११ श्रावण २०८१, शुक्रबार

विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वय अन्तरक्रिया



धनगढी । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजना विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय अन्तरक्रिया बिहीबार धनगढीमा शुरु भएको छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरे ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया भइरहेको छ । अन्तक्र्रिया आज (शुक्रबार) सम्म चल्ने जनाइएको छ ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश र संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गरेका विकास, समृद्धि, संविधान र संघीयतामा तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयका चूनौति एवं समस्याहरूको विषयमा छनलफल भएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताए । उनले एक तहले अर्को तहलाई आरोप लगाएर छोडेपछि विकास नहुने बताउँदै सबै तहको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले खानेपानीका योजनाहरू बढिमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिंदै १० वर्षसम्म एउटै खानेपानीका योजना बनाइरहने मोडेले विकास सम्भव नरहेको बताए ।
परिणाममुखी विकास योजना आवश्यक रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री भट्टले योजनाको क्षेत्राधिकार समेत तहगत रुपमा छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । “कति रकमको योजना कुन सरकारले बनाउने कुराको विवाद सतहमा देखिएको छ’ उनले भने– राजनीतिक पुर्वाग्रहका कारण तीन वर्षसम्म पांच लाख रुपैयाको योजना पनि नपाएको गाउलाई कुन सरकारले सम्बोधन गर्ने ? भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
विकासका योजनामा डुप्लिकेशन नभएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अनुदान लिने संघ र प्रदेश दुबैबाट लिन सकेको हुन सक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले सबै तहसंग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको पनि दावी गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संघ सरकारको अनुदान दिने नीति समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघले विकास भइसकेको प्रदेश र विकासशील प्रदेशलाई समान मापदण्डमा अनुदान दिंदा पछाडि परेको प्रदेश सधैं पछि रहिरहने बताए । उनले विगतमा पछाडि पारिएको प्रदेशलाई विशेष बजेट दिने “इक्वीलिटी ग्याप फण्ड’ को व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कम विकास भएको जिल्लाका स्थानीय तहलाई रकम बढाएर दिएको संघीय संसद्लाई जानकारी गराए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव बालकृष्ण घिमिरेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको कामको प्रस्तुती गर्दै एक सय पांच वटा कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा खुलेको जनाए ।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि दुई हजार तीन सय ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेकोमा ६० प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको बताए ।
उनले तल्लो तहका कर्मचारी रहे पनि माथिल्लो तहका र प्राविधिक कर्मचारीको नरहेको हुदा योजनाहरू अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई चूनौति रहेको बताए ।
योजना आयोगमा सदस्य सुशील भट्टले १५ औं आवधिक योजनाको आधारपत्र तयारी गरी योजनाहरूको सूचि तयार भएको बताए । उनले सूचिमा परेका योजनाहरूको सालाखाला लागत समेत तयार गरेको बताए ।
उनले १५ औं आवधिक योजनामा चालु योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रदेश र संघले सुदूरपश्चिमका लागि गरेको विकास, समृद्धि, संविधान र संघीयतामा तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयका चूनौति एवम् समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पुर्वाधारविद आशिष गजुरेलले परियोजनाको प्रकार, छनौट र कार्यान्वयनको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काको अध्यक्षतामा भइरहेको अन्तरक्रियामा शुक्रबार सञ्चार विज्ञ पुरुषोत्तम खनालले विद्युतीय सुशासनमा दुरसञ्चारको भूमिका र आयोगमा अध्यक्ष दाहालले सुशासनको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन र तहगत अन्तरसम्बन्ध विषयमा प्रस्तुती गर्ने छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वकृषि मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी, विकास तथा प्रविधि समितिले बिहीबार साझ कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको पनि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा बेल्डाडी गाउपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसंग विकास समितिले हुलाकी सडकको समस्याहरूबारे छलफल पनि गरेको छ ।
छलफलका क्रममा बेल्डाडी गाउपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा क्षेत्रीले केही पुलहरू र ढल निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अन्यथा गाउपालिका डुवानमा पर्ने सडक भत्किन सक्ने खतरा रहेको बताए । अनुगमनमा समितिका सभापति खड्का, पूर्वकृषि मन्त्री तथा संघीय सांसद् चौधरी, आयोगमा अध्यक्ष दाहाल, सुदूरपश्चिमका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, समितिका सदस्यहरू, हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयका ईन्जिनियर लगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार