नागरिकताअधिकार सम्बन्धी कार्यशाला
धनगढी । नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा लेखिएअनुसारको अधिकार दिलाउन नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सोमबार नागरिकताको अधिकारसम्वन्धी जिल्ला सम्मेलन तथा नागरिक समाजको भूमिकासम्बन्धी धनगढीमा भएको कार्यशालामा सहभागीहरूले संविधानले नेपालमा जन्मेका व्यक्ति, बाबुआमा फेला नपरेकालाई बंशज र विहे गरेर नेपाल आएका विदेशीलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि नेपालमा अझै लाखौं नागरिकले नागरिकता नभएको कार्यक्रम आयोजक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन मूल्मीले जानकारी दिए ।
नेपालमा कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तान, पुरुषबाट छोडिएका महिला र तिनका सन्तान, विहे दर्ता नभएका एकल महिला, बुढ्यौलीसम्म नागरिकता नभएका भारत बसेर फर्केका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो भएको छ ।
‘संविधानले कोही पनि नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट बञ्चित गरिनुहुन्न भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताले नै राष्ट्रियताको पहिचान र राज्यका सेवा लिन सहयोग पुग्छ’ कार्यशालामा जिल्ला आदालत कैलालीका न्यायधिश भूवनसिंह थापाले भने– ‘तर आफ्नो देशभन्दा बाहिरकाले नागरिकता नपाउन् भनेर पनि चनाखो हुनुपर्दछ ।’
सरकारले सन् २०३० सम्म सबैका लागि कानूनी पहिचान दिनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य राखे पनि यो पुरा हुने सम्भावना नभएको अधिकारकर्मीहरूले बताए ।
‘खुला सीमानालाई दोष दिएर नागरिकतामा कडाइ गर्दा पनि पहँुच हुनेले सजिलै लिएकै छन्’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने– ‘कोख एउटाको बच्चा अर्कैको हुने र आफ्नै बच्चा लिएर नागरिकता बनाउन गएको आमाले अपहेलित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’
कैलाली बारका अध्यक्ष प्रेम चन्दले भावनाले मात्र राष्ट्रिय परिचय नदिने हुनाले परिचयपत्र सबैका लागि आवश्यक भए पनि ठूलो जनसंख्या भएको दुई देशकबीचको नेपालले नागरिकता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहनदेब जोशीले नागरिकता नभएका कारण ज्येष्ठ नागरिकले समस्या भोगिरहेको बताउँदै खुला सीमाका कारण भएको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने र नागरिकताबिहिनताको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा गोदावरीका ७० वर्षीया मोती भूलले नागरिकताबिहीन अवस्थामै श्रीमानको मृत्यु भइसकेकाले आफूले नागरिकता पाउन नसकेको दुखेसो गरिन ।
कार्यक्रमको संचालन महिला कानून र विकास मञ्चका जिल्ला संयोजक डाक्टर जानकी तुलाधरले गरेकी थिइन् ।
