१२ श्रावण २०८१, शनिबार

योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती प्रवृत्ति ?



आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हतारहतारमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस पटक फेरि पनि दोहोरिने देखिएको छ । अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म आवश्यक प्रक्रिया समेत शुरु हुनसकेको छैन । प्रदेशका सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट गत मंसिर महिनामा नै योजनाहरू छनोट गरेर पठाइएको जनाइएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रमका योजनाहरूका लागि अहिलेसम्म अख्तियारी नै नआएको बताइन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बा“की छ । अहिलेसम्म विकास आयोजना सञ्चालनका लागि अख्तियारी नै गएको छैन । विगतका वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दथे । अझ कतिपय विकास निर्माण आयोजना त आर्थिक वर्ष सकिएपछि वर्षायाममा समेत सञ्चालन हुने गरेका थिए । असारे विकासका नाममा हुने गुणस्तरहीन कार्य र आर्थिक अनियमिता फेरि पनि पुनरावृत्ति हुने अवस्था भनेको साच्चै नै बिडम्बना हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्रै विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग साझेदारीमा गर्ने विकास आयोजनामा गतिरोध आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यी कारणले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका कतिपय विकास आयोजना सञ्चालनमा कठिनाई भएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तीन वटा बजेट प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, अहिले पनि समयमै विकास निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ गम्भीरता देखिदैन । सधैं कर्मचारी अभाव, कार्यान्वयन इकाई तथा संरचनाको कमी लगायतका समस्या देखाएर असारे विकास प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु सर्वथा अनुचित हो । तर, अझैं पनि यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ सोचिएको छैन । त्यसैमा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीप्रति आमजनतामा राम्रो धारणा रहेको देखिदैन । आर्थिक अनियमिता बढेको व्यापक आरोप छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच विकास आयोजनामा समन्वयको अभाव अझैं कायम रहेको अवस्था छ । स्थानीयको आवश्यकता भन्दा पनि माथिबाट विकास आयोजना थोपर्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बा“की रहेको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो विकास आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्दछ । आम जनतामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका साथै संघीय सरकारबाट दोहोराउने असारे विकासका कारण व्याप्त असन्तुष्टिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारहरूले यो प्रवृत्तिको गम्भीरतापूर्वक अन्त्य गर्नेतर्फ पहल गरेकै हुनुपर्दछ । वित्तीय खर्चको प्रगति देखाउनका लागि मात्रै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै सबै विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी भइसकेको छ । विकास आयोजना जनताका लागि हो र जतिबढि पारदर्शी तथा उपलब्धीमुलक ढंगबाट विकास निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्, त्यत्ति नै सरकारहरुका प्रति जनतामा विश्वास बृद्धि हुनेछ भन्ने पनि बोध हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार