बालविवाह न्युनिकरणमा चुनौति कायमै
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न चुनौति कायम रहेको सरोकारवालाहरूले औल्याएका छन्् ।
सिविन नेपालको आयोजनामा बिहीबार धनगढीमा आयोजित “बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति” बारेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, कानुनको फितलो कार्यान्वयन लगायतका कारण बालविवाह न्युनिकरणमा चुनौति कायम रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बालविवाह अन्त्य गर्न वडातहसम्मै सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संघिय सरकारको समाज कल्याण परिषद रहे पनि प्रदेशमा सो परिषद अहिलेसम्म गठन नगरिएको बताए । केन्द्रले नै स्थानीय तहहरूलाई कार्यक्रम दिन्छ । प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन उनले भने– प्रदेशमा समाज कल्याण परिषद नहुँदा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा अभाव भइरहेको छ ।
उनले बालविवाह अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकार एकिकृत रुपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनदेव जोशीले बालविवाह अन्त्य गर्न थप चुनौति थपिदै गएको बताए । उनले भने– तीनै सरकारका आ आफ्नै बाध्यता देखिएका छन् । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नहुँदा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा अघि बढेका छैनन । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गर्न सकेको छैन ।
कैलाली जिल्ला वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायधिवक्ता राजेन्द्र भण्डारीले जिल्लामा बालविवाह जारी रहे पनि सरकारी वकिल कार्यालयसम्म मुद्दा आउने क्रम कम रहेको बताए । हामी सबै बालविवाह बढ्यो त भन्छौं, तर अहिलेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा त्यति धेरै मुद्दाहरू आएको देखिदैन उनले भने ।
उनले वालविवाह रोक्न बालबालिकालाई नैतिक र धार्मिक शिक्षा दिन पनि आवश्यक रहेको बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका यशोदा ढकालले सरकारले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा बालविवाह न्यूनिकरण हुन नसकेको बताइन । उनले बालबालिकाभन्दा अभिभावकलाई बालविवाहबारे शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले बालबालिकालाई प्रेम र मित्रताबारे पनि जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताइन ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सुन्दरी देवी चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालिका दुलही होइनन नामक संस्थाका संस्थापक सदस्य तथा कृपाका महासचिव श्याम पोखरेलले देशभरीमा बालविवाह सम्बन्धी भएको अध्ययन प्रतिवेदन र राष्ट्रिय रणनीतिमा भएका व्यवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
२०७२ सालमा गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तराईमा दाइजो, पहाडमा तानेर विवाह गर्ने मान्यताका आधारमा बालविवाह भइरहेको छ । गरिवी, सामाजिक मूल्य मान्यता, डर, त्रास, आफुखुशी लगायतका कारण बालविवाह भइरहेको छ । देशभरका पा“च जिल्लामा गरिएको सो अध्ययन अनुसार ६६ प्रतिशत २४ वर्ष र सो भन्दा मुनिका महिलाहरू बालविवाहमा परेको उल्लेख छ ।
सो अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ र बैतडीमा गरिएको थियो । यी दुई जिल्लामा अझै ६१ प्रतिशत महिलाहरूले बालविवाह गरेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका संघ/संस्थाका प्रतिनिधी, नगर बाल सञ्जालका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य र सञ्चालन सिविन नेपालका कैलाली संयोजक हरिलाल चौधरीले गरेका थिए ।
