विप्लव नेकपाको समाधानः बार्ता हो, प्रतिबन्ध हैन

गत फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हुनत पछिल्लो समय रेशमलाल चौधरीको सपथ ग्रहणपछि जेल यात्रा र सीके रावतको जेल रिहापछि मुलप्रवाहीकरणको यात्रा जस्ता घटना कम रोचक छैनन् । तर विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्धको घटनालाई लिएर मुलुक अहिले केही तरंगित हुनपुगेको छ । शहरिया बुद्धिजीविदेखि ग्रामीण किसान, सञ्चार जगतदेखि देशीबिदेशी राजनीतिसम्म रुचिको विषय बनेको छ । यो घटनालाई लिएर आग्रह र दुराग्रह, पक्ष र विपक्ष, चेतन र अचेतन, सतही र गहिराई, बैचारिक र अराजक आदि कोणहरूबाट पनि घनिभूत बहस छेडिएको छ र यसलाई स्वाभाविक र सही मान्नु पर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने यस्ता घटनाप्रति आम चासो हुनु र अझ बुझाईको स्तरलाई मजबुत बनाउनु देशहितका लागि आवश्यक रहन्छ । त्यसकारण नै यो आलेख थप बहसका लागि अगाडी सारिएको छ ।
यस बीचमा एकातिर एउटा राज्यद्रोह गर्ने, देश टुक्र्याउने वा नेपालबाट स्वतन्त्र मधेश भन्दै मधेशलाई छुट्टै एसियाको कान्छो देश बनाउन चाहने, नेपालको विरोधमा बोल्ने, झण्डाको अपमान गर्ने, देशद्रोहको अभियानमा लागेका वा नागरिक दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा संविधान विपरित हिडेका सि के राउतलाई नाटकीय ढंगले न्यायालयको निर्णयद्वारा जेलमुक्त गराई विवादास्पद सहमति गरि बिना कुनै महसुसिकरण, स्वीर्कायता तथा याचना नेपालको मुल राजनीतिमा ल्याउने कार्य भएको छ । सरकारको ध्येय ठीकै भए पनि सम्झौताको प्रक्रिया र ब“ुदा सार्वभौम राष्ट्रिय भावमा नआएकोप्रति भने आमबिमति देखिएको छ भने अर्कोतिर तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बाट फुटेर भूमिगत रूपमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ । करछलि गरेको भनिएको एनसेलको टावरहरूमा बम बिष्फोटका घटना गराएको र भ्रष्टाचारीको आरोप लागेकाहरूलाई कालोमोसो दल्ने र केही चन्दा असुल्ने जस्ता दबावमुलक कार्यमा संग्लग्न हु“दै आएको आरोपमा उसका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने काम ग¥यो भन्ने सरकारलाई लागे पनि त्यस्ता क्रियाकलापलाई मात्र रोक्न राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू संचालन गरे पुग्थ्यो साथै वार्ता र नियन्त्रणका तमाम उपाए पनि सरकार संग छदैथिए । अरु पात्र र समुह जस्तो जातीय विद्वेष फैलाउने, जातीय सद्भाव बिगार्ने वा राष्ट्र बिखण्डन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आ“च आउने देश टुक्र्याउने क्रियाकलापमा उनिहरू किमार्थ संलग्न दैखिदैनन् । त्यसकारण उनिहरूको समस्या राजनीतिक समस्याको रूपमा नै बुझ्नु पर्नेमा उल्टै प्रतिबन्ध लगाएर थप समस्या सिर्जना गरियो ।
माथिका घटनामा नया“ मान्यता र मानक स्थापित भएको देखिन्छ । राजनीतिक घटनालाई दुरुत्साहन्, वैज्ञानिक समाजवाद चाहने इच्छालाई लुटेरा, राजनीतिक विचारलाई गाली र प्रतिबन्ध त्यसो भए जातीय, क्षेत्रीय तनाव बढाउने, राष्ट्र बिखण्डन वा देशद्रोह गर्ने, देशभित्र छुटटै देशको मनोविज्ञानको विजारोपण गर्ने र माग गर्ने क्रियाकलाप राम्रो, यही देशमा राष्ट्रिय राजनीति गर्नु नराम्रो हो ? के हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको मान्यता र मानक यही हो ? ब्यक्ति÷पात्र आचरणगत रूपमा खराब हुन सक्छ, उसलाई खराब भन्न पाईन्छ । तर देश खराब हुदैन । देशलाई खराब भन्न वा गाली गर्न पाइदैन । राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ, तर देश बिखण्डन र बिद्रोह तथा जातीय विखण्डनको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकिने दुरगामी हुन सक्छ । राष्ट्रिय राजनीति आन्तरिक हुन्छ, देश विखण्डनकोे समस्या बाह्य र जटिल हुन्छ । तसर्थ यो बुझ्नु पर्छ कि अहिले सत्तासिन र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूले पनि हिजोका दिनहरूमा यस्तै राजनीति गरेको यथार्थतालाई यति छिटो बिर्सनु हुदैन ।
