सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रदेश योजना आयोग गठन बारे प्रक्रिया नै सुरु भएन

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग गठनबारे अझैं प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोग गठन नभएका कारण हाल प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै योजना तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश सदस्यहरूले प्रदेशको समग्र तथा दीर्घकालीन विकासका लागि योजना आयोग गठन गर्नुपर्ने पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश वित्तीय सम्मेलनमा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली का“ग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठनबारेमा ध्यान नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– प्रदेशको दिगो विकास र दिर्घकालिन योजनाका लागि छिटो प्रदेश योजना आयोग गठन गर्नु पर्नेमा अझैं यसबारे कुनै पहल भएको छैन ।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा समेत तयार गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । वित्तीय सम्मेलनमा उनले दोहो¥याए– अल्पकालिन बजेट ल्याउ“दा नया“ अभ्यास भनेर हामीले विरोध गरेनौ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटलाई पनि सहजै सदनबाट पास ग¥यौ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश हु“दा हामीले योजना आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका थियौ, तर सरकारले कुनै सुनवाई नै गरेन ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि प्रदेश सरकारको योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । एक जना प्रदेश सभा सदस्यले अनुमोदनसंग भने– प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा ध्यान दिएको छ । प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश गौरव योजना र समग्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न ध्यान दिएको छैन ।
नेपाली का“ग्रेस प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल ‘प्रदेश सरकारले झ्यालबाट योजना छिराउनकै लागि प्रदेश योजना आयोग गठनमा ध्यान नदिएको’ दाबी गर्छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न दुई वटा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले असार १० गते आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश आवधिक योजना तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो ।
सूचना अधिकारी साउ“दले भने– गत कार्तिक १ गते प्रदेश आवधिक योजना तर्जुमा समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यसपछि यसको बैठक बस्न सकेको छैन ।
समितिले आवधिक योजना निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आवधिक योजनाको मापदण्ड छनौट र योजनाको प्राथमिकीकरण, कृषि, सेवा उद्योग आदिको व्यवसायिक तथा औद्योगीकरण, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, कृषिमा आत्मनिर्भर, राजश्व संकलनका नया“ क्षेत्र पहिचान, निर्यातजन्य उद्योगका लागि प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिमा सबैको पहु“चको सुनिश्चितता, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, पूर्वाधार लगायतका विषय समावेश गर्नका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालय प्रदेश वित्तिय सम्मेलनको आयोजनाको तयारी जुटेकाले प्रदेश योजना आयोग गठनसम्बन्धमा ध्यान दिन सकेको थिएन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले वित्तिय सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा प्रदेशमा चैतभित्र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउ“दले भने– लगानी सम्मेलनको घोषणा भइसकेको छ । कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैले अझै पनि यसको तयारीमा जुट्न भने नसकिने देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले योजना आयोग नबने पनि योजना निर्माणका कुनै पनि काम नरोकिएको बताए । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ, त्यसैले योजना आयोग नबन्दा पनि कुनै पनि काम रोकिएको छैन’ उनले भने– संरचना बनाउनका लागि मात्रै संरचना बनाउने हो अर्के कुरा, नभए मन्त्रालयबाट नै यथेष्ट रुपमा काम भइरहेको छ ।
उनले बहुसांखिक सूचकहरूसहित अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र यो अध्ययनबाट आउने नतिजाको आधारमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरिने बताए ।

अघिल्लो वर्ष माघ १८ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि बैठक गरेको थियो । बैठकमा तत्कालिन प्रदेश सचिव राजेश्वर ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको पहिलो प्रादेशिक आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए– सुदूरपश्चिम प्रदेशले पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो चरणमा प्रदेशका आवधिक योजनाको आधार स्थापना गर्ने, दोस्रो चरणमा दोस्रो र तेस्रो योजना दश वर्षमा विकास र समृद्धि अनुभुति हुने गरी र तेस्रो चरणमा चौथौ र पा“चौ योजना १० वर्षमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नेछ ।
मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनघनत्व एक सय १३ प्रति किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १३ दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ भने कुल जनसंख्याको नौ दशमलव छ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।
त्यस्तै, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको छ दशमलव तीन प्रतिशत योगदान रहेको भन कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा पा“च दशमलव एक प्रतिशत योगदान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय छ सय ६० डलर रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई खर्ब रुपैया“ रहेकोे छ । यस प्रदेशमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या ४१ दशमलव पा“च प्रतिशत रहेको छ । भने बहुआयामीक गरिबी ३३ दशमलव छ प्रतिशत र सामान्य गरिबी दर ४२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक सून्य दशमलव चार सय ९० प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक तह भर्ना दर ९६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना, ब्रह्मतोला–वेनी–बडीमालिका, चिसापानी–राजका“डा केबुलकार परियोजना, रामारोशन पर्यटकीय परियोजना, उरै भन्ज्याङ पर्यटन प्रवद्र्धन आयोजना धनगढी प्रादेशिक संग्रहालयलाई पर्यटन अन्तर्गत र धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, महेन्द्रनगर औद्योगिक पार्क, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, सौर्य उर्जा परियोजना, एकीकृत स्वास्थ्य, खेलकुद तथा शैक्षिक व्यवस्था सहितको धनगढी क्रिकेट मैदानलाई पूर्वाधाअन्र्तगत विकासका प्रचूर सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योगतर्फ जडिबुटी उत्पादन, संकलन र प्रशोधन, कृषि र पशुजन्य सामग्री चिस्यान केन्द्र, सिमेन्ट उद्योग, वनजन्य सामग्री प्रशोधन (काष्ठ बाहेक) तथा सेवा क्षेत्रतर्फ प्रदेश र अन्तर प्रदेश वस सेवा, होटल र रेष्टुरेण्टलाई उल्लेख गरेको छ ।