रेशमले वारेशमार्फत प्रमाणपत्र नपाउने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले वारेशमार्फत विजयीको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न नसकिने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अदालती प्रक्रिया र कारबाही अटेर गरेर संविधान र कानुनले दिएको सुविधा पाउन नसक्ने भनेको छ । 
कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी भएका पनि चौधरी फरार छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको दरपीठ आदेश विरुद्ध इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले ‘अदालतको प्रक्रिया थाहा भएर पनि अटेर गरेका चौधरीले संविधान र कानुनले तोकेको सुविधा पाउन नसक्ने’ भनेको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अदालतबाट पुर्जी समेत जारी गरेका व्यक्तिको पक्षमा आदेश जारी गर्दा दण्डहीनता बढ्ने समेत उल्लेख छ । इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै जिल्ला अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको गरेको हो ।
आफू विरुद्ध झुटा मुद्दा लागेको भए अदालतबाट सफाइ लिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेपछि चौधरी अब जिल्ला अदालत कैलाली उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ ।
वारेस मार्फत प्रमाणपत्र लिँदै संसद् भवन प्रवेश गर्ने चौधरीको चाहनामा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । ‘आफू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी र वारेन्ट समेतको अवज्ञा गरेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान र कानुनले प्रयोग गरेको सुविधा पाउँछ भन्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्चको आदेशमा यसरी अदालतलाई समेत छलेर हिँडेका व्यक्तिलाई गैरबाटो प्रयोग गर्न दिने हो भने दण्डहीनता बढ्ने उल्लेख छ ।
फरार रहँदाकै अवस्थामा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि चौधरीले श्रीमती रञ्जिता चौधरीलाई वारेस दिँदै प्रमाणपत्र लिन पठाएका थिए । तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो । निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचित भएको व्यक्ति कत्र्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रमाणपत्र पठाएको थियो ।
यसपछि चौधरीले प्रमाणपत्र दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा वारेसमार्फत रिट दर्ता गराउन लगाएका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको प्रक्रिया नै स्वीकार नगरेका चौधरीले वारेस मार्फत पठाएको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि इजलासमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । सो घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त मानिएको छ ।
