४ आश्विन २०७८, सोमबार

अनुसन्धान प्रतिष्ठान डोटीमा



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय डोटीमा राखिने भएको छ ।


डोटीको दिपायलमा पर्याप्त मात्रामा सरकारी भौतिक संरचना रहेकाले प्रदेश सरकारले डोटीमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा तोकिएपछि त्यहा“का सरकारी संरचनाहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । डोटीमा रहेको सरकारी संरचनालाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।


प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कानूनसमेत बनाइसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हालै पारित भएको छ ।


डोटीमा पर्याप्त मात्रामा संरचना रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय डोटीमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए । ‘यसको स्थापनाले डोटीमा रहेको सरकारी संरचनाको सदुपयोग हुनेछ’, केही दिन अगाडि बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएमा जनप्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकाय तथा प्रदेश सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यसैगरी, विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानका कार्य पनि प्रतिष्ठानमार्फत हुनेछन् ।


प्रतिष्ठान स्वशाषित र सङ्गठित संस्था रहने प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद, कार्यकारी समिति, सङ्काय र अनुसन्धान केन्द्र प्रतिष्ठानको स्वरुप रहने उल्लेख छ ।

अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई जनशक्ति विकासको विभिन्न अङ्गको रुपमा आवद्ध गर्ने, प्रदेश स्थानीय तह र प्रदेश सङ्गठित संस्थामा निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीका ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्ने प्रतिष्ठानको मूल नीति रहने जनाइएको छ ।

यस्तै, अनुसन्धान प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा प्रवाह वा विकास कार्यक्रम र कर्मचारीको वृत्ति विकाससंग जोड्ने नीति प्रतिष्ठानले अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र वा संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्य प्रतिष्ठानले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।


सरकारले बनाएको कानूनले अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री रहनु हुनेछ । प्रदेशका सबै मन्त्रीहरु, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेशका प्रमुख सचिव, अध्यक्षले मनोनित गर्नु हुने स्थानीय तहका एक जना प्रमुख र अध्यक्षले नै मनोनित गर्नु हुने एक जना महिला परिषद्का सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को सदस्य सचिवभने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहने सरकारले बनाएको कानूनमा उल्लेख छ ।

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार


प्रतिष्ठानका लागि गठन हुने परिषद्ले दफा ६ मा उल्लेखित मूल नीतिबाहेक प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमको नीति निर्धारण गर्नेछ । यसैगरी, प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि प्रतिष्ठानको विनिमयावली तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने, प्रतिष्ठानको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, प्रतिष्ठानलाई विकास र विस्तार गर्दै साधन सम्पन्न तथा स्वावलम्बी बनाउ“दै लैजाने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्को रहेका छन् ।


प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवम् नीति अनुरुप अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको प्रमुख सचिवका अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।


कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रशिक्षकहरुका योग्यता निर्धारण गर्ने, प्रशिक्षार्थीहरुका लागि लिइने परीक्षाको मापदण्ड तयार गरी परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने कार्य कार्यकारी समितिले गर्ने जनाइएको छ ।


यसैगरी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा आवधिक तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न परिषद्लाई सहयोग गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी समितिको रहनेछ ।
प्रतिष्ठानमा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कानून तथा अर्थ राजनीति र प्राविधिक सङ्काय रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कायहरुका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम रहने कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्