२ बैशाख २०८१, आईतवार

तीन साता पुग्दा पनि मन्त्री नियुक्ति भएनन्



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्रीको पद रिक्त भएको तीन साता बढी भइसक्दा पनि अझैं नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनसकेका छ्नन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा दुई चिरामा विभाजन भएको छ । विभाजनको असरको परिणामस्वरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई मन्त्री (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा र पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा) पदमुक्त भएका थिए ।

दुवै मन्त्रालयमा अझैं पनि मन्त्री नियुक्ति गरिएका छैनन् । हाल मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नै दुवै मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि बजेट तथा विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा भने धेरै असर नपरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरूले मुख्यमन्त्रीले नै दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेकाले चालू आर्थिक वर्षको पुँजिगत तथा चालु बजेट कार्यान्वयनमा खासै असर नपरेको दाबी गरे ।

प्रदेशको पुर्वाधार विकास मन्त्रालय एक महिनादेखि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २२ दिनदेखि मन्त्रीबिहीन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका तत्कालीन पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए । भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले पुस २२ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने कामका लागि फाइल उठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउने गरेको र मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने गरेकोले कामकाजमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए ।

उनले लामो समयदेखि सचिव नहरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टलाई तोकिएको हुनाले काम गर्न सहज भएको बताए ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैशीले पनि मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्रीले नै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुनाले कुनै पनि काममा प्रभाव नपरेको बताए । उनले मन्त्रीस्तरबाट गरिने कामको फाइल लिएर सचिव नै मुख्यमन्त्री कहाँ गएर स्वीकृत गराउने गरेकाले योजना कार्यान्वयन लगायतका सबै कामहरू नियमित रुपमै चलिरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारको पुँजिगत खर्च न्युन रहेको बेला मन्त्री नहुँदामा मन्त्रालयहरूद्वारा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अनुमान गरिएपनि त्यसो नभएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरल र सहज स्वाभावका भएकाले मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी काम गर्न झनै सहज भएको बताए ।

मुख्यमन्त्रीले पुस २७ गते आर्थिक मामिला मन्त्रालय र पुस १९ गते भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका धेरै सांसद्हरू मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेपछि पार्टी औपचारिक फुटको संघारमा रहेको बेला मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्ति गर्न सकस परेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार