सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग, बजेट रोक्नु नपर्ने (पूर्ण पाठ सहित )
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो। रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, त्यसको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिममार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
आदेशमा निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत भनिएको छ।
रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, अधिवक्ता विवेकदिप अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू मनीराम उपाध्याय र हरिशरण काकीले बहस गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि निर्णय गर्ने संकेत गरेको छ। आदेश सर्वोच्च अदालतमा असोज २१ गते जारी भएको देखिन्छ।
अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले सकुराले बजेट ल्याउनका लागि बाधा नहुने बताए ।
