प्रदेशमा कर्मचारी अभावको सवाल

सुदूरपश्चिम प्रदेश शासन सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या कायमै रहेको अवस्था छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तापक्षीय नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी सबैले कर्मारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा मात्रै नभएर अधिकांस स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी अभावको समस्या अझैं पनि कम हुनसकेको देखिदैन । प्रदेश सरकार, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुले आफ्ना प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा कर्मचारी अभावलाई नै प्रमुख कारणका रुपमा राख्ने गरेका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य निकायका अधिकारीहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको पदपूर्ति नभएका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भइरहेको बताउदै आएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारीको आवश्यक पदपूर्ति गर्न नसकेको र कर्मचारी समायोजनपछि पनि समस्या समाधान हुननसकेको आरँेप तथा गुनासो व्यक्त हुने गरेको छ । कर्मचारीको अभावको समस्या कम गर्न प्रदेश सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी नियुक्ति गरेर अघि बढ्ने पनि पटकपटक दोहो¥याइएको छ, तर अहिलेसम्म यो उपाय पनि प्रभावकारी हुनुसकेको देखिदैन ।

कर्मचारी अभावको समस्या कम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गत साउन महिना मै प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सो ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गरेको छ । सो ऐन अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, अहिलेसम्म संघीय निजामति सेवा ऐन नआएका कारण पनि लोकसेवा आयोग गठन गर्न समस्या भएको बताइन्छ । अर्कोतिर प्रदेशको लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ महिना पनि नपुग्दै तथा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै नगरेको सन्दर्भमा यो ऐन संशोधनको माग पनि घनिभूत भइरहेको देखिदैछ । खासगरि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रावधान हटाइएकोमा शुरुदेखि नै विरोध हुदै आएको छ । विधेयकमा भएको यो व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष वितिसकेको छ । नयाँ संरचना भएका कारण सबै कुरा तत्काल पुरा हुन्छन् भन्ने होइन । तर, सधैंभरी अभाव, कमीको दुहाई दिएर आफ्ना कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सकिदैन । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गौरवका जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने एउटै पनि कार्यक्रम वा विकास योजना अघि बढ्न सकेको देखिदैन । न त प्रदेश शासन प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तथा जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन नै ठोस काम हुनसकेको छ । त्यसैले सधैंभरी अरुमाथि दोषारोपण गरेर जनतालाई अल्मल्याउन सकिदैन । प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नेतर्फ ठोस पहल गरियो भने कम्तिमा प्रदेश सरकारका अहिलेसम्मका कमीकमजोरी थोरै भए पनि न्युन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।