प्रहरी प्रदेश ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल
धनगढी । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको भौगोलिक विकटता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धमा शुक्रबार कानुन सुधार तथा सुझाव समितिले धनगढीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला तथा समुदायमा आआफ्नै खालको संस्कृति, संस्कार, सामाजिक अवस्था रहेको तथा विभिन्न जिल्लाहरुको भौगोलिक विकटता र वस्तुस्थिति रहेका कारण यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश प्रहरी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
‘आजसम्म एकल अधिकार रहेको प्रहरीलाई टुक्र्याएर हामी सात वटा तहमा बाड्ने तयारीमा लागेका छौं’ नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) सुुरेन्द्र शाहले भने– यो निकै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले हतार हतार गरेर ऐन ल्याएर पछि पछुताउनु भन्दा ऐन बन्नुअघि नै सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ ।
एआइजी शाहले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्दा अन्य प्रदेश भन्दा फरक र भौगोलिकतालाई पनि ध्यान दिनसुझाव दिए । उनले भने– सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रुपमा निकै विकट छ । भौगोलिक रुपमा विकट जिल्ला वा क्षेत्रमा प्रहरीहरुलाई खटाउ“दा उनिहरुको सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस्तै, प्रहरी सेवामा नागरिकको पहुचलाई पनि त्यतिकै सन्तुलित बनाउन जरुरी हुन्छ ।
उनले प्रदेश प्रहरी ऐन निमाृण गर्दा सात वटा पक्षलाइर्ए विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव समितिलाई सल्लाह दिए ।
उनले भने– प्रहरी कार्यालय, इकाइहरुलाई अस्पताल जस्तै बनाउनु पर्दछ । जसरी नागरिकहरु आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि निर्धक्क भएर अस्पताल जान सक्दछन्, त्यसरी नै नागरिकलाई प्रहरी कार्यालय जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
पूर्व एआइजी शाहले भने– त्यस्तो वातावरण बनाउन प्रदेश प्रहरी कानून महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उनले दोश्रो सुझावका रुपमा नागरिक मैत्री प्रहरीको चर्चा गरे । भने– अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम नागरिक प्रहरीसंग बोल्न समेत डराउने अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण नै नागरिकमैत्री प्रहरी संगठन नहुनु नै हो । त्यसैले अब बन्ने प्रदेश प्रहरी ऐनमा यो पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
पूर्व एआईजी शाहले तेश्रो सुझावका रुपमा मानव अधिकार प्रतिको सम्मान र कार्यान्वयनप्रतिको जागरुकता रहेको बताए ।
उनले भने– प्रहरी संगठनमा प्रहरीहरु भर्ना गर्ने क्रममै मानव अधिकारका विषयमा समेत तालिम, अभिमुखीकरण दिनुपर्दछ । मानवअधिकारका विषयमा ज्ञान दिनु पर्दछ ।
उनले प्रहरीलाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सहितको कार्यगत स्वतन्त्रता प्रदान हुने गरी ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले भने– प्रहरी सरकारकै मातहतमा सञ्चालन हुन्छ । तर कोहीकसैले पनि व्यक्तिगत रुपमा निर्देशन दिएर प्रहरीलाई काम गराउन खोजेमा प्रहरीले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले उनिहरुलाई कार्यगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी उनले प्रहरीलाई व्यवसायिक र आधुनिक बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने– कुनै पनि दर्जाको प्रहरीले काम गर्ने अवधिलाई ड्युटिका रुपमा मात्रै ठान्न थालेमा प्रहरीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन । त्यसैले जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने खालको प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकलाई सेवा पुराउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शाहले छैठौ सुझावका रुपमा निष्पक्षता र स्वच्छता तथा सातौ सुझावका रुपमा विश्वसनीयतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने– प्रहरीलाई कानूनको सहि प्रयोग गर्न लगाउने र कानुन अनुसार नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी नागरिकको विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ ।
कार्यक्रममा कानून सुधार तथा सुझाव समितिका सदस्य निरप्रसाद घिमिरेले संघिय प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेकाले सोही आधारमा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो प्रहरी ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले ऐनलाई बढी भन्दा बढी जनताले जानकारी पाउनु भन्ने उद्देश्यले प्रदेशका सवै जिल्लामा छलफल चलाइएको बताए ।
कानून सुधार तथा सुझाव समितिका अध्यक्ष हरि श्रीपाइलीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद जोशीले गरेका थिए ।