नेपालको संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १७ ले प्रदान गरेको राजनीतिक विचार राख्न पाउने, राजनीतिक दल संघसंस्था खोल्न पाउने हक अन्तरगत राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने अवसर विप्लवहरूलाई संविधानले नै दिएको छ । अन्यथा भए गरे राज्य संयन्त्र मार्फत नियन्त्रण गर्ने सुविधा सरकारसंग छदै थियो, तर यसरी उसमाथि हठात राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय राजनीतिक सुझबुझको निर्णय मान्न सकिएको छैन । यस्तो निर्णयले फेरी देश कतै अर्को द्वन्द्वतिर धकेल्छ की भन्ने चिन्ता जनमानसमा बढेको छ । कतै युद्ध ब्यापारीहरूको ईसारामा देश पुनः द्वन्द्वतिर धकेलिदै त छैन ? भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । त्यसोभए युद्ध ब्यापारीको खुशिका लागि भिडन्ततिर नबढ्न शान्तिप्रिय नेपाली जनताको दुबै पक्षलाई आग्रह छ । सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु पर्छ । त्यसो गर्दा सरकारका आफ्ना जिम्मेवारी तथा कर्तब्यहरू होलान् । तर पनि राजनीतिक घटनालाई राजनीतिको बढी र राज्यबलको कम प्रयोगद्वारा समस्याको समाधान खोज्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । राज्य बढी संयम हुनु पर्दछ, किनकि ऊ विधिगत अभिभावक हो । यहा“ सरकार केही आक्रमक देखिएकोले स्थिति बढी भड्कावतिर धकेलिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको दललाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसो त अहिले पनि दर्ता नभएका तमाम समुह तथा दलहरू नेपालमा छन्, तिनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको छैन । हिजो सीके राउत लगायतहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाईएको थिएन । अतः दर्ता भएका वा नभएका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाली राजनीतिको ईतिहास लामो छ जसमा कम्युनिष्टहरू सधैं राज्यको कोपभाजनमा पर्दै आएका थिए र छन् । कम्युनिष्टहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको शृंखला लामो छ । अहिले कम्यूनिष्ट सरकारले अर्को कम्यूनिष्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नवीन घटना हो । यसले विश्व कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा नया“ बहसको थालनी गरिदिएकोे छ । नेपालमा पहिलो पटक २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैगरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक कु गरी अरु दलसंगै कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । २०२८ सालमा तत्कालिन नेकपा मालेमाथि झोरा, सुखानी काण्ड लगायत चरम दमन र नियन्त्रण गरिएको थियो । तत्पश्चात पञ्चायती ब्यवस्थाको अवधिभरी विभिन्न कम्यूनिष्ट पार्टीहरूमाथि विशेष निगरानीका साथ लामो प्रतिबन्ध लगाइयो ।
२०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसको देउबा सरकार र पछि एमाले समेतले नेकपा माओबादीलाई आतंककारी घोषण गरी टाउकाको मूल्य तोकि प्रतिबन्ध लगाई किलो सेरा टु र कर्डन एन्ड सर्च सहित तमाम अप्रेशनद्वारा उसका क्रियाकलापमाथि दमन तथा नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो र अहिले खडकप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सरकारले अर्को कम्यूनिष्ट पार्टीमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाई देशब्यापी गिरफ्तारी, धरपकड तथा मुद्दा चलाउ“दै आएको छ । पहिलेका गैरकम्यूनिष्ट सरकारहरूले कानुनलाई आधार बनाएका थिए भने यो पटक प्रतिबन्ध लगाउदा कानुनको आधारसम्म खोजिनु पर्दथ्यो, तर सरकारले त्यता ध्यानसम्म दिन चाहेन । धारा १७ को २ को खण्ड (ख) को “कुनै कुराले नेपालको सार्बभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता, संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” उल्लेख भए पनि त्यस किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने ऐननियम, कार्यविधि बनि नसकेकोले राजनीतिक समाधानका पर्याप्त प्रकृया, तरिका तथा विकल्पहरू हुदाहुदै हतारहतारमा प्रतिबन्ध जस्तो अन्तिम विकल्प रोज्न पर्ने कार्यप्रति जनमानसमा त्यति स्वीकार्यता देखिदैन । इतिहासमा यस्ता प्रतिबन्ध प्रतिउत्पादक नै भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकिकृत क्रान्तिको नाममा कार्यक्रम गर्दै हिडेको दाबी गर्ने नेत्रविक्रम चन्दको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइनु र सिके रावतलाई जेलमुक्त गरी खुला राजनीतिमा ल्याइनु सामान्य घटना होइन । यी दुबै घटनाले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी महत्व राख्ने हु“दा यिनलाई सामान्य परिघटना कदापी मान्न सकिदैन । कहिलेकाही यस्ता घटनाहरू मुल घटनाको रुपमा देखिन्छन् भने कहिलेकाही यस्ता घटना कुनै मुल घटनाको परिघटनाका रुपमा मात्र घटित हुन्छन् । जसको मुल ध्येय छद्म हुन्छ, परिघटना प्रकट रुपमा देखिन्छन् । अतः यी छद्म हुन कि प्रकट हुन् भन्ने सम्बन्धमा भने एउटा गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । साथै भावी देशी विदेशी राजनीतिक घटनाक्रमले पनि पुष्टि हुदै जान्छन् । तर अहिले यी दुबै घटना संयोग मात्र हैनन् र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको भूमिकाप्रति पनि शंकाको सुई घुम्नु अस्वाभाविक चाहि मान्न सकिदैन ।
मुलतः यहा विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पश्चात मुलुक विश्लेषणका आधारमा ध्रुविकृत हुन पुगेको छ । सत्तापक्षका नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यो निर्णयको प्रकृयाको विपक्षमा उभिएको छ । पार्टीभित्र छलफल नगरीकनै निर्णय भएकोले पुरै सहमत हुने पक्षमा उनिहरू देखिदैनन् । बाम परिधिभित्र पनि यो प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भेटिदैन । संगै आम जनमत यो प्रतिबन्धको बिपक्षमा उभिएको तथ्यलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निणर््ाय जायज नभएको बताएका छन् । साथै सरकारको ब्यबहार गलत रहेको टिप्णी गरेका छन् । यसैगरी पूर्बसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीसंग औपचारिक बार्ताबिनै सेना प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु मुलुकका लागि घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् र “विप्लव र उनि संलग्न नेकपा राष्ट्रघाति र देशविरोधी होइनन्, उनिहरूमाथि राजनीतिक शक्ति कै ब्यबहार गर्नुपर्छ” भनेका छन् । (नागरिक दैनिक २०७५ चैत १४) । यसैगरी विश्लेषक राजेन्द्र किरातीले भनेका छन्– भर्खरै नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर इतिहास सिद्धतथ्य के हो भने प्रतिबन्ध र दमनबाट समस्याको समाधान भएको छैन, बरु उल्टै भीषण द्वन्द्वमा मुलुक फसेको पाइन्छ । यसकारण विप्लव नेकपाको राजनीतिक समाधान बाहेक अर्को विकल्प छैन । साथै “विप्लवले कमीकमजोरी सच्याउदै रुपान्तरण हुनु हो । कम्यूनिष्ट सरकारले कम्यूनिष्ट सिद्धान्त, चरित्र, संस्कृति र चिन्तनलाई आचरणमा बदल्नु हो ।” (रातोपाटी अनलाइन) । विश्लेशक नरेन्द्रजंग पिटर समेत सर्वसाधारण र नेपाली कांग्रेस लगायत दलका नेता कार्यकर्ताको प्रतिक्रियानुसार प्रतिबन्ध हैन बार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान हुनुपर्ने विचार अभिव्यक्त भएका छन् र प्रतिबन्ध र मुडभेड हुन नहुनेतिर ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
माथिको विश्लेषणको निश्कर्ष के हो भने प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हैन । शान्तिपूर्ण तरिकाले बार्ताद्वारा समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्छ । जनता द्वन्द्व, झगडा, हिंसा, युद्ध, अशान्ति चाहदैनन् । सुशासन, न्याय, विकास, सम्मान, सुख चाहन्छन् । कुनै पात्रको चाहना र कारणले युद्ध र युद्धका घातक परिणामहरू भोग्न कदापि मन्जुर छैनन् । विप्लवको पार्टीले हिंसात्मक क्रियाकलाप स्थगन गर्नुपर्छ र सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध फुकुवा गरी सार्थक वार्ताको आव्हान गर्नु देश र जनताको हितमा हुन्छ । हामी कसैले आफ्नो हिजो, बिर्सनु हुदैन । राजनीतिक विषय सापेक्षित विषय हो, निरपेक्ष होइन । त्यही कुरा आफुले गर्दा ठीक अरुले गर्दा बेठीक हुदैन । समयले सबैको लेखाजोखा गर्दछ । समयमा नै सबैले आफुलाई सुधार गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । विप्लव नेकपा राजनीतिक समस्या हो । राजनीतिक समस्याको समाधान प्रतिबन्ध वा दमन होइन वार्ता नै हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा संवाद सहिष्णुता सुजबुझ र जनताको सर्वोत्तम हितलाई सर्बोपरी ठान्नु उत्तम हुन्छ ।