५ श्रावण २०८१, शनिबार

सम्पादकीय : आत्मघाती पाइला



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आइतबार अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधि सभा (संसद) विघटन गरेर आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि र राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर गरेपछि नेपाली राजनीतिमा व्यापक उथलपुथल भइरहेको छ । सरकारको यो निर्णयको सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद, मन्त्रीहरु तथा नेता कार्यकर्ताहरुबाहेक स्वयं नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका अधिकांश दलहरुले तीब्र विरोध गरिरहेका छन् । अझ, आम जनताको तहमा समेत सरकारको यो पाइलाप्रति तीब्र असहमतिको स्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र लामो समयदेखिको शक्ति संघर्षको उत्कर्षका रुपमा यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ । यससंगै नेकपामा विभाजन प्रक्रिया पनि निर्णायक चरणमा पुगेको देखिदैछ । सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेलगत्तै राजधानी काठमाडौं लगायत देशभरी नै तीव्र विरोधको लहर फैलिदै गएको छ । यद्यपि, सरकारको यो निर्णयको समर्थनमा समेत नेकपाका ओली पक्षधर कार्यकर्ताहरु सडकमा ओर्लिएका छन्, तर विरोधको मात्रा यति बढिरहेको छ कि राजनीतिक रुपमा यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण बनाउन निकै कठिन हुने निश्चितप्रायः छ ।
हो, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि अवधि पुरा नहुदै संसद भंग गरिएका छन् । तर, अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा तात्वीक रुपमा नै फरक छ । सरकारले संसद विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । अदालतले यो मुद्दामा के निर्णय गर्छ भन्ने केही दिनपछि नै थाह हुनेछ, तर राजनीतिक रुपमा यो निर्णय उचित मान्न सकिने एउटै पनि भरपर्दो आधार देखिदैन । संविधानको ब्याख्या, यो मुद्दाको फैसला के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि नेपालको संविधानले जुनसुकै वेला पनि संसद भंग गर्ने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन भन्ने आम नागरिकको बुझाई हो । विगतमा असमयमै संसद विघटन गर्ने, मध्यावधि घोषणा गर्ने, त्रिशंकु संसद भएका वेला चरम विकृतको बृद्धि हुने गरेका अत्यन्त गलत अभ्यास देखेभोगेका नेपाली जनताले कुनै पनि सरकार निर्धारित अवधिसम्म स्थीर रुपमा चलोस् भन्ने कामना गर्नुलाई पनि अन्यथा ठान्ने हो भने यो राष्ट्र र जनताप्रतिको गम्भीर आघात नै हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियोसंग स्थापित भइसकेको छैन । अहिले मुलुक कोरोना महामारीले सिर्जना गरेका यावत समस्या र चुनौतिको सामना गर्न संघर्षरत छ । नेपाली जनताले निकै दुःखकष्ट भोगिसकेका छन् । घोर गरिबीको दुस्चक्र भोगेका छन् । राजनीतिक षडयन्त्र तथा अस्थिरताका घिनलाग्दा घटनाक्रम भोगेका छन् । चरम हत्या हिंसाका अत्यासलाग्दा कालखण्डमा पिल्सिएका छन् । यी सबैबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी समय गरेको संघर्षपछि पछिल्लो पटक गरेको निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ । तर, फेरि पनि दुर्भाग्य बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र, यसका लागि सिमित राजनीतिक नेतृत्वको नितान्त घिनलाग्दो स्वार्थ मात्रै कारण बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार