प्रदेशका लेखा अधिकृतले भने हामीलाई संघीय कार्यालयमा पठाउ

• लक्ष्मीप्रसाद जैशी

धनगढी/ प्रदेश सरकारले अपमान गरेको भन्दै सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु कार्यरत लेखा समुहका अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवम् महालेखा कार्यालयमा फिर्ता पठाई दिन निवेदन दिएका छन ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई सम्बोधन गर्दै १२ जना लेखा अधिकृतहरुले मंगलबार निवेदन दिएका हुन । २०७४ सालमा समायोजन भई आफ्नै प्रदेश रोजेका लेखाअधिकृतहरुले प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन नियमावली २०८१ वमोजिम संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणको कार्य नगरी वृति विकासको कुनै पनि अवसर सृजना नगरेको र अन्य सेवा समुहका कनिष्ट कर्मचारीहरुको समेत वृति विकास हुने गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले विज्ञापन समेत गरीसकेको अवस्थामा काम गर्ने उत्प्रेरण र सहज वतावरण नभएको भन्दै फिर्ता पठाई दिन अनुरोध गरेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा कार्यारत लेखा अधिकृत नरेन्द्र सन्याल, कृष्ण बहादुर शाही, यज्ञराज लेखक, सरस्वती घिमिरे, बलदेव कापडी, पदमबहादुर विष्ट, भुपेन्द्रसिंह धामी, महेशकुमार चौधरी, देवराज जैशी, भोजराज जोशी, भीमबहादुर ऐर, कमलराज जोशीले मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली लाई बोद्धार्थ दिएर हस्ताक्षर सहितको निवेदन प्रमुख सचिवलाई बुझाएका हुन ।

लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले भने– अन्य सेवा समुहका आफू भन्दा कनिष्टहरुलाई वृति विकास गर्ने, हामीले पटक,पटक माग गरेका थियौ तर कुनै वास्त गरिएन । सरकारले जुनियर मुनि राखेर काम गराउने गरी ऐन ल्याएको हाम्रो खिलापमा छ । आफ्नै प्रदेशमा सेवा गर्ने भनेर आएका हौं सरकारले हाम्रो वृति विकासमा कुनै चाँसो दिएन । त्यसैले हामीलाई संघमा फिर्ता पठाई दिन अनुरोध गरेका छौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालयहरुमा लेखा समुहका कर्मचारी न्यून मात्रामा छन् । एक जना लेखा अधिकृत वा लेखापालले ३÷४ वटा कार्यालय हेरिरहनु पर्ने बाध्यता छ लेखा अधिकृत शाहीले भने–निजामती सेवा नियमावली वर्तमान अवस्थामा प्रदेश प्रशासन सेवामा कनिष्ठ कर्मचारी भन्दा पहिले जेष्ठ कर्मचारीको बढुवा सुनिश्चित हुने गरेर आवश्कता अनुसार दरबन्दी थप गरि प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह देखी समुह हटाई सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समुहको समान वृतिविकासको व्यवस्था गर्नु पर्ने हाम्रो माग थियो । सरकारले वास्ता गरेन त्यसकारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो ।