सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनमा बृद्धि
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक पुस्तिकामा प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको जनाइएको हो ।
‘प्रदेशमा अविकास, विभेद, गरिवी, अभाव जस्ता विषयले नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदै गएको छ’ मानव अधिकार आयोगको वार्षिक पुस्तिकामा भनिएको छ– पछिल्लो समयमा हत्या, जवरजस्तीकरणी, आत्महत्या, लागूऔषध, महिला हिंसा लगायतका अपराधिक घटनाहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।’
आयोगका अनुसार कोभिड महामारीका कारण समग्र मानवअधिकार उपयोगमा गम्भिर चुनौति रहेको आयोगका प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए । उनले भने –प्रदेशका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा, रोजगारीको अधिकारमा समस्याहरू देखिएको छ ।’
महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन घर भोकमरी, प्रदेशमा तीन हजार बढी अपराधका घटना, छ सय ८० व्यक्तिहरूले आत्महत्या र नौ सय बढी महिला हिंसाका घटना घटेको उनले बताए ।
आयोगमा मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी ९० वटा उजुरी कारबाही प्रक्रियामा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ वटा मूल दर्ता कितावमा दर्ता गरिएको र ३४ वटा साधार दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको जनाइएको छ ।
आयोगले महिला हिंसा, न्याय प्रशासन वातावरण, बालअधिकार, स्वास्थ्य अधिकार लगायतका ७० वटा उजुरीमा परामर्श र सुझाव दिएको उल्लेख छ । आयोगले ठुला महासन्धी अन्र्तगतका विभिन्न थिमका बेकलग केशसमेत गरी ४३ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यातनाविरुद्ध, महिलाहिंसा, बालअधिकार लगायतका ७५ वटा उजुरीको निर्णयका लागि केन्द्रिय कार्यालय पठाएको थियो ।
आयोगले १२ पटक वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत र १४ पटक आक्समिक अनुगमन गरेको थियो ।
बिहिबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खडकाले प्रदेशमा मानवअधिकारका विशिष्ठ समस्याहरू यथावत रहेको बताए ।
छुवाछुत, छाउपडीप्रथा, कमैया प्रथा, हलियाप्रथा लगायतका समस्या प्रदेशमा अझै कायममै छन् मन्त्री खडकाले भने –समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी लाग्नुपर्छ । मन्त्री खडकाले प्रदेशलाई अझै पनि छाउपडीको प्रथा भनिने गरेको बताए ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले संक्रमणकालिन घटनाका पीडितहरूले अझै न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले भने सरकारले द्वन्द्वकालमा प्रभावित परिवारहरूको यकिन विवरण अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । जसका कारण हत्या, वेपत्ता, बलात्कार लगायतका घटनाबाट प्रभावित परिवारहरू अझै पनि पीडामा छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जिल्लामा मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धनका लागि प्रशासन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
आयोगका प्रमुख जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिककर्मी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
