३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका कारण बन सम्बन्धी मुद्दा छिनोफानोमा अन्यौल



धनगढी/ देशमा संघियता लागू भएसंगै वन निकायको संरचनामा हेरफेर भएको छ । पहिले केन्द्रीय बन मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिल्ला बन कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको अधिनमा आएका छन् । तर, अहिले पनि बन सम्बन्धी मुद्दा कसले हेर्ने ? भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आउनुअघि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) लाई बन मुद्दा हेर्ने, दण्डसजाय गर्ने, मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त थियो । संघीय संरचना लागू भएपछि डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका छन् । प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालयको मातहतमा डिभिजन बन कार्यालयहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै डिभिजन वन कार्यालय र केन्द्रको वन विभाग (हाल वन तथा भू–संरक्षण विभाग) को सम्बन्ध अलग भएको छ ।
संघीय सरकारले गत असोज २६ गते वन ऐन २०७६ ल्याएको छ । नयाँ बन ऐनमा ‘ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्ने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अधिकारी को हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने– बन ऐन आए पनि संघिय मन्त्रालयले वनको मुद्दा हेर्ने अधिकारी नतोक्दा कैलालीमा इजलास सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
कैलालीमा अहिले वनसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्ने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कँडेलले ‘गत भदौयता वन कार्यालयमा बनाएको इजलास खुल्न नसकेको’ बताए । उनले जिल्लामा वनसम्बन्धी उजुरीहरू आइरहेको भए पनि सबै मुद्दा जिल्ला अदातलमै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
सरकारवादी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि प्रदेशले मुद्दा अघि बढाउन नपाउने भएको हो । अहिले प्रदेशअन्तर्गतका निकायले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था नभएपछि ऐन संशोधन गरी डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा हेर्न वनकै अधिकृतलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि वन ऐन २०४९ को दफा ६५ मा ‘दश हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले कारबाही र किनारा गर्ने’ व्यवस्था थियो । सो वन ऐनको दफा ६० मा ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी (जिल्ला वन अधिकृत) समक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कँडेलका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कुनै पनि मुद्दाका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्दैन । डिभिजन वन कार्यालयमा वन कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायरसमेत हुन सक्दैन ।
‘सरकार वादी मुद्दा सबै नेपाल सरकारले मात्र हेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’ उनले भने । संविधानको भाग १२, १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अहिले जिल्लामा वनसम्बन्धीका मुद्दाको संख्या र फच्र्छौटको विवरण जिल्ला अदालतबाट माग गरि अभिलेख राख्ने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा १४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । जसमध्ये काठ चोरी सम्बन्धी १३ र वन्यजन्तु तथा चोरी निकासी सम्बन्धी एक मुद्दा रहेका छन् ।
यी मुद्दा मध्ये कैलाली जिल्ला अदालतले आठ वटाको फैसला गरिसकेको छ भने छ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि ०७५÷७६ मा वनसम्बन्धी ५० मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ३२ वटा फैसला भइसकेका थिए भने १८ बाँकी रहेको थियो ।
डिभिजन वन प्रमुख कँडेलले भने– मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएकाले पनि अहिले जिल्लामा चोरी निकासी तथा पैठारी, वन अतिक्रमण लगायतका घटना पनि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार