तिनकुने सभा, बोल्न पाउने अधिकार र ज्ञानेन्द्रको सन्देश
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालै तिनकुनेमा आयोजना गरेको आमसभाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ र सीमालाई फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना विचार राख्ने, समर्थन वा आलोचना गर्ने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यो अधिकार पूर्वराजा वा कुनै आम नागरिकबीच फरक छैन ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विगतमा निरंकुश शासनको प्रतीक मानिए पनि, उनी स्वयं अब गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिक हुन् । तिनकुनेमा भएको सभा, त्यसमा भएको सहभागीको उपस्थिति र ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनलाई अस्वाभाविक ठान्नुको सट्टा, यसलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नु उचित हुन्छ ।
तर, विगत नबिर्सनु जरुरी छ। ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२/६३ मा जनताको आन्दोलनपछि राजगद्दी त्यागेका थिए । त्यतिबेला उनले दलका नेता, पत्रकारितामाथिको दमन, नागरिक अधिकार खारेजी, र स्वतन्त्र संस्थामाथि नियन्त्रणको अभ्यास गरेका थिए । अहिले उनी जनताको चाहना भन्दै बोल्न थालेको दृश्य विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । तर यथार्थ यही हो कि लोकतन्त्रले तिनलाई पनि बोल्न अधिकार दिएको छ ।
पूर्व राजा बोले, जनताले सुने, मिडियाले प्रसारण गरे, यही नै लोकतन्त्रको सफलता हो । कसैको विचारसँग असहमति राख्नेहरूले पनि लोकतन्त्रमा सभ्य ढंगले प्रतिक्रिया जनाउन पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश ज्ञानेन्द्रकै सन्देशबाट गएको छ । लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउछन् भन्ने पुष्टी फेरि ज्ञानेन्द्रकै सन्देशबाट प्रमाणित भएको छ । विचारको भिडन्त बन्दुक वा निषेधबाट होइन, बहस र विवेकबाट हुनुपर्छ ।
नेपालले लोकतन्त्र पाएको दशकौं भयो । अब यसको अभ्यास गर्ने जिम्मा हामी सबै नागरिकको हो । लोकतन्त्रमा सहमति र असहमतिको बीचमा सहिष्णुता राख्दै अघि बढ्नुपर्छ बढ्न पाइन्छ यही नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । यसर्थ यस्तो सुन्दर व्यवस्था विरुद्ध होइन पक्षमा लाग्न कथित राजाबादीलाई पनि प्रेरणा देओस ।
