८ असार २०८१, शुक्रबार

प्रादेशिक रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मिडियाको प्रवद्र्धन नभई नियन्त्रणमुखी मानसिकताका साथ आएको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयककोे प्रारम्भिक मस्यौदाउपर मंगलबार धनगढीमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले विधेयकले रेडियो तथा टेलिभिजनको प्रवद्र्धनको सोच बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
“यसको प्रस्तावनामा नै विधेयक ल्याउनको औचित्य र आवश्यकताबारे स्पष्ट उल्लेख हुनसकेको छैन” कार्यक्रममा कानुनवेत्ता काशीराज दाहालले भने– यो विधेयकको मर्म प्रवद्र्धनमु्खी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी रहेको देखिन्छ ।
कानूनविद दाहालले विधेयकको दफा ३ मा उल्लेख भएको बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था अवधारणागत रुपमा नै गलत भएको औल्याए । उनले भने– यस्तो बोर्ड विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्वमा गठन हुनुपर्नेमा स्वयं मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्नु उचित छैन ।
उनले विधेयकको दफा १५ (२) को व्यवस्था असान्दर्भिक तथा संविधानको मर्म विपरित रहेको बताए । त्यस्तै, दफा १९ को अधिकार प्रत्यायोजको व्यवस्था विधि शास्त्रीय पद्धति अनुसार नभएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रादेशिक आम सञ्चार नीति बनाएर त्यसकै आधारमा विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा उल्टो भएको चर्चा गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले भने– यो विधेयक अस्पष्ट शब्दहरूसहित आएको छ । यसको अवधारणा नै अस्पष्ट छ ।
उनले विधेयकले टेलिभिजन, आधुनिक सञ्चार प्रविधिलाई ध्यान नदिएको बताए । भने– तपाईहरू कन्टेन्टमा नपस्नुस । रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि सरकारको नियमनकारी भूमिकामा मात्रै केन्द्रीत हुनुहोस् । उनले विधेयकलाई निर्देशनकारी बनाउनु गलत भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व क्षेत्रीय संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य मनमोहन स्वारले प्रस्तुत विधेयकले मिडियामाथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने मनसाय राखेको टिप्पणी गरे । उनले भने– यो विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै मिडिया (रेडियो, टेलिभिजन) माथि कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रणको मनसाय देखिन्छ । विधेयक, ऐनमा मिडियाले प्रकाशन, प्रसारण गर्ने विषयवस्तु् तोकिने गरिदैन ।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाह, महासंघका कैलाली अध्यक्ष जगत साउद, महासंघका कञ्चनपुर अध्यक्ष बिष्णु अवस्थी, बाजुराका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर सिंह लगायतले विधेयकमा रहेका कमीकमजोरीबारे टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रम एफएमडीसीको संयोजनमा भएको थियो ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता– मुख्यमन्त्री भट्ट

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिचोचल भट्टले प्रदेश सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको नीति लिएको बताए ।
रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको रायसुझाव संकलन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेसम्मका अधिकांस कानून कार्यान्वयनमा देखिने गरेको कमीकमजोरीलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले जनसरोकारका हरेक कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
उनले जथाभावी सूचना माग्ने र सूचना लुकाउने जस्ता अतिवादी चिन्तन र अभ्यासको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक मस्यौदाउपर विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट रायसुझाव संकलन प्रक्रियापछि विधेयकलाई पूर्णता दिइने बताए ।
मन्त्री शाहले सुसुचित नागरिक लोकतन्त्रको आधारशीला हुनुका साथै शासनमाथि निरन्तरको नागरिक निगरानीले लोकतन्त्रलाई जीवन्त तथा जनमुखी बनाउने चर्चा गरे ।
उनले सरकार, मिडिया, कर्मचारी, नागरिक अगुवा कसैले पनि आफूलाई नै राज्यका रुपमा सम्झिने प्रवृत्ति गलत भएको बताए ।
महात्मा गान्धीको भनाई उधृत गर्दै मन्त्री शाहले भने– तिमि संसार बदल्न चाहन्छौ भने सबैभन्दा पहिले आफूभित्रको कमजोरी खोज र बदल ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले प्रस्तुत विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
प्रमुख सचिव बिडारीले विधेयकले रेडियो तथा टेलिभिजनलाई कसरी व्यवस्थित तथा नियमन गर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन एफएमडीसीका अध्यक्ष उमीद प्रसाद बागचन्दले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार