४ असार २०७८, शुक्रबार

प्रदेशको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक : एक समिक्षा



एकिन्द्र तिमिल्सिना

एकिन्द्र तिमिल्सिना/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । २२ वटा दफा रहेको यो विधेयक अहिले थप छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा प्रस्तुत भएको छ । विधायन समितिबाट पारित भएर पुनः संसदमा पेस भएर पारित भई ऐन बनेर लागू हुनेछ । यो विधेयक लागू भएमा हाल संघीय कानून अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका रेडियो, एफएम र टेलिभिजन अब प्रदेशको यही कानून अनुसार सञ्चालन हुनेछन् । प्रदेशले ल्याएको यो विधेयकमा कतै नखुलाइएको भए पनि नेपालको संविधानको धारा १९ (२) र संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको बुदा नम्बर १४ का आधारमा यो विधेयक ल्याइएको हुनुपर्छ ।
कुरा धेरै गर्ने काम गर्ने क्रमका ढंग नपुर्‍याउँदा राम्रै उद्देश्यले गरेका कामको पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह भै अपजस कमाइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक ल्याएर फेरि सर्वत्र आलोचनाको सामना गरिरहेको अवस्था छ । यो विधेयक ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी र यसमा छलफल गरी बहुमत सदस्यले उपयुक्त ठानेर पास गर्नु प्रदेश सभाको विशिष्ट अधिकार हो । तर, सरकारले टेवुल गरेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसको अपजस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले लिनुपर्नेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सरोकारवालाहरु र प्रदेश सभामा सत्तापक्ष बाहेकका दलहरुको माग हेर्दा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने’ अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली का“गे्रसले ७ बुदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ र दुई जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का संसदीय दलका नेताले पनि सार्वजनिक रुपमा यो विधेयकको विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकाले अब सत्तारुढ दलका सांसदहरु एकमत भए मात्रै यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्नेछ । मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका सबै तहका शाखा, समितिले परिमार्जनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् र ती तहका नेताहरुले हरेक दिनजसो हुने मन्तव्य र भेटघाटमा यसैलाई विषय बनाएर बोलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसको अपजसको भारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सत्तापक्षका सांसदले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस्तो अलोकप्रिय विधेयक किन ल्यायो ? र यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न बल गर्छ कि सुझावसहित अघि बढ्छ ? भन्ने कुरा कतै चुहाइएको छैन, तर विधेयकको मस्यौदा छलफलमा प्रस्तुत भएका रायसुझाव नसमेटेरै विधेयक सभामा टेबुल भएको हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कतै जोरजुलममा त लागेको छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । आम नागरिकको यही शंकाले विधेयक दर्ता भएदेखि आजपर्यन्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति चौतर्फी प्रहार भैरहेको छ । सरकारको आलोचना भैरहेको छ । यस लेखमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण गर्ते सम्वन्धमा बनेको विधेयक के के कारणले अनुपयुक्त छ र कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा एक सरोकारवाला हुनुको नाताले चर्चा गर्दैछु ।

विधेयकमा के के अमिल्दो छन् ?

१. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक २०७६ को प्रस्तावना मै लेखिएको ‘सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मर्म विपरित छ । यसले विधेयकको शुरुमा राखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहँदै’ भन्ने सुन्दर वाक्यांशलाई पनि ओझेलमा पारेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र धारा १९ (३) मा भएको “कानून अनुसार बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनहरु अवरुद्ध गरिने छैन” भन्ने व्यवस्थासंग पनि बाझिएको देखिन्छ । यसरी सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाउन सकिने भए पनि ‘सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी’ भन्ने व्यवस्थाले प्रसारण सामग्रीमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यो नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) मा भएको बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ को सञ्चारको हक र धारा २७ को सूचनाको हक सम्वन्धी नागरिकले पाएका संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्दछ । हाल आलोचनाको मुख्य विषय बनेको यो व्यवस्था सर्वथा गलत छ ।
२. दफा (३) अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको मिडिया बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले मिडिया वा प्रसारक वा सम्वन्धित व्यक्तिलाई दफा १७ अनुसारको दश हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्मको सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो संसारमा चलेको वा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ । सरकार आफैले अभियोजन गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय तोक्ने अधिकार राख्नु निरंकुशताको नमूना हो । अझ प्रेस त विशिष्ट विधा भएकाले यसलाई नियमन गर्ने पे्रस काउन्सिल, पे्रस रजिष्टारको व्यवस्था गरिएको नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारकै कामलाई हेरे पुग्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मिडिया वा प्रसारकलाई मुद्दा चलाउनै लालायित छ भने उसले पनि अदालतमै मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
३. दफा (१३) ले मिडियाले उत्पादन र प्रसारण गर्न पाउने, दफा १४ मा प्रसारण संस्था र व्यक्तिले पालना गर्ने शर्तहरु, दफा १६ मा प्रसारण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले कुनै सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्ने विषयवस्तुको सीमारेखा राख्ने परिकल्पना गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिडियाको प्रसारण सामग्रीमा अंकुश लगाउन खोज्नु निरंकुशतातिर उन्मूख हुनु हो । प्रसारण गर्न नपाइने विषय नेपालको संविधान र पे्रस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचार संहितामै काफी छ ।
४. दफा (१२) ले व्यवस्था गरेको नवीकरण सम्वन्धी व्यवस्था पनि हालको व्यवस्थाभन्दा फरक देखिएको छ । हाल सञ्चार संस्थाहरु हरेक वर्षको असार मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर र पारिश्रमिक कर संघीय सरकारको कोषमा जान्छ । एफएमहरुले वर्षेनी विरोध गर्दै आएका र तिर्न अस्वीकार गरिरहेको रोयल्टी तीनै तहका सरकारले बा“ड्ने भए पनि हाल जिल्ला हुलाकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । हुलाक प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ले दर्ता र नविकरण मात्रै गर्ने भएकाले यति धेरै आक्रामक र आलोचनाको भागीदार हुनुपर्ने देखि“दैन ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ले एफएम र टेलिभिजनको कन्टेण्ट (समाचार सामग्री) माथि नै रोक लगाएको, निर्देशित गरेको र मन्त्री नै संयोजक भएको मिडिया बोर्डले सजाय गर्ने र यस्तो अधिकार कुनै अधिकारीलाई तोकिए पनि मन्त्रालयमै रहने बोर्डको सचिवालयमा बसेर काम गर्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालय र मन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था विरुद्द एफएम र टेलिभिजन सञ्चालक संस्थाहरु नबोलेको गुनासो आइरहेको छ । यद्दपि ती संवद्ध संस्थाहरुले केही न केही पहल गरिरहेकै होलान् त्यसको नतिजा देखिन बा“की होला । एफएमका लागि आक्रामक यो विधेयक पत्रपत्रिका र छापाखानाका बारेमा केही बोल्दैन । अझ विद्युतीय माध्यम भए पनि अनलाइन बारे बोल्दैन ।

