसक्ने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी प्रतापसिंह धामीले नेपालमा शिक्षाको व्यवस्था र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सामुदायिक विद्यालयको नक्शांकन, अनुगमन र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति कम गर्न स्थानीय तह प्रमुख लाग्नु पर्ने बताए । गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवाले यत्रो विधि विकृति बढ्दा सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के हेरेर बस्यो ? भन्ने प्रश्न गर्दे मावि सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा सरिसकेपनि अझै जिल्ला शिक्षा अधिकारी विद्यालय बाडदै, शिक्षक सरुवा गर्दै बसेका बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालयका तह, दूरी मिलाउने, शिक्षामा बजेट बढाउने, अध्यापनमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, कक्षामा पिरियडको समय बढाउनेदेखि मातृभाषामा कक्षा सहजीकरण गर्नुपर्नेसम्मका योजना सबै स्थानीय तहमा एकरूपताका साथ लागू गर्नुपर्ने आंैल्याए । उनले विकास निर्माणमा वन ऐन र भूमिको स्वामित्व अवरोधका रूपमा आएकाले आवश्यकतानुसार त्यस विषयका ऐनहरू परिमार्जन हुनपर्ने बताए । ‘हामीसंंग जे छ त्यसैको सदुपयोग गर्ने हो, बन कानुननले वर्षभरी एक लाख आय नहुने वनमा फलफूल रोप्न दिँदैन,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘स्थानीय सरकारकै भूमि छैन भाडामा बसेको छ सेवा कसरी दिने ? सबै अधिकारको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस अनुसारको बजेट खै ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले प्रदेश नम्बर ७ को कृषि संभावनाका विषयमा जानकारी दिँदै कैलाली जिल्ला उत्पादनका हिसावले अन्न भण्डार भएपनि कृषि प्राविधिकको अभाव, अत्याधिक रसाउनको प्रयोग र सिंचाई अभावले उत्पादन बढन नसको बताए । उनले डुवान क्षेत्रमा खेतीको सट्टा लिप्टिस खेती र उर्वर भूमिमा सिंचाई सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाई, गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायत, धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, कैलाली बारका अध्यक्ष प्रेम चन्द, शिक्षक डिल्लीराज भट्ट, पत्रकार एकिन्द्र तिमिल्सिना, फाया नेपालका राजेन्द्र रैका, सचिदानन्द जोशी, दलित महिला अधिकार मञ्चका सावित्रा घिमिरे लगायतले विज्ञहरूका प्रस्तुतिमा सुझाव जिज्ञासा राखेका थिए ।
फाया नेपाल, घोडाघोडी नगरपालिकाको आयोजना र एकशन एड नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदहरू रतन थापा, नेपालु चौधरी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, विज्ञ, पत्रकारहरू सहभागी छन् । कार्यक्रम दुईदिन (विहीबार) सम्म चल्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्