चार वर्षपछि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐनको तयारी
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष हुन थालेपछि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीति ल्याउने तयारी भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मातहत प्रदेश प्रहरी नभएका कारण शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिदै आएको छ ।
संघीय सरकार मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था र प्रदेश प्रहरी कसरी र कसको आदेशबाट परिचालन गर्ने जस्ता सवालमा स्पष्ट नभएका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी निकायको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रहरी सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीति ल्याउने तयारी भने गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत असार १७ गते प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराईसकेको छ । त्यस्तै, छिट्टै प्रादेशिक सुरक्षा नीति तथा रणनीति मस्यौदा दर्ता गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश सभाकोे विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । अब छिट्टै प्रादेशिक सुरक्षा नीति तथा रणनीति मस्यौदा पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने छ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत भदौ २० गते पूर्व प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) रणबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले विभिन्न चरणमा सरोकारवाला, विज्ञ लगायतसंग छलफल गरि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरेको बताइएको छ । सो प्रारम्भिक मस्यौदामाथि बिहीबार धनगढीमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिदै प्रहरी अधिकारीहरूले प्रत्येक अपराधका घटनाको विश्लेषण नहुँदा प्रदेशमा अपराधिक गतिविधिमा बृद्धि आएको चर्चा गरे । प्रहरी संगठनले आफनो क्षमताले भ्याएसम्म हरेक अपराधका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पुरुषोत्तम कँडेलले भने– अपराधका घटना किन र के कारणले भइरहेका छन् ? त्यसको समाधान के हो ? लगायतका विषयमा अझैसम्म गहन अध्ययन हुनसकेको देखिदैन ।
डिआइजी कँडेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटनाका कारण मानवीय क्षति हुनेगरेको बताए । सडक दुर्घटना, लागुऔषध सेवन तथा ओसारपसार, आत्महत्या लगायतका घटनाम बढी मानवीय क्षति भइरहेको पाइएको छ उनले भने– घरेलु हिंसा, ज्यानसम्बन्धी अपराध, भारतमा चोरी गरी स्वदेश फर्कने, वन्यजन्तुको आक्रमण लगायतका घटनामा पनि कमी ल्याउन सकिएको छैन ।
डिआइजी कँडेलले अझै पनि सरकारले कतिपय स्थानमा रहेका तुईन विस्थापन गर्न नसकेको कारण नदीमा खसेर निधन हुने, अंगभंग हुने घटना पनि दोहारिने गरेको चर्चा गरे । भने– दार्चुलाका कतिपय स्थानका मानिसहरू अझै पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नका लागि समेत तुईनको प्रयोग गरेर भारत गइरहेका हुन्छन् ।
तुईनबाट नदीमा खसेर कतिपयको अकालमा ज्यान गइरहेको छ । तर, यस्ता राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइदैन ।
मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्व प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौगोलिकताका आधारमा अपराधका कारण भिन्नभिन्न रहेको बताए । ‘देशभरीकै समस्या भनेको आत्महत्याका घटना हुन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आत्महत्याका घटना अधिक रहेका छन् । ती घटनाको कारण खोज्दै गर्दा कतै घरेलु हिंसा, कतै बेरोजगारी त कतै गरिबी रहेको पाइन्छ’ पूर्व एआइजी चन्दले भने– यस्ता समस्या समाधानका लागि नीति, रणनीति र कार्यनीति बनाएर प्रदेश सरकारले मानवीय क्षति हुनबाट जोगाउन विशेष अभियान अघि बढाउनुपर्ने छ ।
पूर्व एआइजी चन्द नेतृत्वको समितिले तयार गरेकोे प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशमा गैर संवैधानिक गतिविधि, सामाजिक सदभाव खल्बलाउने, संगठित अपराध, भौगोलिक विकटता, अनियन्त्रित प्रविधिको बढ्दो विकास, विपदमा साधन स्रोत र शिक्षा अभाव, बद्दो बेरोजगारी, योजना तथा कार्यक्रममा सुरक्षासम्बन्धी ध्यान नदिनु लगायतका २१ बुँदे सुरक्षा चुनौतिहरू समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदामा प्रदेशमा देखिएका अपराधलाई कम गर्न हिंसात्मक गतिविधीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गर्ने, सद्भाव र सहिष्णुतालाई प्रभाव पार्ने तत्वहरूलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने, संगठित अपराधिक गतिविधीलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सुरक्षा निकायहरूको क्षमता विकास गरी आपसी सहयोग, समन्वय र साझेदारीमा अभिवृद्धि गरि प्रभावकारी परिचालन गर्ने लगायतका ३१ बुँदे रणनीति समेटिएका छन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक लिलाधर भट्टले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहात नआएसम्म प्रदेशमा बनेका ऐन, नीति, रणनीति र कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
अहिलेसम्म प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहात आउन सकेको छैन । हामी प्रहरी र सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति, रणनीति ल्याउने तयारीमा रहेका छौ उनले भने– सैद्धान्तिक रुपमा यो उचित देखिन्छ, तर यो व्यवहारिक देखिदैन । प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐन कानुनहरू जनताले महसुस गर्नेगरि ल्याउन राम्रो हुन्छ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश भारत र चीनसंग जोडिएको प्रदेश भएकाले दुबै राष्ट्रसंग सुरक्षालाई पनि नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशका प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतसाधनसम्पन्न मात्र नभई समग्र जनताको सुरक्षा, नागरिकका आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, वातावरणीय व्यक्ति समुदाय र राजनैतिक सुरक्षामा सो नीतिले सहयोग पुगाउने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जोशीले नीतिमा देखिएका कमि कमजोरीलाई थप सुधार गरेर सभामा पेश गरिने बताइन ।
मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका तथा अधिवक्ताहरूले गैरसामाजिक संस्थाहरूका गतिविधिहरूलाई थप निगरानी गर्ने गरि नीतिमा उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अहिले गैरसामाजिक संघंस्थाहरूले आफु खुशी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू पारदर्शिता भएको पनि देखिदैन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले भने– संघसंस्थासंग समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र छैन । उनीहरूको अनुगमन नहुँदा मनोमानी ढंगले काम भइरहेको छ ।
कैलाली बार एसोसियशनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले गैरसरकारी संस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हावी भएकोले समस्या भइरहेको बताए । उनले अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिकरणमा अपराध भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बम, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशी, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विश्वदिप बेस्राले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विष्णु अवस्थीले गरेका थिए ।