के हुनुपर्छ ?

मिडिया सम्वन्धी ऐन ल्याउनु पूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिडिया सम्वन्धी नीति ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसमा पत्रपत्रिका, एफएम, टेलिभिजन, अनलाइनसमेत समेटेर व्यवस्थापन गरेको भए स्वागतयोग्य हुन्थ्यो । किनकि कुन ठाउ“मा कस्ता सञ्चार माध्यम हुनुपर्छ, कुन (सरकारी, सामुदायिक, सरकारी) सञ्चार माध्यम कस्तो हुनुपर्छ ? कति सञ्चार माध्यम आवश्यक छन् ? सञ्चार माध्यमको स्तर, त्यसका संचालक कस्ता हुने ? विषय समेटिएको प्रदेश आम सञ्चार नीति ल्याउनु पर्दथ्यो ।
करिब २७ लाख जनसंख्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७७ वटा एफएम स्टेशन, ५० भन्दा बढी स्थानीय दैनिक पत्रिका छन् । रेडियो नेपाल र त्यसका रिले एफएम स्टेशन, कान्तिपुर लगायतका रिले स्टेशन छन् । सुदूरपश्चिममा कति मिडिया आवश्यक हुन् ? यस्तो अवधारणा र नीति ल्याएको भए स्वागत हुन्थ्यो ।
१२ सय भन्दा बढी पत्रकार कार्यरत सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि पे्रस काउन्सिल, पे्रस रजिष्टारको कार्यालयको संरचना ल्याउने व्यवस्था गरेको भए स्वागत हुन्थ्यो ? सञ्चार संस्था र पत्रकारका संस्थाले वर्षौदेखि माग्दै आएका विज्ञापन प्राधिकरण, विद्युतीय सञ्चार संस्थाले मागेको प्रसारण प्राधिकरणको व्यवस्था ल्याएको भए स्वागत हुन्थ्यो ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्वन्धमा बनेको विधेयक २०७६ हेर्दा साह्रै कमजोर, समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या र विवाद बढाउने खालको छ । यसले राखेको नामकै शब्द ‘नियमन’ हेर्दा पनि नेपाली शब्दकोषका अनुसार नियममा राख्ने तथा व्यवस्थित गर्ने काम नियमित बनाउने, अधिनमा राख्ने, नियन्त्रण, अनुशासन, दवाउने काम दमन भन्ने अर्थ दिने रहेछ । यसलाई व्यापक परिमार्जन नगरी ल्याएको खण्डमा यसले एफएम र टीभी दर्ता र नवीकरण बाहेक केही गर्न सक्नेछैन । गर्न खोजे ठूलै अपजस पाउनेछ ।
अन्त्यमा, यो विधेयक पारित भएमा स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम नागरिकले यसको अवज्ञा गर्नेछन र त्यो बेला जुनसुकै सरकार भए पनि नागरिकको संवैधानिक हक खोस्ने निरंकुश सत्ताको रुपमा चित्रण भई नागरिकसंग आमनेसामने भई लडन तयार हुनुपर्नेछ । यसर्थ पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भैरहेको, पाँच वर्ष सहज सरकार चलाउने म्याण्डेड पाएको सरकार बिना कारण झमेला पस्ला जस्तो त लागेको छैन । नलागोस पनि । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मिडियाको कन्टेण्ट नियन्त्रण गर्ने काम भन्दा मिडिया व्यवस्थापन कै काम नै धेरै छन्, त्यसका लागि बरु सबै पक्ष तयार होलान कि ?

(लेखक सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमका स्टेशन मेनेजर हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्