जता मालिक उतै भोट



बझाङमा २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन कैलाश गाउँ विकास समिति वडा नं ५ का ३५ दलित परिवारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट गाविस अध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई भोट हाले । उनी विजयी पनि भए । निर्णायक मानिएका सो वडाका दलित मतदाताले आफ्नो दललाई भोट नदिएकोमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समर्थक गैर–दलितहरू क्रूद्ध भए ।
दलितहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो । वडाका करीब १२० परिवार गैर–दलितले दलितलाई दिएको खलो (काम गरे बापत अन्न पाइने प्रथा) नदिने भए । यसैको भरमा गुजारा चलाइरहेका दलितहरूको जीविका संकटमा प¥यो । दलित समुदायबाट राप्रपालाई मत दिने निर्णयको अगुवाइ गरेका तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष शिवु कामीले ती दिन सम्झँदै भने “त्यसरी भोट दिएकोमा हामी निकै पछुताउनु प¥यो । गाउँमा आरामले हिंड्न सक्ने अवस्था रहेन । जहाँ भेट्यो त्यहीं हातपात र गालीगलौज गर्ने काम भयो । हामी निकै आत्तियौं ।”

निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई निर्धक्क भएर भोट हाल्ने’ नारा बझाङका दलित र गरीबका लागि देखावटी प्रचार मात्रै हो । उनीहरू भन्छन्, “बाख्रो बेच्दा पनि सोध्नुपर्ने मालिकलाई नसोधी आफूखुशी भोट हाल्यो भने हाम्रो हालत के होला ?”

गैर–दलितले खलो नदिएपछि भोकभोकै पर्ने अवस्था रहेकाले दलितहरूसँग ‘गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नु’ को विकल्प रहेन । उनीहरूले गाउँका कांग्रेस र एमाले समर्थक गैर–दलितसँग माफी मागे । शिवु भन्छन्, “गल्ती नहुनु भइहाल्यो । हामी तपाईंहरूकै भरमा बाँचेका मान्छे हौं । माफ गर्नुस् भनेर खसी र नगद जरिवाना लिएर गयौं । उनीहरूको खुट्टामा टाउको राख्यौं । रोइकराइ गरेर मनायौं ।” दलितको रोइकराइप्रति गैर–दलितहरूले पनि ‘उदारता’ देखाए । जरिवाना बापत राखेको खसी र नगद लिएनन्, फिर्ता गरिदिए । ‘आउने दिनमा गल्ती नगर्ने’ शर्तमा माफी भयो । यो घटना २० वर्ष अघिको हो ।
यसको १६ वर्षपछि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि यहाँका धेरैजसो दलित र गरीबहरूले आफूखुशी भोट हाल्न पाएनन् । जसले अरूको कुरा सुनेनन् र आफूखुशी भोट हाले उनीहरूले हैरानी, अपमान र झन्झट खेप्नुप¥यो ।
साविक कोइरालकोट गाविस–९ बिस्खेतका १८ परिवार दलितहरूले आफूले रोजेको दललाई मत दिएको आरोपमा कुटाइ खाए । पटक पटक ‘घरवासविहिन गराइदिने’ धम्की सहनु प¥यो । मतपरिणाम सार्वजनिक भएकै दिन दलित बस्तीको भोट आफू समर्थक दललाई नआएको थाहा पाएर गैर–दलितहरू कुटपिटमा ओर्लिए । प्रतिकारका क्रममा स्थानीय पदम दमाई, मदन दमाई र रमेश दमाई घाइते भए । यो मामिलाका जानकार ६२ वर्षीय गिरी दमाई भन्छन्, “मेरो जग्गामा घर बनाएर बस्ने, अनि भोट चाहिं अर्को दललाई हाल्ने भनेर धम्क्याए । घरै भत्काइदेलान् कि भनेर डरायौं पनि ।”
घटनाको बेलिबिस्तार लगाउँदै गिरी भन्छन्, “यस अघिका चुनावमा तपाईंहरूले भनेकै ठाउँमा भोट हालेका हौं । यसपाला गल्ती भइहाल्यो, नरिसाउनुस् भन्यौं । उनीहरूले ‘हाम्रै माटोमा बस्ने, हामीले भनेको नमान्ने’ भनेर गालीगलौज गरे ।” पछि अर्काे गाउँका केही गैर–दलितहरूको पहलमा विवाद टुङ्गियो । अहिले पनि केही कुरामा चित्त नबुझे घोचपेच सहनुपर्छ उनीहरूले । स्थानीय पदम दमाई भन्छन्, “यसपालिको चुनावमा पनि के हुने हो । एउटालाई भोट हाल्यो, अर्काेको धम्की खानुपर्छ ।”
अर्काको जग्गामा हलिया बसेर जीवन चलाइरहेका बझाङका धेरै दलित परिवारको आफ्नो जग्गा छैन । पुस्तौं पुस्तादेखि उनीहरू स्थानीय गैर–दलितकोमा हलिया बसेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । उनीहरूको बस्ने घर छ तर घर भएको जग्गा गैर–दलितका नाममा छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा भएको दुव्र्यवहार देखेकी कोइरालकोट बिस्खेतकी ६५ वर्षीया चाखुडी दमाईलाई चुनाव नै नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । चाखुडी भन्छिन् “को नेता हुन्छन् ! कसले फाइदा लिन्छन् ! कुटाइ र धम्की खेप्नुपर्ने चाहिं हामीले । सबै आएर हामीलाई भोट नदिए देख्लास् भन्छन् । हाम्रा लागि त यो चुनाव नै नभइदिए हुन्थ्यो ।”
साविक कोइरालकोट गाउँ विकास समिति सदरमुकाम चैनपुरबाट एक दिनको बाटोमा पर्छ भने कैलाश गाविस चाहिं सदरमुकामबाट दुई घण्टा टाढा पर्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट दुई मिनेटमा पुगिने सदरमुकाम चैनपुरको मुटुमा रहेको बालमन्दिर निमावि मतदान केन्द्रमा पनि गरीबहरूले आफूखुशी मत हाल्न पाउँदैनन् भन्ने उदाहरण छ ।
कथा २०७० सालको हो । संविधानसभा निर्वाचनमा सदरमुकाम चैनपुरमा बस्ने वादी समुदायका मतदाताको मतपत्र हत्याउन लुछाचुँडी गर्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच मतदान केन्द्रमै कुटाकुट भयो । त्यो झगडाका प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार सम्राट सिंह भन्छन्, “कुनै पनि वादी मतदाताले आफ्नो मत आफैं हाल्न पाएनन् । मतपत्र लिएर लाइनमा उभिएका वादी मतदाताका हातबाट मतपत्र खोस्दै अर्कैले भोट हाले । लुछाचुँडी गर्ने क्रममा झडप समेत भयो ।” यसरी मतपत्र खोस्नुको भित्री कारण अर्कै रहेछ । धेरैजसो वादी समुदायका मतदातालाई पहिले नै पैसा र मदिराको व्यवस्था गरेर मतपत्र आफ्नो पार्टीको एजेन्टलाई दिन सहमत गराइएको थियो । त्यसरी किनेको मत पत्र पार्टी प्रतिनिधिले लिने क्रममा मतदान केन्द्रमा लुछाचुँडी हुँदा कांग्रेस एमाले कार्यकर्ताबीच झगडा भएको थियो ।
स्थानीय युवा धर्म वादीका भनाइमा, “कतिलाई रक्सी र पैसा दिएर फकाएरै मतपत्र दिन लगाए । दिन नमान्नेलाई हातखुट्टा भाँचिदिन्छौं भनेर धम्क्याए । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले आफ्नो मत उनीहरूलाई नै हाल्न दियौं ।” यस पटक के होला ? धर्मले भने, “चुनावका लागि भनेर केही उम्मेदवारहरूले टोलमा पैसा, चामल र रक्सी बाँड्न थालिसकेका छन् । हेरौं अब के हुन्छ ?”
दलितको भोटमा अरूको रजाइँ चल्नुमा खास कारण छ । बझाङ जिल्लामा ६ हजार ३१५ परिवार दलितको बसोबास छ । २२ हजार १९४ जनसंख्या रहेको यो समुदायका १२ हजार ४१६ व्यक्ति निरक्षर रहेको जिल्ला विकास समिति बझाङले तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख छ । ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख भए अनुसार १६ सय ८३ परिवार दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् भने १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । यीमध्ये १३ सय २२ परिवार दलित भिरालो र पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।
दलितको कुल जनसंख्यामध्ये आफ्नै उत्पादनले १२ महीना खान पुग्ने संख्या २.४३ प्रतिशत मात्रै छ भने ७३.६६ प्रतिशत दलितलाई आफ्नो उत्पादनले ३ महीना मात्र खान पुग्छ । प्रोफाइल अनुसार, बझाङबाट मजदूरी गर्न भारत जाने दलितमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । ११ हजार ४०५ दलित मजदूरीको लागि भारत गएकोमा महिला संख्या ६ हजार ३१ छ । बझाङका अरू समुदायमा रोजगारीका लागि महिला बाहिर जाने चलन छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बझाङमा २८ सय ४८ दलित हलियाको पहिचान भएको छ । अधिकांश हलियाहरू अहिले पनि ऋणको ब्याज बापत गैर–दलितकोमा हलो जोतिरहेका छन् । बझाङमा अहिले पनि ऋण लिएपछि ब्याज वापत हलो जोत्ने हलिया प्रथा, लुगा सिउने, भाडा बनाउने, काम गरे वापत वर्षमा दुई पटक कात्तिक र जेठमा अन्न पाउने खलिया प्रथा, विवाहमा डोली बोके वापत अन्न पैसा पाउने डोलिया र मल बोक्ने, विवाह ब्रतबन्धमा भाँडा सफा गर्ने, फोहोर र अप्ठ्यारो काम गर्नुपर्ने भुड प्रथाहरू समाप्त भइसकेका छैनन् । सामाजिक अर्थ–राजनीतिमा पहुँच कमजोर भएको यो समुदायको भोट गैर–दलित समुदायका व्यक्तिले सजिलै खरीदबिक्री गर्छन् । सांसद् अफिलाल ओखेडा भन्छन्, “सबैजसो दलितहरू गरीब छन् । उनीहरूमा गैर–दलितहरू आफ्ना शासक हुन् भन्ने पुरानो सोच कायमै छ । त्यसैले निर्वाचनमा उनीहरू आफ्ना मालिकलाई असर पर्ने गरी अरूलाई मतदान गर्न सक्दैनन् ।”
ओखेडा लामो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । उनी भन्छन्, “म जिल्ला घुम्ने क्रममा धेरैजसो दलित अहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न डराइरहेको पाउँछु ।” सांसद् ओखेडाका भनाइमा, आफूखुशी भोट हालेमा उनीहरूले चर्को सामाजिक र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । बाटोघाटो बन्द गर्ने, पानीका मुहान प्रयोग गर्न नदिने, दैनिक घाँसदाउरा गर्न जंगल जान नदिने जस्ता दुव्र्यवहार तुरुन्तै शुरू हुन्छन् ।
दलितलाई कतिसम्म हेपिन्छ भने कुनै गैर–दलित उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीमा टिकट दाबी गर्दा ‘फलानो दलित बस्ती मेरो कब्जामा छ’ भनेर भन्न सक्छ । चुनावका अघिल्ला दिनहरूमा टाठाबाठा गैर–दलितहरूले दलित बस्तीको मतको जिम्मा लिएर एकमुष्ट मत फलानो उम्मेदवारलाई जान्छ भनिरहेका हुन्छन् । ओखेडा भन्छन्, “गैर–दलितले दलित बस्तीको भोट नै किनबेचमा राखिदिन्छ ।”
बझाङ जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको दलित वर्ग विकास समितिका उपाध्यक्ष विक्रम ओखेडाले भने “बझाङ जिल्लाका धेरै दलित बस्तीमा अहिले पनि गैर–दलित नेताहरू मत माग्न जाँदैनन् । किनकि त्यो मत कसैको ‘होल्ड’ मा छ भन्ने मानिन्छ ।” समाजमा यो काम सहजै हुन्छ । दलितको भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउनु प¥यो भनेर गाउँकै गैर–दलितसँग बार्गेनिङ भइरहेको अरू गाउँलेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ । विक्रम भन्छन्, “अहिले पनि यी मेरा दलितहरू भन्ने मानिस प्रशस्तै छन् गाउँमा ।”
बझाङ जिल्लाकै पहिलो दलित सभासद् धर्मराज विक भन्छन्, “अहिले पनि धेरै दलित बस्तीको जग्गा गैर–दलितको नाउँमा छ । जीउ, परिवार र सम्पत्ति अरूको नियन्त्रणमा भएपछि उनीहरूले कसरी स्वतन्त्र भएर मत हाल्न सक्छन् ?”
दलितको मात्रै होइन धेरैजसो गरीबको यही हालत छ बझाङमा । साविक कैलाश गाविसका एक ठकुरी जातका व्यक्तिले आफूले जीवनमा कहिल्यै आफूखुशी मत हाल्न नपाएको गुनासो गरे । आफू र आफ्ना साहुको नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा उनले भने, “मालिकले जहाँ भन्छन् भोट त्यहीं हाल्ने हो ।”
उनले यसो भन्नुको खास कारण छ । विपन्न आर्थिक अवस्था भएका उनले २०५३ साल चैतमा मजदूरी गर्न भारत जान स्थानीय व्यापारीबाट रु.१ हजार ऋण लिएका थिए । चार महीनापछि असार महीनामा एक हजार भारु बुझाउने शर्त थियो । उनले त्यो वर्ष ऋण तिर्न सकेनन् । साहुले महीनाको सयकडा ५ ले ब्याज लगाउँदै अर्काे वर्षसम्म ऋण २६ सय रुपैयाँ पुग्यो भने । अहिले पनि प्रत्येक वर्ष उनी ऋणको ब्याज तिरिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्ने कुरा निकाल्नासाथ उनले भने “बाख्रो बेच्ने बेलामा त मैले सोध्नुपर्छ । आफूखुशी भोट हाल्यो भने के हालत होला ?”
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गरीबी निवारण कोष अन्तर्गत बनेको गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले बझाङका गरीबहरूका बारेमा तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । हालै सार्वजनिक सो तथ्याङ्क अनुसार बझाङ जिल्लाका ३३ हजार ७७३ मध्ये १४ हजार १५३ परिवार गरीबीमा छन् । ३० हजार ३२८ घरधुरीमा बोर्डले गरेको सर्वेक्षणमा १४ हजार ७३१ परिवार गैर–गरीब रहेको र ५ हजार ४४४ घरपरिवारको विवरण अपूर्ण भरिएका कारण गरीब वा गैर–गरीब छुट्याउन नसकिएको उल्लेख छ ।
अपूर्ण विवरण भरिएका परिवारको पुनः सर्वेक्षण गर्ने हो भने गरीबीमा रहेका परिवारको संख्या अझै बढ्ने जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर सिंहको अनुमान छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा बझाङ बाजुरा भन्दा एक स्थान पछाडि ७४औं नम्बरमा छ । जिल्लाको गरीबी दर ५६.८ प्रतिशत छ । यसले जिल्लाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको मारमा रहेको देखाउँछ ।
बझाङको आर्थिक र सामाजिक आयामको अध्ययन गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर सिंहका भनाइमा, दलित मात्र होइन जिल्लाका धेरैजसो गैर–दलित गरीबहरू पनि मत हाल्न स्वतन्त्र छैनन् । सिंहले भने, “सामन्ती संस्कार बाँकी छ । सम्पत्ति र शक्तिवालाहरूको निर्देशनमा गरीबले भोट नहाल्ने हो भने उनीहरूलाई बाँच्नै मुश्किल पर्छ । धेरै उदाहरण मेरै आँखाले देखेको छु ।”
बझाङ जिल्लाको प्रोफाइल २०७० अनुसार, यहाँको औसत साक्षरता ५५.५० प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता औसत भन्दा निकै तल ४०.१२ प्रतिसत छ । सिंहका भनाइमा, सांसद् ओखेडा पनि सहमत छन् । ओखेडा भन्छन्, “दलितहरूको कुरा बाहिर आएर मात्रै हो । गैर–दलित गरीबले पनि मत नहालेकै कारण शोषण र उत्पीडनको सामना गर्नु परिरहेको छ । कतिको त उठिबास नै भएको पनि छ ।”
आर्थिक र सामाजिक रूपले मतदाताहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था नभएसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि त्यसको औचित्य नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवबहादुर थापा बताउँछन् । झण्डै ८ वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेर मुलुकको गरीबी अवस्था बुझेका थापाले भने “बस्ती केन्द्रित गरेर मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू लागू हुनुपर्छ । जबसम्म मानिस हातमुख जोर्न अरू कसैको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छ तबसम्म उसले कसरी स्वतन्त्र भएर मतदान गर्न सक्छ ?”
मतदाताको पहिचान र मतदानको सुरक्षा गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर, गरीबले कुटपिट, अपमान र दुव्र्यवहार खेपेका घटनाहरू गाउँघरमै सामसुम हुने हुँदा आफूले केही गर्न नसक्ने प्रजिअ थापाले बताए । उनले भने “खुशी साथ दिएको भोटले जित्ने भन्दा पनि भोट खोसेर जित्ने प्रवृत्ति केहीमा छ । मतदातालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट बञ्चित गराउने उनीहरू नै हुन् ।”
मतदाताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न नपाएको अवस्थाबारे प्रश्न गर्दा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पूर्णप्रसाद बास्तोलाले ‘यो राजनीतिक विषय भएकोले आफू केही नबोल्ने’ बताए । उनले भने “मतदाताहरू आफूले चाहेको दललाई मत हाल्न स्वतन्त्र छन् । योभन्दा बाहेक मैले केही भन्न मिल्दैन ।”

स्रोत–खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्