१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

भूकम्पलाई अवसरमा परिणत गरौं, एकीकृत बस्ती बसालौ



०७२ साल यता देशका विभिन्न ठाउँमा लगातार भूकम्प गइरहेका छन् । क्षतिका हिसावले ०७२ मा गोरखादेखि काठमाडौसम्मका धेरै जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । जनधन दुबै हिसावले ठूलो क्षति भएको थियो ।अझै पनि ती क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त कैयौ पुरातात्विक संरचना बनेका छैनन् । धरहरा, बसन्तपुर क्षेत्र त्यसका केही उदाहरण हुन । ती संरचना अझै निर्माणधिन अवस्थामा छन् । कतिपय जनताका घर पनि पहिलोको तुलनामा अझै सुविधासम्पन्न घर बन्न सकेका छैनन् ।

यसपटक पहिले बझाङ, बाजुरा लगायतका सुदूरपश्चिमका जिल्ला र पछिल्लो पटक जाजरकोट र रुकुममा अरु ठाउँको भन्दा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले ती क्षेत्रमा राहत र पुनरस्थापनाको काम भइरहेको छ । ०७२ को भूकम्पलाई हामीले अवसरको रुपमा लिन सकेनौ । गोरखा, धादिंग, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लामा केही नयाँ काम गर्न सकिन्थ्यो होला । काठमाडौ उपत्यकाका पनि थप राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो होला । तर ती कुरामा सरकारले वास्ता गरेन । हुन त केही ठाउँमा बनेका एकीकृत बस्ती मानिस बसेनन् भन्ने समाचार पनि आएका छन् । त्यसका पनि भित्री कारण खोजेर निवारणको उपाय खोज्न सकिन्थ्यो होला कि ।

खास गरेर एकीकृत बस्ती बनाएर ती जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सडक सहजै पुगाउन त सकिन्थ्यो नै । अर्कोतिर ठूलो रोजगारी सृजना पनि हुन्थ्यो । अनि बस्ती सर्दा खाली हुने डाँडापाखामा ठाउँ अनुसारको तरकारी, फलफुल लगायतका उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला । उत्पादन नभए बोटविरुवा लगाएर पो फाइदा लिन सकिन्थ्यो कि हाम्रो राज्यले त्यो बारे अध्ययन नै गरेन । सायद एकीकृत बस्ती बन्दा धेरैको राजनीतिको रोटी सेकाइमा समस्या हुन्थ्यो होला त्यसैले सत्ताका नेताले त्यतातिर सोचेनन् होला । कर्मचारीको नेतृत्वले के सोच्यो कुन्नी । वास्तवमा एकीककृत बस्तीमा जहाँबाट मानिस आए त्यहीको पालिका वा वडा बनाएर पनि राजनीति गर्नेलाई सजिलो बनाउन सकिन्थ्यो होला ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संसारका विकासित देश पुगेका छन् त्यहाँको विकासको एक मुख्य आधार पनि एकीकृत बस्ती हो । उनीहरुले पनि सायद भौतिक सूविधा लैजान सहज हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ भनेरै एकीकृत बस्ती बनाएका होलान । विदेशतिर एक घरघरको दूरी धेरै टाढा भएको पाइदैन ।

हाम्रो पहाडमा त एक घरदेखि अर्को घरको दूरी तीन/चार किलोमिटर भन्दा बढी पनि हुन्छ होला । के ती एक एक घरमा बिजुली, पानी, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सडक लगायतका आधारभूत आवश्यक्ता पुगाउन सम्भव छ ? अहिले भूकम्प गएका ठाउँमा व्यक्तीका घरदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको पुनरनिर्माणका लागि यति बजेट बिनियोजन भयो उति बिनियोजन भयो वा बजेट विनियोजन भएको छैन भनेर समाचार आउछन् । अब त्यसरी होइन एकीकृत बस्ती बनाउने गरेर बजेट विनियोजन गर्ने कि । नेतृत्वमा बसेकाहरुले सोच्ने कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार