२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार

प्रादेशिक राजधानीका लागि जिल्लापिच्छे संघर्ष समिति



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी आ–आफ्नै जिल्लामा हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न जिल्लामा दबावमुलक कार्यक्रम व्यापक बन्दै गएका छन् । संविधानत: प्रदेश सभाले नै प्रदेशको नामाकरण गर्नुका साथै राजधानीको टुंगो लगाउने छन् । सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा केही महिनादेखि प्रादेशिक राजधानीको बहस शुरु भइसकेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै प्रदेश राजधानीबारे बहस अघि बढेको छ । प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनताका पनि विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले प्रदेश राजधानीलाई चुनावी नारा बनाएका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्ने तरखर हुँदै गर्दा अहिले प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न जिल्लामा राजधानीको माग गर्दै संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
मुख्यतया: ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामा राजधानीको माग गर्दै दबाव सिर्जना गर्न संघर्ष समिति गठन गरिएका छन् ।
सरकारले कैलाली र डोटीलाई अस्थायी रुपमा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्यका लागि क्षेत्रीय प्रशासनले सम्भावित भवनहरुको विवरण केन्द्रमा पठाईसकेको जनाएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले कैलाली र डोटीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन तथा क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको छ ।
प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा तीन जिल्लाका स्थानीयले संघर्ष अघि बढाएका छन् ।
कैलालीको अत्तरियामा प्रदेश राजधानी राख्नुपर्ने मागसहित नन्दराज भट्टको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
संयोजक भट्टले अत्तरियामा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा भवनको व्यवस्था भएको बताए । उनले अत्तरियामा प्रदेश राजधानीको सम्भाव्यताबारे सम्पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाइसकेको बताए ।
संघर्ष समितिको पहलमा बुधबारदेखि कैलालीको अत्तरीया, कृष्णपुर, महेन्द्रनगर, टिकापुर लगायतका ठाउँमा अत्तरियामा प्रदेश राजधानी राख्नुपर्ने बारे बहस र दबावमूलक कार्यक्रम अघि बढाएको जनाइएको छ ।
उता, डडेल्धुरामा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी पहाडी जिल्लामा बनाउनुपर्ने भन्दै पुस ८ गतेदेखि आम हडतालको घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रकाश साउँदको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था तथा पक्षको प्रतिनिधित्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै, डोटीमा पनि प्रदेश राजधानीको माग गर्दै दबाब समुह गठन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द खड्काको संयोजकत्वमा दबाब समुह गठन गरिएको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय समेत रहेकोले डोटीको दिपायलमा नै प्रदेश राजधानी राख्नु पर्ने डोटीका बासिन्दा तथा प्राय: राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ताको चर्को दबाव रहेको छ ।
कैलालीका राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ताहरूले भने जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत लगायतका आधारमा तराईमा नै प्रदेश राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
तर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बैतडी लगायतका जिल्लाका बासिन्दा तथा राजनीतिकर्मीहरू भने आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडी परेकोले पहाडी जिल्लामा राजधानी बनाउनु उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
कैलाली तथा कञ्चनपुर जस्ता अपेक्षाकृत विकशित जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा पहाडी जिल्लाहरू पुन: आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडी पर्ने ती जिल्लाका बासिन्दाको तर्क छ ।
बाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्दले पनि पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राख्नु उपयुक्त हुने पटकपटक दोहोर्‍याएका छन् । नेपालमा पहाड तथा हिमाली जिल्लाबाट निरन्तर रूपमा तराईका जिल्लाहरूमा बसाईसराई भइरहेको र अझ पनि प्रदेश राजधानी तराईका जिल्लामा नै राख्ने हो भने तराईले जनसंख्या धान्न नसक्ने तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या निरन्तर कम हुदै जाने उनको विश्लेषण छ ।
कैलालीका सांसद, राजनीतिक दल र स्थानीयहरूले धनगढी वा अत्तरियामा प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलले डोटीको शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा तालिम निर्देशनालय, वन कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा अन्य तालिम केन्द्र लगायतका सम्भावित भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कैलालीबाट जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र, सडक डिभिजन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, सिचाई निर्देशनालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र लगायतका भवनको विवरण पठाइएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले सबै सरकारी कार्यालय भवनरू उपयुक्त नभएको बताए । उनले केन्द्रमा पठाएको भवनको विवरणमा भवनको अवस्था, मर्मतका लागि लाग्ने अनुमानित लागत लगायतको विवरण पठाइएको बताए ।
७ नम्बर प्रदेशमा प्रतिनिधि सभामा १६ सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका ३२ स्थानको पनि निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानत: यो प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट २१ सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्