१ बैशाख २०८१, शनिबार

स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहमा मनपरि ढंगले खर्च भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक ऐननियम विपरित खर्च गरिएको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीइ तहहरुमा ३६ अर्ब रुपैया बढि बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्की सहितको बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा अन्य प्रदेशका स्थानीय तहको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि बेरुजु भेटिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु रकम १५ करोड ४४ लाख रुपैया रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३३ नगरपालिकाको ३७ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा एक अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ । यसैगरी, यस प्रदेशका ५४ गाउँपालिकाको ३६ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशका चार जिल्लाका १९ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले बैठक भत्ता, दशैं खर्च, स्वकीय सचिव खर्च, उपचार खर्च लगायतमा चार करोड एक लाख ५६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । धनगढी उपममहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले पनि ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ ऐनमै नभएको बैठक भत्ता बुझेका छन् । महालेखाले पदाधिकारीको भत्ता ऐनमा व्यवस्था नभएकाले सो भत्ता लेख्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको एक निर्माण कम्पनीले १६ उपभोक्ता समितिहरुसंग सम्झौता गरी गाउ्रँपालिकाकै हेवी उपकरण प्रयोग गरी काम गरेको छ तर सो वाफत् उसले सादा बिल पेश परेर एक करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । सो वाफत्को १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मुल्य अभिबृद्धि कर असुल गर्न गाउँपालिकालाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले शुरु तलब स्केलको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप कर्मचारीहरुलाई ९३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

धनगढीले १७ करोड ७९ हजार रुपैयाँको आय ठेक्कामा ठेकदारलाई नै मुल्यअभिबृद्धि कर भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले धनगढीलाई ठेक्का वाफतको मुल्य अभिबृद्धि कर दुई करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले यो वर्षको बजेटमा १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपैयाँको स्रोत समेत खुलाएको छैन । नदीजन्य पदाथै उत्खनन्का लागि गोदावरीले २ र कृष्णपुर नगरपालिकाले एक ठेक्कामा ठेकदारले पालिकालाई नै मुल्य अभिबद्धि कर बुझाउने ठेक्कासम्झौता गरेका छन् तर दुबै नगरपालिकाले नियम अनुसारको मुल्य अभिबृद्धि कर ठेकदारबाट लिएका छैनन् । सो वाफत्को एक करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

डोटीकै शिखर र दिपायल नगरपालिकाले ३२ उपभोक्ता समितिमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यसायीको एक्जाभेटर र डोजर प्रयोग गरी सादा बिलबाट भुक्तानी गरेका छन् । सोबाट छुटेको १६ लाख १० हजार रुपैयाँ कर असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै ९३ लाख ५४ हजार र बुंगल नगरपालिकाले प्रोत्साहन वाफत् पाँच जना प्राविधिक कर्मचारीलाई १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बाँडेको छ । महालेखाले नियमसम्मत नभएको सो भुक्तानी असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारी कोषबाट निबृत्तिभरण पाइरहेका बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले पाँच लाख ५१ हजार र बझाङको बुंगल नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले चार लाख ३९ हजार रुपैयाँ सुविधावाफत् भुक्तानी लिएका छन् । उनीहरुबाट स्वघोषणा गराई दोहोरो सुविधा असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाध्यक्षका परिवारलाई १० लाख र सोही दुर्घटनामा निधन भएका चार जनाका परिवारलाई जनही एक लाखका दरले चार लाख, नगरप्रमुखलाई पटक पटक औषधी उपचार गर्न चार लाख २२ हजार, विदेशमा चिकित्सा विज्ञान र नेपालमा ईञ्जिनियरिङ पढ्न तीन जनालाई तीन लाख, एक महिलालाई बच्चाको भरण पोषण गर्न दुई लाख ५० हजार गरी ५२ जनालाई पाँच हजारदेखि १० लाखसम्म गरी राहत स्वरुप ३४ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ । आन्तरिक स्रोत न्युन भएको अवस्थामा प्रदेश र संघीय अनुदानबाट यस्तो खर्च नगर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरुलाई साउनदेखि असोजसम्मको तलब तथा चाडपर्व खर्च १७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा २०७५ पुस २० गते पुनः ३६ जना कर्मचरीलाई सो अवधिको तलब तथा चाडपर्व खर्च दिएको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश कार्यक्रम अन्तरगत नाला निर्माण गर्ने ठेकदारलाई २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले दोहोरो भुक्तानी असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

अछामको कमलबजार नगरपालिकाले खानेपानी योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा पाइपलाईनको काम बाँकी रहेको प्राविधिकले लेखेको भएपनि पुरै काम सम्पन्न भएको भन्दै ३६ लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले संलग्नलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

