१२ मंसिर २०७८, आईतवार

‘पछाडि पारिएका समुदायका लागि प्रगतिशील संविधान’



धनगढी । नेपालको संविधानमा दलितसहित पछाडि पारिएको समुुदायका लागि प्रगतिशिल रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीको निष्कर्ष रहेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट दलित मानव अधिकारका लागि गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक् सोमबार धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा नयाँ संविधानमा सार्वजनिक स्थानमा दलित विभेदको अन्त्यको कानुुनी व्यवस्था, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, छुवाछुुत तथा भेद्भाव विरुद्धको हक लगायतका व्यवस्थाले यो संविधान विगतका भन्दा प्रगतिशिल रहेको सहभागीको धारणा थियो ।
संविधानको धारा २४ र ४० दलित अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूले चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा एनएनडीएसडब्ल्युुओ, कैलालीका अध्यक्ष चक्र विक, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क कैलालीका अध्यक्ष प्रेम विक, प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुुढामगर, कानुन अधिकृत रामबहादुर मिजार लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा तेज सुनारले सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्