शिक्षा क्षेत्र सुधारः सूचना प्रविधि र उर्जा व्यवस्थापन प्राथमिकतामा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सूचना प्रविधि र उर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिमा जोड दिने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार गर्ने जनाएको छ ।

आइतबार र सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको अनलाइन सम्मेलनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण शिक्षा क्षेत्र प्रभावित परेको भन्दै नयाँ विधिलाई बढी जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर बिष्टले विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि र उर्जा व्यवस्थापनका लागि अनुदान व्यवस्था गर्न सुझाव प्राप्त भएको बताए ।

मन्त्रालयले सोही अनुसार प्रदेशमा रहेका विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधिको अवस्थाबारे विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता बिष्टले भने– शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि मौजुदा विद्यालय क्याम्पसको अवस्था सम्बन्धि माग गरिएको विवरण पालिकाहरूले शिक्षा विकास समन्वय ईकाइ मार्फत सात दिन भित्र पठाईदिन निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालयले विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी सञ्चारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सरोकारवालाहरूले बालबालिका लागि अनलाइन शिक्षा र शिक्षासम्बन्धी एप्सहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘अहिले शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प भएपछि सबै बालबालिका घरभित्रै छन । यसले गर्दा मनोसामाजिक असर, भय र त्रास बालबालिकामा पर्ने देखिन्छ’ प्रवक्ता विष्टले भने– ‘बालबालिकालाई मनोपरामर्श सेवाको पहुँच र विस्तार आवश्यक छ । यसको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा निकायलाई मनोपरामर्शका लागि व्यक्तिगत, संस्थागत र एफएमबाट जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, लकडाउन हटेर विद्यालय भर्ना, पठनपाठन प्रारम्भ हुँदा तत्काल भर्नासँगै विद्यार्थीले सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्था गर्न, शिक्षा विकास समन्वय ईकाइ र पालिकाहरूले आ–आफनो क्षेत्रभित्रका विद्यालय भर्नाको कक्षागत संख्या (परीक्षा नतिजा) (आइएमआएस) को आधारमा विवरण प्रमाणित गरी अद्यावधिक गरी राख्ने र पठाउने, जिल्लाका पुस्तक विक्रेता, एजेन्टसँग समन्वय बैठक गरी पाठ्यपुस्तक ढुवानीको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन विधि अपनाएको छ । सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनका लागि अधिकास जिल्लामा विद्यालय तथा विद्यालय परिसर प्रयोग गरिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दुई सय ४० विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिएको छ । शिक्षालयलाई क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्दा संक्रमण प्रसारणको सम्भावना बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले भने– निगरानी बास (क्वारेन्टाईन) को रुपमा प्रयोग गरिएका विद्यालय, सामुदायिक भवनको विषाणुरहित, निर्मलीकरण, सरसफाई गर्ने विधि र प्रक्रिया अपनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनले ‘निगरानीवास क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग भएका विद्यालय सामुदायिक भवनलाई सेनिटाईज, निर्मलीकरण, विषाणुरहित र सरसफाई गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे नोट तयार गरी सबै पालिका, शिक्षा विकास समन्वय ईकाइ र मातहतका अन्य निकायमा समेत समन्वय, सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले लेखेर पठाउने’ निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय भवन, खेलमैदान, शौचालय, घेरा पर्खाल सम्बन्धी निर्माण कार्यक्रम वितरण गर्दा मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको जनाइएको छ । सम्मेलनले ‘सबै पालिकाले अन्तरगत रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक सर्वेक्षण गरी भवन, कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, फर्निचर, डेस्क बेन्च, घेरवारको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सोको सूची शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ मार्फत पठाउने’ निर्णय गरेको छ ।

एसईई परीक्षाको लागि उपकेन्द्र, केन्द्रको रुपमा कायम हुने विद्यालय र सो केन्द्र विद्यालयमा समावेश हुने विद्यालय परीक्षार्थीको विवरण शिक्षा विकास समन्वय ईकाइले तयार गरी परीक्षा व्यवस्थापन लागत समेतको विवरण पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले लकडाउनले शिक्षामा थुप्रै चुनौति र असर परेको सो सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको छ ।

लकडाउनका कारण सिमान्तकृत बालबालिकाहरूको शैक्षिक पहुँच कमजोर हुने, विद्यालय छोड्ने दर बढ्ने, बालबालिकामा मनोसामाजिक असर, भय, त्रास बढ्ने, सिकाईस्तर कमजोर हुने, पोषणस्थितिमा नकारात्मक असर, गुणस्तरमा खस्कने वा कमजोर हुने, शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन र वृद्धि विकासमा असर पर्ने, विपन्नता बढ्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा बेरोजगारी बढ्न नदिन सबै पालिकाहरूले विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवाहरूले अपेक्षा गरेका आवश्यक सीप र तालिमको विवरण बनाई पठाई दिने माग गरेको छ ।