१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार

अधिकांश पालिका निर्णय, लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्दैनन्



टीकापुर / टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको ८३औं बैठकले आ.व. २०७९/८० मा यस नगरपालिकाका ठूला आयोजनाका लागि बजेट छुट्याई दिन संघ र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आउदो वर्ष घर पाउने विपन्न २५ वटा विपन्न परिवारका घरमूलीको नामसहित घर बनाउन बजेट, सातवटा संस्थालाई अनुदान दिने र तिनका नाम, अनुदान बजेट र नगरकार्यपालिकाले विभिन्न सात वटा नियमावली र निर्देशिका पारित गरेको लगायतका १३ वटा निर्णय पर्यो ।

२०७८ माघ २६ गते सम्पन्न बैठकका निर्णयहरु त्यसको पाँचौ दिनमा बैठकका निर्णयहरु नगरपालिकाको वेभसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।

यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको ७०औं कार्यपालिका बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने योजन छनौट, केही बजेट विनियोजन, संशोधन, ठेक्का स्वीकृत, खरिद लगायतका ४८ वटा निर्णय पर्यो र २०७८ पुस २७ गतेका निर्णयहरु त्यसको ३५ दिनपछि वेभसाइटमा प्रकाशन पर्यो ।

धनगढी र टीकापुर नगरपालिकाले निर्णयहरु सार्वजनिक गरेपनि अरु पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् । धेरैका वेभसाइटमा भएका स्वतःप्रशासन लगायतका आइकन खाली छन् । कैलालीका १३ वटै पालिकाका वेभसाइट हेर्दा गौरीगंगा नगरपालिकाले २०७५ कात्तिक २३ गते अन्तिम पटक, गोदावरी नगरपालिकाकाले २०७७ असार ९ गते, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २०७६ असोजमा भएका दुईटा बैठक, चुरे गाउँपालिकाले २०७७ साउनको एउटा बैठक र मोहन्याल गाउँपालिकाले २०७७ पुस र फागुनमा भएका दुईटा बैठकका निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

कैलालीका लम्कीचुहा, घोडाघोडी, भजनी नगरपालिका, कैलारी, जानकी, जोशीपुर गाउँपालिकाले पाँच वर्षे कार्यकालमा कुनै बैठकका निर्णयहरु वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै पालिकालाई पालिकाका सम्पूर्ण सूचना अटने पोर्टल बनाई दिएको छ तर स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकका लागि दिनुपर्ने अत्यावश्यक सूचना त्यसमार्फत दिइरहेका छैनन् ।

कैलालीका १३ मध्ये दशवटा पालिकाले कुनै पनि वार्षिक लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरेका छैनन् । धनगढी उपमहानगरले २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण वेभसाइटमा राखिसकेको छ । टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले २०७५/७६ को लेखापरीक्षण मात्रै राखेको छ ।

केही पालिकाहरुले वार्षिक बजेट र आफैले बनाएका ऐन नियम पनि राखेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिकाले कुनै वर्षका बजेट राखेको छैन्न । भजनी, कैलारी, जानकी,चुरे,मोहन्यालले पछिल्ला वर्षहरुमा राख्न थालेका छन् ।

अरु पालिकाहरुले भने वर्षेनी नीति कार्यक्रम र बजेट राख्ने गरेका छन् । चुरे, मोहन्याल, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले आफूले बनाएका ऐन नियम पनि राखेको छैन । घोडाघोडी नगरपालिकाले २०७४ सम्म र गोदावरीले २०७५ यता बनाएका ऐन नियमहरु राखेको छैन् । अन्यपालिकाले राखेका छन् । पालिकाहरुले आफ्ना साइटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका विवरण भने राखेका छन् ।

स्थानीय सरकारका बजेट, ऐन नियम, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, ठूला आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवेदन आम नागरिकका लागि चासो र काम लाग्ने विषय हुन् यस्ता विवरण सार्वजनिक गरिदा नागरिकको सूचनामा पहुँच भई लाभ मिल्ने जानकारहरु बताउछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा धनगढी नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख खेमराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘कतिपयले सभामै मनपरी गर्ने कतिपयले कार्यपालिकाबाट जथाभावी खर्च गर्छन पारदर्शी छैनन् सेवा सुविधामा मनपरी खर्च छ त्यसलाई लुकाउन सूचना सार्वजनिक गर्दैनन् ।

’ स्थानीय शासनका जानकार उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाही सुशासन र जवाफदेहीको मूख्य सूचक जनतालाई जानकारी दिनु हो यसबाट आफ्नो सरकारले गरेका कामहरुमा सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि जनाउन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

शाही भन्नुहुन्छ, ‘ वेभससाइटमा सूचना राख्नु आफूले गरेका कामको प्रचार र जनताप्रतिको दायित्व हो जसबाट स्थानीय तहको नेतृत्व चुकिरहेको छ यति सामान्य कुरामा अरुले भनिदिनु पर्ने ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार