४ आश्विन २०७८, सोमबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : राष्ट्रिय बनसम्बन्धी विधेयक पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय वन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।


मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको २१ औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पारितका लागि विधेयक पेश गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको जानकारी दिए ।

विधेयक पारित अघि विधेयकको दफामा छलफलमा भाग लिंदै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउदले प्रदेशको समग्र विकासका लागि पनि विधेयक आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– राष्ट्रिय वन नीति, वन ऐन लगायतले भौतिक विकासमा समस्या ल्याएको थियो । अहिले वन र भौतिक विकासमा द्वन्द्वात्मक स्थिति आएको हामीले देखेका छौं ।

उनले उपमहानगरपालिकाकै विकासको उदाहरण दि“दै भने– धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रै बनेका सडकका बीचमा रुखहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय वन नीतिकै कारण ती रुखहरू काटिएका छैनन । वैज्ञानिक वनका नाममा का“चा रुख काटन मिल्ने, तर विकासका लागि वृद्ध रुखहरू काट्नमा बाधा सिर्जना गरिएको छ ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा लाखौं क्यूफिट काठहरू आगजनी गरेर, सडेर र अन्य चोरी निकासी तथा तस्करीका कारण सखाप हु“दै गएको बताए । उनले संघीय वन ऐनले यस्ता रुखको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा असन्तुलित प्रावधानहरू प्रदेशको विधेयक लागू भएपछि समाधान हुने बताए ।

उनले विगतको वन ऐनले औद्योगिकरणमा पनि बाधक रहेको देखेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको वन ऐनमा पहाडमा दुई सय र तराईमा तीन सय मिटरको दुरीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पाउने प्रावधान उचित रहेको बताए । उनले कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको अव्यवस्थित क्षेत्रमा रहेका सुख्खा, ढलापडा, सडेका काठहरू एक पटकलाई निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताउ“दै ‘यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योग्दान पुर्याउने छ ।’

उनले काठको आपूर्ति अहिलेसम्म अवैधानिक रुपमा भइरहेकोमा विधेयकको प्रावधानले आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– सामुदायिक, वैज्ञानिक, साझेदारी, नीजि, कवुलियती, धार्मिक, राष्ट्रिय लगायतका वनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले व्यवसायीक रुपमा नीजि वन बनाउने विधेयकले प्रावधान गरेकोमा स्वागत गरे । उनले वनभित्रका विकृति, विसंगतिहरूको समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले स्थानीय तहले आफ्नो मातहातमा रहेको जमिनको विकास गर्ने भन्ने कुरामात्र विधेयकले समेटेको बताए । उनले भने– स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई वन बनाउने वा के गर्ने भन्ने कुरा खोल्दिर्यौ त्यो राम्रो पक्ष छ तर, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरामा अपुग देखिएको छ ।

उनले वनसंग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूलाई नै समितिमा मनोनयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– मन्त्रीपरिषदले नियूक्त गर्ने त भनेको छ, तर कुन–कुन मापदण्डका मानिस ल्याउने भन्ने कुरा ऐनले बोल्न सकेको छैन । यसले गर्दा राजनीतिक रुपमा जुन पार्टीको नेतृत्व हुन्छ त्यहा आफनो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम हुने बढि समभावना हुन्छ ।

उनले वन र वातावरण जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा त्यसमा सरोकारवाला व्यक्तिलाईनै राख्न उपयूक्त हुने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले खनिज पदार्थ अन्वेषणका लागि मन्त्रालयसंग अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको भएपनि अन्य कुरा समेट्न नसकेको सुझाव दिए । उनले भने– पेट्रोलियम पदार्थ, सुन लगायतका खनिज पदार्थ भेटिन सक्छ । खनिज पदार्थ राष्ट्रिय, साझेदारी वनमा फेला परेमा कसको अधिनमा रहने भन्ने कुरा ऐनले बोल्न सकेको छैन ।’

नेपाली का“ग्रेस प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहराले ढलापडा रुखको व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रणाली सरकारबाट नबनेको बताए । उनले ढलापडा रुखको उपभोग गर्न सकेमा राज्यको कोषमा राजश्व बढने बताए । उनले भने– अहिले वनले संकलन गरेको ढलापडा काठहरू १८ वर्षसम्म पनि थन्काएर राखिएका छन् । जंगलभित्र धेरै काठहरू सडेर बसेका छन् । त्यसलाई संकलन गर्ने प्रावधानहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई धेरै ठुलो घाटा भएको छ ।’ उनले प्रदेशभित्र वनको अधिकार आएकाले प्रदेशको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत काठ हुन सक्ने बताए ।

उनले अहिले सर्वसाधारणले काठ मह“गो रुपमा लिनुपर्ने बा“ध्य रहेको बताए । उनले भने– टिसिएनलाई पनि कानुनी रुपमा बलियो बनाएर जनतालाई सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा काठ उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । टिसिएनको ‘कन्सेप्ट’लाई जनताको पक्षमा ढाल्ने प्रयास यो विधेयकले गर्नुपर्छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।

प्रदेश सभा सदस्य बोहराले प्रदेशमा रहेका वनभित्र थुप्रै किसिमा जडिबुटी रहेको र ती कति आयात तथा निर्यात भइरहेका छन् भने कुन जडिबुटीबाट के बनिरहेको छ भन्ने कुरा वन मन्त्रालय तथा राज्य देखाउन नसकेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मालामतीकुमारी रानाले वन जंगलको वढदो अतिक्रमण रोक्ने तथा नियन्त्रणलाई समेट्न नसकेको बताइन । उनले व्यक्तिले रोपेका रुख सहज रुपमा कटान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन ।

उनले वन उपभोक्ता समितिलाई विक्री वितरण तथा पैदावरबाट प्राप्त हुने रकमको ५० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गरिनुपर्ने प्रावधानमा शसक्तिकरण अन्र्तगत अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक पनि थप गर्न सुझाव दिइन । उनले कवुलियत बनका अनुमतिका लागि अवधि तोक्नुपर्ने बताइन ।

सभामा उठेका कुरामा जवाफ दि“दै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले राष्ट्रिय वनभित्र वर्षमा थुप्रै काठ दाउराहरू जलेर जाने गरेको बताए । उनले भने– समग्र सुदूरपश्चिमबासीलाई सर्वसुलभ र समयमै काठ प्राप्त गर्ने उद्देश्य सहित विधेयक ल्याएको छ ।’ उनले परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने सुझावलाई ग्रहण गर्दै परिमार्जन गरेर विधेयक प्रमाणिकरण गरिने बताए । उनले विधेयकलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिने बताए ।

\

प्रतिक्रिया दिनुहोस्