१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार

सम्पादकीय : लगानी भित्राउने वातावरण निर्माण गर



आर्थिक रुपमा अपेक्षाकृत रुपमा विपन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्राउनसहज वातावरण बनाउने सरकारको पटकपटकको प्रतिवद्धता रहे पनि अझैं लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था बन्न सकेको देखिदैन । मुलुकका स्थापित उद्योगी, व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानीका लागि तत्परता देखाए पनि सरकारले प्रदेशमा लगानीका लागि अझैं लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो दोहो¥याउने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले प्रदेशमा लगानीका निकै सम्भावना भए पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गम्भीर चासो र प्रयास नगरेका कारण लगानी भित्रिन नसकेको औल्याउदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट प्रत्येक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा तथा काम गर्ने उचित र सहज वातावरणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, पछिल्ला दिनमा कतिपय स्थानीय तह÷सरकारले ऐनमा व्यवस्था नै नभएका कर समेत लगाउने गरेको, कतिपय सन्दर्भमा एउटै उत्पादन वा निकासी वा सेवामा दुई वा बढी स्थाीय तहले समेत कर लिने गरेको पनि पटकपटक चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यस्तै, कैलाली तथा अन्य जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको प्रयास बीचमै तुहिएको अवस्था छ । न त अहिलेसम्म प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा विकास र विस्तार नै हुनसकेको छ । न मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेयता समेत प्रदेशमा अहिलेसम्म ठूला लगानीका उद्योग नै खुल्न सकेको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम लगानीका लागि “भर्जिन” तथा बढी सम्भावना रहेको भनेर मात्रै पुग्दैन । न त लगानीका लागि आह्वान गरेर मात्रै पुग्छ । अहिलेसम्म किन उल्लेख्य लगानी आउन सकेको छैन, किन बाह्य लगानीकर्ताहरू प्रदेशमा लगानी बढाउन हिच्किचाउने गरेका छन् ? जस्ता सवालमा गम्भीर समिक्षा गर्नेतर्फ चासो देखाइएको पाइदैन । वास्तवमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकार स्वयं नै लगानीमैत्री वातावरणको अवधारणामा द्विविधामा रहेको देखिन्छ । लगानीकर्ताको स्वार्थ मात्रै पुरा गर्ने गरी लगानी वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने आग्रह उचित हुदैन, न त सरकारको एकोहोरो दृष्टिकोण र बुझाईका आधारमा लगानीका लागि लगानीकर्ता तत्पर नै हुनसक्छन् । त्यसैले पनि सरकार स्वयंले निजी क्षेत्रसंगको निरन्तरको घनिभूत र गम्भीर छलफलबाट लगानीका लागि उचित वातवरण बनाउने र तदनुरुपका आर्थिक नीति र ऐनकानून बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमबाट भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारका लागि जाने नेपाली कामदारलाई प्रदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरेर तीन वर्षभित्र कामका लागि भारततर्फ जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको प्रयासका कारण प्रदेशभित्र रोजगारीका उल्लेख्य अवसरहरू सिर्जना भएको एउटै पनि उदाहरण पाइर्दैन । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्र उल्लेख्य लगानी भित्राउन ठोस प्रयास गर्नेतर्फ पहल गर्नु जरुरी छ । तत्काल, मध्यकाल तथा दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा निर्धारण गरेर प्रदेशभित्र सम्भावना भएका उद्योग स्थापना लागि उचित नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार