सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूको बेरुजू रकम पौने चार अर्ब

पञ्चदेवलको मात्रै १७ करोड बढी बेरुजु

बेरुजू बढि हुने प्रदेशका स्थानीय तहहरूमध्ये सुदूरपश्चिम चौथो स्थानमा

आवश्यक कागजात पेस नभएकाले दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नै भएन

३१ वटा नगरपालिकाको बेरुजू रकम दुई अर्ब बढी

४७ वटा गाउँपालिकाको बेरुजू डेढ अर्ब

विज्ञहरू भन्छन् : स्थानीय तहमा सुशासन र आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको बेरुजू रकम पौने चार अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ७९ वटा स्थानीय तहको बेरुजू रकम तीन अर्ब ७२ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहको सो आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण भएको छैन । आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका कारण ती नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा जनाइएको छ । दार्चुलाका महाकाली र शैल्यशिखर नगरपालिका तथा लेकम, दुहु, ब्यास, अपीहिमाल, मार्मा, नौगाड र मालिकार्जुन गाउपालिकाको सो आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण भएको छैन ।’

देशभरी सो आर्थिक वर्षमा ५९ वटा स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– कोभिड–१९ महामारी एवं लेखा तथा स्रेस्ता पेस नभएका कारण यो वर्ष ५९ वटा स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण गर्न वाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ७९ वटा स्थानीय तहको ८२ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख रकमको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको थियो । कुल बेरुजू रकममध्ये एक अर्ब छ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजू छ ।

प्रदेशका स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा बढी बेरुजू रकम रहेकामध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू चौथो स्थानमा रहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजू रकम अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको रहेको छ ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको सो आर्थिक वर्षमा बेरुजू रकम १६ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पञ्चदेवल विनायकको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब आठ करोड ४५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ को लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजू रकम रहेको स्थानीय तह कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बेरुजू रकम ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको एक अर्ब ३५ करोड ६९ लाख ९२ रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २९ वटा नगरपालिकाको ४१ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैया“को लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ ।

त्यस्तै, ४० वटा गाउँपालिकाको ३७ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमका २९ वटा नगरपालिकाहरूकोे कुल बेरुजू मध्ये पेश्की बेरुजू रकम ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ । नगरपालिकाहरूको पेश्की बाहेकको बेरुजू रकमको प्रतिशत ३.२४ रहेको छ ।

त्यस्तै, ४० वटा गाउँपालिकाहरूको पेश्की बेरुजू २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ । ती गाउपालिकाको पेश्की बाहेकको बेरुजू रकमको प्रतिशत ३.२० रहेको छ ।

कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजू रकम टीकापुर नगरपालिकाको रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजू जोशीपुर गाउँपालिकाको रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा टीकापुर नगरपालिकाको एक अर्ब ८६ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा २३ करोड ७९ लाख ७१ हजार रकम बेरुजू देखिएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा जोशीपुर गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण भएको ८७ करोड ४० लाख ८२ हजार रुपैयाँमध्ये एक करोड ७२ लाख १४ हजार बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको बेरुजू रकम सो आर्थिक वर्षमा १० करोड २२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाको तीन अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको थियो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजू रकम कुल बजेटको दुई दशमलब ७७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

त्यस्तै, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण भएको एक अर्ब ५० करोड छ लाख ४० हजार रुपैयाँ मध्ये १८ करोड नौ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

त्यस्तै, भजनी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण भएको एक अर्ब ४२ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ८६ लाख ८९ हजार, लम्कीचुहा नगरपालिकाको दुई अर्ब १६ करोड ५८ लाख ८६ हजार बजेटमध्ये १० करोड ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

त्यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाको सो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख एक हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा नौ करोड ५९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र गौरिगंगा नगरपालिकाको एक अर्ब १६ करोड ५७ लाख ४७ हजार रकममध्ये चार करोड ७८ लाख २० हजार बेरुजू देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कैलालीका छ वटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजू रकम रकम जानकी गाउँपालिकाको रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको ८७ करोड ६१ लाख ७४ रकममध्ये सात करोड ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ ।

त्यस्तै, बर्दगोरिया गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको ८७ करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये पाँच करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

त्यस्तै, चुरे गाउँपालिकाको ७६ करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँमध्ये तीन करोड १३ लाख ८६ हजार, मोहन्याल गाउँपालिकाको ३६ करोड तीन लाख ३३ हजारमध्ये चार करोड ८६ लाख ९९ हजार र कैलारी गाउँपालिकाको एक अर्ब एक करोड २२ लाख नौ हजार रुपैयाँमध्ये दुई करोड ३६ लाख १४ हजार रकम बेरुजू रहेको छ ।

स्थानीय तहहरूमा बढ्दो बेरुजू बारे विज्ञहरूले जनप्रतिनिधिहरूले वित्तीय अनुशासनतर्फ ध्यान नदिएका कारण समस्या बढेको बताए ।
अनुमोदनसंगको कुराकानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा स्थानीय शासनका अध्येता मिनबहादुर शाहीले भने– धेरैजसो स्थानीय तहले ऐन, नियम, विधि, र प्रक्रियाको पालना नगरेर जथाभावी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी गरिने खर्च बेरुजूका रुपमा रहनु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजयबहादुर कुँवरको प्रतिक्रिया छ– प्रायः स्थानीय तहहरूमा सुशासन र आर्थिक अनुसाशनको कमी रहेको छ । आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाले बेरुजू रकमको अंक बढ्दै गएको हो ।
उनले संघीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विधि प्रक्रिया पु¥याएर बजेट खर्च गर्ने तर्फ सचेत गराउनु पर्ने बताए ।