जमीन वितरणका लागि धमाधम फाराम भरिदै

धनगढी । सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि वितरणका लागि सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहहरुले लगत संकलन गर्न थालेका छन् ।

आयोगसंग सम्झौता गरेपछि ति स्थानीय तहरुले लगत संकलन गरी कर्मचारी नियुक्ति, फाराम भर्ने लगायतका कामहरु गरिरहेका हुन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइन् । उनले लगभग एक महिनादेखि फाराम भरिरहेको जनाउँदै एक सातामा फाराम भर्नेका काम सकिने जनाइन् । करिब छ हजार परिवार सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सो नगरपालिकामा प्रत्येक वडामा २५० देखि ३०० परिवारले फाराम भरेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् ।

यसैगरी, धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भर्न थालेको छ । धनगढीको भूमि व्यवस्था शाखाका प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले माघ १४ गतेदेखि फाराम भर्न थालिएकोमा माघ मसान्तसम्म फाराम भरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले फाराम भरिसकेपछि सफ्टवेयरमा विवरण प्रविष्ट गरी आयोगमा पठाउने बताए ।

कैलारी गाउँपालिकाले पनि फाराम भर्नका लागि अन्तिम तयारी गरेको छ । कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी फाराम भर्नको लागि सूचना जारी गर्ने र एक साताभित्रै फाराम भर्न शुरु गरिने बताए ।

उनले लगत संकलन गरी कर्मचारी र तथ्यांक संकलक भर्ना गरेर तालीम पनि दिइसकेको बताए । नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाई हुन गएकोले आयोगमा फाराम भर्ने म्याद थपका लागि अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए ।

कैलालीको भजनी र गोदावरी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन कर्मचारी भर्ना गरिरहेको जनाएका छन् ।

भजनी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम चौधरीले कर्मचारी भर्नाका लागि सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी घरधुरी एकीन गरिरहेको बताए ।

नले घरधुरीको आधारमा कर्मचारी र तथ्यांक संकलक भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले पहिले लगत संकलन गरिरहेको बताए । उनले भूमि समस्या समाधान नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक तथा मेयरको व्यस्तताका कारण ढिलाई भएको बताए ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले लगत संकलन गरी कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कर्मचारी भर्ना गरी तालीम दिएर ८÷१० दिनमा फाराम भर्न थालिने बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त लिने काम भइरहेको बताइन् । उनले केही दिनमै कर्मचारी भर्ना गरिसकेपछि फाराम भर्ने काम अगाडि बढाइने बताइन् ।

स्थानीय तहहरुले जमीन दिन फाराम भरिरहेको भएपनि एक परिवारलाई कति जमीन उपलब्ध गराउने भन्ने एकीन हुन सकेको छैन । धनगढीको भूमि व्यवस्था शाखाका प्रमुख ओझाले यतिउति जमीन दिने भन्ने एकीन नभएको बताए । उनले फाराम भरिसकेपछि विवरण आयोगमा पठाउने र आयोगको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताए ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले सरकारले एक परिवारलाई डेढ कठ्ठासम्म निःशुल्क र त्यो भन्दा बढि जमीन प्रयोग गरिरहेको भए मुल्यांकन अनुसारको शुल्क लिने बताए । आयोगले यसै आर्थिक वर्षभित्र नाप नक्सांकन गरी भूमिहिनलाई जमीन उपलब्ध गराइसक्ने काम अगाडि बढाएको जनाए ।

सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्न आयोगले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकासंग पनि सम्झौता गरेको छ ।

सैगरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि पहिलो चरणमा सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्न सम्झौता गरेको छ ।

आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसहित देशभरका एक सय ८७ वटा स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्दै छ । भूमि वितरण सम्बन्धी काम अघि बढाउन आयोगले पुस २ गते ति स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता गरेको थियो ।