कञ्चनपुरको पुनर्वास, शुक्लाफाँटा र बेलौरी नगरपालिकाले उपभोक्तालाई ग्राभेल खरिद गरिएको परिमाण मात्र बिलमा चढाएर ठेक्का विल र कार्यसम्पन्न तयार गरी एक सय नौ उपभोक्ता समितिलाई एक करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएका छन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले लिक्मा नदीमा तटबन्ध निर्माणवाफत ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा दोहोरो मुल्यअभिबृद्धि कर जोडेर २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका १२ उपभोक्ता समितिहरुले तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग भएको भन्दा बढि परिणाममा ढुंगा खरिदको बिल बनाएर २५ लाख ४७ हजार बढि रकम नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिएका छन् । महालेखाले बढि भुक्तानी असुल गर्न ति नगरपालिकाहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

बाजुराका चार नगरपालिकाले ग्याविन, मेसिनरी वाल, सिंचाई कुलो आदिको निर्माणमा नम्स भन्दा बढि दरले ४० उपभोक्तालाई ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको फिर्ता लिन महालेखाले सुझाव दिएको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले प्रशासन भवन निर्माण सम्पन्न भएको भन्दौ दुई करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ठेकदारलाई भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा एक करोड ८१ लाख आठ हजारको मात्रै काम भएको र ३० लाख २४ हजार बढि भुक्तानी भएकाले नापी गर्ने प्राविधिक कर्मचारी, ईञ्जिनियर र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

लक्कीचुहा नगरपालिकाले सोझै वार्ताबाट सम्झौता गरी पाश्वचित्र बनाउन नियम विपरित २४ लाख ७५ हजारको काम गराएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । परामर्शदातासंग कुनै ग्यारेन्टी नलिएर १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेश्की समेत सो नगरपालिकाले दिएको र परामर्शदाताले आर्थिक वर्षभित्रै कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन नदिएकाले सो खर्च औचित्यहीन रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

लम्कीचुहाले डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुरले १४ लाख ४० हजारमा खर्च गरेर निर्माण गरेको मोहनलाल सामुदायिक नगर उद्यानमा एक करोड ५० लाखको विस्तृत योजना प्रतिवेदन र पर्खाल निर्माण गरेको कार्यमा कार्यक्षेत्र नछुट्याएकोले दोहोरो परेको र परामर्शदाताबाट विस्तृत योजना प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र पर्खालको उपचाई पौने चार फिट मात्रै राखिएकाले सो निर्माणमा गरिएको एक करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रभावकारिता एकीन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले अत्तरियामा कृषि बजार व्यवस्थापन समिति मार्फत् शीत भण्डारण गर्दा कार्य सम्पन्न नहुँदै सामान विक्रेताको विलको आधारमा एक करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अनियमित भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकामा चलचित्र छायांकन गरेको भन्दै व्यवसायिक परियोजनका लागि निर्माण गरिएको चलचित्र ‘साङ्लो’लाई गाउँपालिका अध्यक्षको निर्णयबाट १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

डडेल्धुराको जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको अधुरा सडक योजनाको भुक्तानी सिफारिस गरेको छ । समन्वय समितिको सिफारिसमा आलीताल गाउँपालिकाले ११ लाख ४६ हजार र गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १२ लाख एक हजार रुपैयाँ रनिङ विल भुक्तानी गरेका छन् ।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई एक वर्ष अघि सम्पन्न भएका योजना मर्मत सम्भार गर्न एक करोड ३१ लाख, १३ लाखको जग्गा खरिद, लाभ लागतको विश्लेषण गरी लघुजलविद्युतमा २९ लाख शेयर लगानी, बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा न्युन भई ८० लाख व्ययभार परेको, जनप्रतिनिधिलाई दशैं खर्च तीन लाख दिएको र पाठ्यपुस्तकमा विलभरपाई नराखी २३ लाख खर्च गरेको कार्य अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाले डोटीका पाँच गाउँपालिकालाई डोजर प्रयोगमा प्रति घण्टा लाग्ने इन्धन भन्दा बढि डिजल खरिदको विल राखेर ६६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएकोले असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

अजयमेयरु गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने रकम एक करोड २३ लाख स्थानीय सञ्चित कोषमा सारेको छ । आलीतालले सो कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्ने ६३ लाख २९ हजार मध्ये दुई लाख भुक्तानी गरी बाँकी ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोषमा सारेको छ । महालेखाले खर्च नभई बचेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार