२ असार २०८१, शनिबार

सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा बृद्धि



धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा बृद्धि भइरहेकोे छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्यांक अनुसार सन २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लंघनका दुई सय ९९ वटा बढि घटना भएका छन् ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट १४ र गैरराज्य पक्षबाट पाँच सय १५ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए भने सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट ५२ र गैरराज्य पक्षबाट सात सय ७६ घटना भएका छन् ।
सन् २०१८ मा सुदूरपशिचम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट सात महिला तथा ३७ पुरुष पीडित भएका थिए भने गैरराज्य पक्षबाट चार सय ७६ महिला तथा ४४ जना पुरुष पीडित भएका थिए ।
त्यस्तै, सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट १६ महिला तथा ९० पुरुष र गैरराज्य पक्षबाट सात सय १५ महिला तथा ६९ पुरुष गरी आठ सय ९० जना पीडित भएका थिए ।
सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट ४४ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएको थियो भने सन् २०१९ मा एक सय छ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
इन्सेकको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा महिला, बालबालिकामाथि हुने विभेद तथा हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख छ । प्रदेशमा सन् २०१८ मा गैरराज्य पक्षबाट चार सय १० घटनामा चार सय ११ जना महिला पीडित भएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा पाँच सय ७४ वटा घटनामा पाँच सय ८१ जना महिला पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ मा ७३ जना महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए भने १७ जना महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भइको थियो ।
इन्सेकका अनुसार यो अवधिमा पा“च महिला र दुई बालिका गरी सात जनाको परिवारका सदस्यबाटै हत्या भएको थियो ।
त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिलाको छाउगोठभित्र निस्सासिएर मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै, यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जना महिला बहुविवाहबाट पीडित भएको इन्सेक अभिलेखमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, यो अवधिमा १२ महिलामाथि बेचविखनको प्रयास भएका थिए भने घरेलु हिंसाबाट चार सय ६१ जना महिला पीडित भएका थिए । इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीका अनुसार अधिकांस घरेलु हिंसाका घटनाहरू मिलापत्रबाटै टुङिगएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०१८ मा बालअधिकार हनन्का ४८ घटनामा ५० जना बालिका पीडित भएका थिए । भने सन् २०१९ मा एक सय १६ घटनामा एक सय १८ बालिका पीडित भएका थिए ।
त्यस्तै, सन् २०१९ मा ५१ बालिका बलात्कारको शिकार भएकी थिइन् भने ५१ जना बालिका यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका थिए । त्यस्तै, दुई बालिकाको परिवारबाटै हत्या भएको थियो । एक बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीका अनुसार सन् २००९ मा तीन वर्षीया बालिकासमेत बलात्कारको शिकार भएका छिन् ।
त्यस्तै, एक बालिकालाई विद्यालयका शिक्षकहरूले कुटपिट गर्दा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने विद्यालयको सेफ्टी ट्यांकी भत्किदा चार जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।
प्रदेशमा जातीय विभेदको घटनामा पनि बृद्धि भएको इन्सेक अभिलेखमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय विभेदका पा“च वटा घटना भएकोमा सन् २०१९ मा जातीय विभेदबाट नौ जना पीडित भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा निकै बढोत्तरी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका १६ वटा घटना भएकोमा सन् २०१९ मा ४५ वटा घटना भएका थिए ।
इन्सेक अभिलेख अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेका छन् ।
कैलालीमा सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा दोब्बर बढिले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । कैलालीमा सन् २०१८ मा मानव अधिकार उल्लंघनका एक सय ७७ वटा घटनामा एक सय ७८ जना पीडित भएका थिए भने सन् २०१९ मा तीन सय ३३ वटा घटनामा दुई सय ९९ महिला र ५३ जना पुरुष गरी तीन सय ५२ जना पीडित भएका थिए ।
नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसंगै पटक–पटकका बन्द, हडतालका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट बञ्चित भएको उल्लेख छ । विप्लव समुहका गतिविधी नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीले एक सय छ जनालाई गिरफ्तार गरेको र अदालतले सफाई दिएका व्यक्तिहरूलाई समेत पुनः गिरफ्तार गरी थप मुद्दा चलाउने कार्य भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा अहिले पनि शिक्षामा समान र सहज पहुँचबाट दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था यथावत रहेको, बालबालिकाहरू विद्यालय छोडी श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रोकिएको छैन ।
युवाहरू रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा पलायन हुनुपर्ने, खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य चेतनामा कमी, औषधी र चिकित्सकहरूको अनुपलब्धताको स्थितिमा पनि सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ । इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीले भने– द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने सवालमा सरकारले अन्तरिम राहतस्वरुप रकम प्रदान गरेको भए पनि दीर्घकालिन समाधानका लागि गठित सत्य निरुपण आयोग र व्यक्ति वेपत्ता छानविन आयोगले आफनो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सवालमा द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदाय विश्वस्त छैनन् ।
उनले अदालतका फैसलाहरू तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार