विराटनगर र वीरगन्ज महानगरमा परिणत

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको कायम संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर तथा तराईकै जिल्लामा २३ वटा नयाँ गाउँपालिका थप गरेको छ । साथै २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको छ ।
मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको मागबमोजिम सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तराई—मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेको हो । मधेसी दल र नेताहरूले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थिए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६ मधेसी दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएको हो । उपप्रधान एंव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलले लगातार तराई जिल्लाका सांसदहरुसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदसमक्ष तराईमा संख्या बढाउने सिफारिस गरेको थियो । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा सरकारले दोस्रो पटक फेरबदल गरेको हो ।
आयोगले पुस २२ मा ७१९ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसमा तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या २४६ थियो । स्थानीय तहको उक्त संख्या जनसंख्याको अनुपमातमा कम भएको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेपछि फागुन २२ मा सरकारले २५ वटा संख्या बढाएको थियो ।
त्यसमा प्रदेश नम्बर २ को तराईका ८ जिल्लामा २१ वटा संख्या वृद्धि गरिएको थियो । फागुन २७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको ७४४ स्थानीय तहको संख्या फेरि वृद्धि गरेर ७६६ पुर्‍याइएको छ ।
उक्त कार्यदलको सिफारिस अनुसार सरकारले तराईका विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको छ । दुईवटै पूराना शहर यसअघि उपमहानगर थियो । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगर बनाउँदा ती दुई स्थानलाई नबनाएकोमा स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
विराटनगरलाई महानगर बनाउन आवश्यक जनसंख्या पुर्‍याउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ (साविकको टंकीसिनवारी गाविस) तथा जहदा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ (साविकको भाथिगछ गाविसको वडा नं. १,२,३, ४ र ७ ) लाई गाभिएको छ । त्यस्तै, बेल्वा गाउँपालिकालाई गाभेर वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ ।
त्यस्तै आयोगले गठन गरेको तराईका २४ गाउँपालिकालाई सरकारले नगरपालिका बनाएको छ । सिरहा, धनुषा, बारा र कैलालीमा १/१, झापा, रुपन्देही र बाँकेमा २/२, महोत्तरीमा ३ र रौतहटमा ११ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । यसअघि नगरपालिकाको संख्या २ सय ६५ रहेकोमा अब ६ महानगर, ११ उपमहानगरसहित २ सय ८९ पुगेको छ । यसअघि १३ उपमहानगर रहेकामा दुइटालाई महानगर बनाइएपछि ११ मा झरेका हुन् ।
कार्यदलको सिफारिसमा तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिएको छ । धनुषा, बारा, बाँके र कैलालीमा १/१, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, पर्सामा २/२, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३/३ वटा गाउँपालिका वृद्धि गरिएको छ । पर्साको एउटा गाउँपालिका महानगरपालिकामा गभिएर घटेको छ । साविकको ४ सय ७९ गाउँपालिकामा २३ वटा थपिएर गाउँपालिकाको संख्या भने ५ सय २ पुगेको छ । मन्त्रालय स्रोतले कपिलवस्तुमा ३ वटा थप्ने सिफारिस भएपनि पछि २ वटामा सहमति जुटेकाले एउटा गाउँपालिका घट्ने सम्भावना रहेको बताए । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुग्ने छ ।
पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भइसकेको छ । थपिएको संख्या सहित ४ सय ८३ स्थानमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कार्यदलको सिफारिस अनुसारको निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक नक्सांकन र केन्द्र सहित टुंग्याएर मंगलबार अपरान्हसम्म थपिएका स्थानीय तहको सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने बताए ।
आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ सीमाना अनुसार मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह थप भएका जिल्लाहरु :
सुनसरी- २
सप्तरी- १
धनुषा- १
सर्लाही- ३
रौतहट- २
बारा- १
पर्सामा- २
नवलपरासी- ३
रुपन्देही- ३
कपिलवस्तु- ३
बाँके- १
कैलाली- १

 (इकान्तिपुर)