४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनबारे संसदीय समितिले अध्ययन शुरु गर्यो



धनगढी । देशभरीनै अहिले वैज्ञानिक वनबारे समर्थन र विरोध भइरहेका छन । वैज्ञानिक वनका नाममा आर्थिक अनियमितता बढेको, बुढा रुखका नाममा हरिया परिया रुख काटिएको लगायतको आरोप एक पक्षले लगाउँदै वैज्ञानिक वन अनुपयुक्त रहेको दावी गरेको छ भने अर्को पक्षले वैज्ञानिक वनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको दावी गर्दै आएको छ ।

वैज्ञानिक वनबारे समर्थन र विरोध बढ्दै गएपछि संघीय कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन बारे अध्ययन थालेको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सासंद शान्ता चौधरीको संयोजकमा तीन सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

दुई अलग–अलग टोलीले सोमबारदेखि कैलाली र कञ्चनपुरमा छानविन अघि बढाएको हो । सोमबार कञ्चनपुरमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरोकारवालाहरूसंग छलफल र स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने मंगलबार कैलालीका सरोकारवालाहरूसंग छलफल र वैज्ञानिक वन लागु भएका वनमा स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो ।

मंगलबार समितिले आयोजना गरेको छलफलमा वन पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन उपयूक्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दलहरूले वैज्ञानिक वन लागु गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले वैज्ञानिक वनले आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याएको दाबी गरे । ‘वैज्ञानिक वनका कारण रोजगारी, आयआर्जनमा टेवा पुगेको, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुगेको छ’ उनले भने– वन संरक्षण, सदुपयोग र सम्वद्र्धन लगायतका तीनवटै पाटोलाई संगसंगै लग्नुपर्छ ।

उनले व्यक्ति विशेषले वैज्ञानिक वनका नाममा गलत गर्न सकेको हुने बताए । ‘केही व्यक्तिहरूले वैज्ञानिक वनका नाममा दुरुपयोग गरेको होला’ उनले भने ‘वैज्ञानिक वन लागु भएका सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने काम बन्द गरियोस ।’ उनले गलत गर्ने मान्छेलाई छानविन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

सामुदायिक वनका गोविन्द रावतले सरकारले बनाएको नीति, नियम, कार्यविधि, ऐन अनुसार वनमा काम भए नभएको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोक्नुनै थियो भने लागु किन गरिएको हो’ उनले भने –‘सरकार पनि ठेकेदार पारामा चल्न लागेको हो ?’ उनले वैज्ञानिक र सामुदायिक वनकै कारण वन डढेलो, चोरी पैठारी, अतिक्रमण नियन्त्रण भइरहेको बताए ।

चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का प्रेमराना मगरले वैज्ञानिक वनका नाममा नभइ वन अन्य कारणले सखाप भइरहेको बताए । ‘वास्तवमा वन किन सखाप भइरहेको छ भनेर सरकारको ध्यान छैन’ उनले भने ‘वैज्ञानिक वनकै कारण सडक, शिक्षा र स्वास्थयमा सुधार भएको छ ।’

वनकर्मी राजबहादुर ऐरले सरकारकै नीतिले वन विनास भइरहेको बताए । उनले भने –‘एकतिर चुरे संरक्षणका कार्यक्रम चल्छन अर्कोतिर त्यही चुरेमा वैज्ञानिक वन, सरकारले वन्यजन्तुका लागि कोरिडोर बनाउने योजना लिन्छ तर, त्यही वन मासिदै छ ।’ उनले काम नलाग्ने रुखको व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर, हरिया रुख काट्नमा व्यस्त भएको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका गयाप्रसाद कुश्मीले वैज्ञानिक वनका नाममा वन माफियाहरू हावी भएको बताए । उनले वैज्ञानिक वनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– हैसियत विग्रेका वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम राम्रो छ, तर यहि कार्यक्रमका नाममा हरिया रुख काट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेस कैलाली उपसभापति प्रकाश बमले नेपाली काँग्रेस कैलाली समितिले वैज्ञानिक वन उपयूक्त नभएको ठहर गरेको बताए । उनले भने– २०६८ सालमा कैलालीको वाह्रवन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागु गर्दा ३१ वटा दलले विमति राखेको थियो । त्यससमयमै ८१ वटा प्लट बनाइ १९ नम्बर प्लटमा रुख काटियो ।

उनले आयस्रोतकै नाममा वैज्ञानिक वन लागु गर्न नहुने बताए । उनले प्रश्न गरे –‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडकहरू रुखकै कारण सम्पन्न गर्न सकिदैन तर, वैज्ञानिक वनका नाममा धमाधम रुख काटिइरहेका छन ।’

नेकपाका कैलाली अध्यक्ष रतन थापाले वैज्ञानिक वनको उद्देश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताए । उनले भने– वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर, वैज्ञानिक होइन ।

गौरिगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले वनको संरक्षण गर्ने जनताले त्यही उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले वैज्ञानिक वनका नाममा सबै रुख काटिन उचित नभएको बताए । उनले भने– ‘चुरेमा वैज्ञानिक वन लागु गर्दा पुरै तराइनै जोखिममा परेको छ । कहिले पहिरो त कहिले बाढी आउने गरेको छ । पानीका मुहानहरू पनि सुकेका छन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति हर्कबहादुर कुँवरले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम भएका क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले अनुगमन गरि प्रतिवेदन प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको जानकारी दिए ।

आवश्यक परे कानुनमा संशोधन गरिन्छ– सांसद चौधरी

संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शान्ता चौधरी वनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परे कानुनमा संशोधन गर्न लगाउने बताइन ।

‘सरकारले बनाएका कानुनहरू सबै र सधै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन’ उनले भनिन –‘परिस्थिति र समयको माग अनुसार संशोधन गरिन्छ ।’ उनले वैज्ञानिक वनबारे आएका सुझावलाई ज्यूका त्यू प्रतिवेदन तयार गरिने बताइन । उनले समितिमा वैज्ञानिक वनबारे उजुरी आएपछि समितिले अनुगमन र छानविन शुरु गरेको बताइन । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वन फँडानीबारे छानबिन शुरु गरिएको बताइन ।

चौधरीसंगै सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढा क्षेत्री पनि रहेका छन । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने, बूढा रूख राख्ने र साना रूख काट्ने, रुख कटानमा जोड दिने तर वन संरक्षणमा जोड नदिनेलगायतका गुनासा उपभोक्ताको रहेको उनले बताइन् ।

‘वनका प्राविधिकहरूले समेत उपभोक्ताबाट भत्ता, खाना खर्च माग्ने गरेको गुनासो आएको छ’ उनले भनिन्, ‘यी कुरा यथार्थ हुन् या होइनन् भन्ने बुझ्नका लागि हाम्रो टोली यहाँ आएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार