“स्थानीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध कमजोर”

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । “योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघ र प्रदेशले ांफूसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै योजना हस्तान्तरण, छनोट तथा तर्जुमा नै हो’ संघीयता र स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाले हालै प्रकाशित एउटा लेखमा लेखेका छन् ।
उनको “योजना छनोटमा आफूखुशी’ शिर्षकको यो लेख जस्तै दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको छ । आपसमा समन्वय हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध अझैं कमजोर नै छ ।

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा दुई तहका सरकारबीच समधुर सम्बन्ध विकास हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंग कुनै समन्वय न

गरी योजना बनाएको भन्दै कार्यान्वयनमा समेत सहकार्य नगरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उापध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागितामा धनगढीमा मंगलबार भएको अन्तर तह समन्वय तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूले योजना बनाउ“दा नगर÷गाउ“सभाबाट पास गरी पठाएको योजना समावेश नगरी र आसेपासेबाट आएका योजनाहरू प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगौराथारुले प्रदेश सरकारको कुनै पनि योजनाहरू आवश्यकताको आधारमा बर्दगोरियामा नआएको बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकामा एउटा पनि पत्र नआएको बताउँदै बताए । उनले पत्रचार गरी योजना माग गर्ने र कार्यान्वयन गर्न कार्य भए सहज हुने बताए ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले स्थानीय तहमा आउने प्रदेश सरकारको योजनाहरू झ्यालबाट आउने गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको योजनाहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन निकै कमजोर रहेको बताए ।
डोटीको शिखर नगरपालिका मेयर सीताराम जोशीले समपुरक र विशेष अुनदानको रकम प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा पठाउ“दा टेन्डर समेत गर्न सक्ने समय नभएर जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्नुपरेको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सरकारबाट शिखर नगरपालिकामा गएका प्रायः सबै कार्यक्रम विवादित रहेको बताए । भने– प्रदेश सरकारको विश्वास कमजोर रहेको छ । अहिले भइरहेको अभ्यासले अनिमितता मात्रै बढाइरहेको छ ।
“संघीय सरकारबाट छनोट भएका सशर्त अनुदानका ससाना योजनामा प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो गुनासो देखिएको छ’ अन्तर सरकारी वित्त परिषद्का सदस्य समेत रहेका डाक्टर देवकोटाले सोही लेखमा लेखेका छन्– अति नै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने दर्जनौं सडक, पुल लगायतका सशर्त योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ’ प्रदेशले अन्तरप्रदेश परिषद र स्थानीयले प्रदेश समन्वय परिषदमा गर्ने सबभन्दा बढी गुनासो नै योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नै हो ।’
देवकोटाको यो भनाइलाई झल्को दिने गरी बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका मेयर रामसिंह रावलले अन्तरक्रियामा भने– अबका दिनमा मनपरी नगर्नुहोला । हचुवाको तालमा योजना गएका छन् । कतिपय डुप्लिकेशन भएका छन् ।
मेयर रावलले प्रदेश सरकारलाई यस्तो भनिरहदा मञ्चमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघीय तथा स्थानीय शासन विदहरू, प्रतिष्ठान र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो । मेयर रावलले अगाडि भने– नगरपालिकाले गर्न नसक्ने योजना प्रदेश र प्रदेशले पनि गर्न नसक्ने योजना हामीले संघमा पठाएका छौं । अहिलेसम्म एउटा पनि परेको छैन । अरु अरु नै योजना आउछन् ।
दार्चुलाको दुहु गाउपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले उपभोक्ता समिति गठन र सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताए । उनले व्यक्ति केन्द्रित योजना बन्न थालेको भन्दै संस्था बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा कमजोर भएको बताए । उनले १० लाख रुपैयाँको योजना सडक बनाउनलाई हालियो भन्दै यस्तो खालको योजना बनाए पचासौं वर्षसम्म योजना विकास नहुने बताए ।
यस्तै विषयमा छलफल गरेर २०७५ पुष १० गते गाउपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आधिकारिक रुपमै प्रदेश सरकारले समन्वय नगरी योजना बनाएको र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को योजना स्थानीय तहहरूसंग समन्वयन नगरी बनाएको र कतिपय योजनाहरू दोहोरो परेको जनाएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशीले विगतको भन्दा अहिले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताए । उनले प्रदेशका योजनाहरू मागका आधारमा पारिए पनि थोरै बजेट पर्ने र योजना नै सम्पन्न नहुने अवस्था कायम रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा अझै समस्या रहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई बाइपास गर्ने कार्य भइरहेको बताए । उनले गाउ गाउमा सिंहदरबार भन्नुको अर्थ स्थानीय तहमा सिंहदरबार जस्तै घर बनाउनु रहेको दावी गर्दै अहिले कतिपय गाउपालिकामा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय समेत नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहको भवन बनाउन प्रदेश र संघले न कुनै मोडल तयार गरिदिएको र न कुनै बजेट दिएको बताए ।

“औचित्य तथा आवश्यकताभन्दा पनि साविककै जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुनसकेको छैन’ डाक्टर देवकोटाले लेखमा भनेका छन्– निःसन्देह योजना तर्जुमामा सबभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर योजना छनोट तथा तर्जुमामा सबभन्दा बढी सुगम क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । योजना तर्जुमा विधि अझै पनि समानुपातिक र समावेशी छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तादात्म्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाकी उपमेयर संगीता भण्डारीले दामाशाही र अबैज्ञानिक तरिकाले बजेट दिइएकाले घर दैलोमै सेवा दिन नसकिएको बताउँदै जनता असन्तुष्ट भइरहेको बताइन् । उनले जनताको विश्वास संघीयता प्रति कम भइरहेको बताउँदै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् । उनले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न भएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरिन् ।
“जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमनमा समन्वय र सहयोग गर्ने, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन गर्ने काममा अनुगमन समितिले तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ’ संघीयता तथा स्थानीय शासन विज्ञ ऋषिराम पाण्डेले हालै प्रकाशित एउटा लेखमा भनेका छन्– तर, त्यस्ता सार्वजनिक परीक्षणहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेका गुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ ।’
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना, बजेट र नीतिमा तादम्यता नमिलेको बताए । कतिपय स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेशको कार्यक्रम नहेरेरै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा योजनाहरू जुधिरहेको बताए । जसले गर्दा सरकारी योजना र बजेटमा जनताको विश्वास घटिरहेको बताए ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको चर्को आलोचनापछि बोल्ने अवसर पाएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले जनप्रतिनिधिलाई अफ्ठेरो पार्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नबनाएको बताए । उनले पुरानो उपभोक्ता समिति गठनादेश खारेज गरेर नयाँ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यो मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुन मात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत् योजनाहरू बनाइने भएकाले आफूनो त्यसमा कुनै भूमिका नरहेको बताए । “सबैकुरा अर्थमन्त्रीको हातमा भए जस्तै गरी ममाथि प्रश्न आउछ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयबाट आएका योजना अर्थमन्त्रालयले काट्न मिल्दैन । मैले त्यस्तो गरेकै छैन ।’
उनले स्थानीय सरकारहरूसंग प्रदेश सरकारले पूर्ण हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सरकारको सीमितता र कानुन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । उनले योजनाहरूमा कम बजेट परेको भए थप बजेट अर्को वर्षपनि माग गर्न सकिने बताए । उनले प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन पालना गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको बताए । जनतालाई भार पर्ने गरी कर बृद्धि समेत नगरेको बताए ।