२ असार २०८१, शनिबार

प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धीको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता



  • विज्ञको नेतृत्वमा बोर्ड गठनको प्रस्ताव
  • प्रसारण सामग्रीको पूर्व निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान खारेज हुनुपर्ने
  • प्रसारणका लागि पूर्व शर्तको प्रावधान हटाउन माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकारद्वारा पेस भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११० अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावक प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का तथा समर्थक प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना रहेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य खड्का अनुसार विधेयकका सात वटा बुँदामा संशोधनको माग गरिएको छ । विधेयकको दफा नम्बर ३ को उपदफा २, दफा नम्बर ४ को उपदफा २, दफा नम्बर १३, दफा नम्बर १४, दफा नम्बर १६, दफा नम्बर १७ को उपदफा २, ३ र ४ तथा दफा नम्बर २० मा संशोधन माग गरिएको छ ।
विधेयकको दफा नम्बर ३ को उपदफा २ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ– सरकारका पदाधिकारी (कार्यकारी) को नेतृत्वमा मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्थाले प्रकारान्तरले मिडियामाथि सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण बृद्धि गर्ने र यसले स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मुल्यमान्यता तथा संविधान तथा लोकतान्त्रिक पद्दतिको मर्म कमजोर बनाउने भएकाले यो दफामा संशोधन बाञ्छनीय रहेको छ । संशोधनमा प्रदेशभित्र रेडियो, एफ एम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्न स्वायत्त प्रदेश मिडिया वोर्डको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सो बोर्ड रेडियो, एफ एम तथा टेलिभिजनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको विज्ञको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, दफा ४ को उपदफा २ मा प्रदेश मिडिया बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कान्ून मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था हटाएर छुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्थ ागर्न माग गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमले उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सामग्रीको नियन्त्रणको मनसायले ल्याइएको दफा नम्बर १३ खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमा “प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरूको निर्धारण गरिएको” छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ– लोकतन्त्रमा निर्देशित मिडियाको कल्पना नै गर्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा मिडियाको स्थापना, व्यवस्थापन तथा निर्वाध सञ्चालनमा राज्यको सहजकर्ताको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । सरकार वा सरकारका कुनै पनि निकायले मिडियाका सामग्री कन्टेन्टको निर्धारण गर्ने प्रावधानले प्रेसको स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले यो दफा हटाउनु पर्दछ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १४ मा “कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु” सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ– मिडियाले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्दा पूर्व शर्त पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था र मर्म, लोकतान्त्रिक पद्दति तथा स्वतन्त्र प्रेसका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको प्रतिकृल रहेकोले यो दफा पुरै हटाइनु पर्दछ ।
त्यस्तै, दफा १६ मा भएको व्यवस्थाको नेपालको संविधान, मुलुकी संहिता, प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताले नै स्पष्ट ब्याख्या तथा व्यवस्था गरिसकेकाले विधेयकको यो दफा अनावश्यक रहेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछ प्रदेश सभा सदस्य खड्काले काँग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सधैं सजग र गम्भीर रहेको बताए ।

सञ्चारकर्मीहरूद्वारा विधेयकको विरोध

यसैबीच, धनगढीका सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ले पत्रकारिता क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा एफएम, टेलिभिजन तथा छापा माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूले मिडियाको नियमन उचित भए पनि विधेयकका प्रावधानले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।
छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरित गरिएका प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार