सम्पादकीय : लिने, दिने दुबैलाई पत्तो नभएको घरभाडा

प्रकाशित मिति :

यतिबेला शहरबजार, गाउँ, चौतारा जताततै संघीय तथा प्रदेश संसदका सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको घरभाडाको खुब चर्चा भइरहेको छ । आफ्नै घरमा बसिरहेका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले समेत घरभाडा लिएको अथवा प्रदान गरिएको प्रकरणले अहिले एकैचोटी थुप्रै सवाल जन्माएको छ । रमाइलो कुरा के छ भने, आफ्नै घर भएका अथवा आफ्नै घरमा बसिरहेका संघीय तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले उनीहरूको बैंकखातामा जम्मा गरिएको रकममा घरभाडा पनि सामेल छ भन्ने पत्तो नभएको दावी गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, सांसदहरूको बैंकखातामा घरभाडा रकम पठाउने संसदका कर्मचारीहरूलाई कुन सांसद आफ्नै घरमा बसिरहेका छन्, कुन सांसद भाडाको घरमा भन्ने नै पत्तो छैन ।

आफ्नै घर भएका वा आफ्नै घरमा बसिरहेका सांसदले समेत घरभाडा रकम लिएको चर्चा चलेपछि र चौतर्फी आलोचना बढेपछि केही सांसदले रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् तथा केहीले फिर्ता गरेका छन् । तर, यो प्रकरण सामान्य मान्न सकिदैन । किनकि सवाल यथावत नै छ– कि यदि आफ्नै घरमा बसिरहेका सांसदले समेत घरभाडा लिएको विषयमा यतिबिघ्न चर्चा र आलोचना नभएको भए के उनीहरूले आफ्नो बैंकखातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्थे होलान् । अथवा के नियमविपरित रकम उपलब्ध गराइएको बारे के पछि आन्तरिक लेखापरीक्षण वा महालेखा परीक्षणले कैफियत देखाउथ्यो होला ?

सांसद घरभाडा प्रकरणले एकचोटी पुन: हाम्रो आन्तरिक प्रशासनीक क्षमता तथा बन्दोवस्तमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता तथा सुशासन भाषण तथा गफको मात्रै विषय होइन भने गलत ढंगबाट तथा नियमविपरित राज्यको ढुकुटीबाट रकम लिने तथा दिने दुवै कार्य आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचार नै हो । आम जनताले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरूबाट उच्चस्तरको सदाचार, आर्थिक अनुशासन तथा इमान्दारिताको अपेक्षा गर्छन् नै । विगतमा पटकपटक सांसद, सभासद्हरूको खरिदबिक्री, रातो पासपोर्टको दुरुपयोगदेखि अनुचित लाभका अनेकन प्रकरण दोहोरिएका थिए । कतिपय सांसदको हदैसम्मको विकृतिपूर्ण क्रियाकलापका कारण विगतमा संसदीय लोकतात्रिक/प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा बढेको तितो इतिहास साक्षी छ । अहिले घरभाडा प्रकरणमा लिने र दिने दुवै पक्षले अनजानबस भूल भएको दावी गरिरहे पनि आम जनताले पत्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । किनकि घरभाडा प्रकरणसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै लिने तथा दिनेहरू आफ्नो बचाउ गर्न ‘अनजानमा भएको भूल’ भनेर पन्छिने प्रयास गरिरहेका होइनन् भन्ने बलियो आधार देखिदैन ।

त्यसैले पनि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका पदाधिकारीहरूले कुनकुन शीर्षकमा केकस्तो सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ? भन्ने आम जनताले चासो लिनु स्वाभाविक हो । जनप्रतिनिधिले कुनै सेवासुविधा लिनै हुदैन भन्ने आग्रह उचित होइन, तर आम जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिले सकेसम्म कमभन्दा कम सेवासुविधा लिउन् भन्ने चाहना राख्छन् नै । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिले कुनै पनि नाममा वा बहानामा जनताको करमाथि दोहन गर्दा प्रकारान्तरले आम जनतामा बितृष्णा, निराशा र आक्रोस मात्रै थपिन्छ भन्ने मनन् गर्नु आवश्यक छ । के हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले विगतको तितो अनुभवबाट केही पाठ सिक्लान् ?

    Comment Here!