सम्पादकीय : सुदूरपश्चिमको जलस्राेतमा निजी क्षेत्रको बढ्दो आकर्षण

जलस्रोतको क्षेत्रमा धनी मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनका लागि पछिल्लो पटक निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्ला चार वर्षयता सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमति लिनेहरूको संख्यामा बृद्धि भएको छ । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमताका दुई दर्जन नदी तथा खोलामा विद्युत उत्पादन तथा सर्भे गर्ने लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । अहिलेसम्म एक दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि निजि क्षेत्रले लाइसेन्स लिएको र एघार वटा जलविद्युत आयोजनाको सर्भेका लागि लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । अहिलेसम्म अनुमतिपत्र पाइसकेका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब पौने दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिकोणबाट निकै पछाडी पारिएको मानिन्छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूला उद्योग छैनन् । सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेको विशेष औद्योगिक क्षेत्र पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर, प्रदेशका थुप्रै गाउ“वस्ती अहिले पनि विद्युत सेवाबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ । अपेक्षाकृत रुपमा बढि सुविधासम्पन्न मानिएका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा समेत विद्युत आपुर्तिमा सधैं अनियमिता रहने गरेको छ । प्रदेशमा चमेलिया, अपि, नौगाड सहितका जलविद्युत आयोजनाबाट अहिले एकचालीस मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, तर विद्युत आपुर्तिमा अनियमिता यहाका उपभोक्ताको नियति नै बनिसकेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतको पर्याप्त आपुर्ति मात्रै नभएर यहाको औद्योगिक विकासका साथै यो प्रदेशको तीब्र आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत उत्पादनमा बृद्धिले निश्चित रुपमा निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेर मात्रै पुग्दैन, ती विद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र निर्माण पुरा हुन्छन् कि हुदैनन् भन्ने प्रमुख सवाल हो । विगतमा विभिन्न खोलानदीमा जलविद्युत आयोजनाका लागि लाइसेन्स लिने र वर्षौसम्म निर्माण कार्य शुरु नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । खोलाको लाइसेन्स झोलामा भन्ने कहावत नै बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य शुरु गर्ने र समयभित्रै पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अर्कोतिर, सुदुरपश्चिम प्रदेशका नदी तथा खोलाबाट उत्पादन हुने विद्युतमा पहिलो हक सुदुरपश्चिमको हुनुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु आवश्यक छ । पश्चिम सेती, अपर वा तल्लो कर्णाली, अथवा पञ्चेश्वर जस्ता निकै ठुला जलविद्युत आयोजनाबाहेक अरु खोला र नदीमा उत्पादन हुने साना तथा मझौला आकारका जलविद्युत आयोजनाको पहिलो हक प्रदेशको नै हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अहिले पनि एकचालीस मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको भए पनि सुदुरपश्चिमले सधैंभरी विद्युत आपुर्तिको समस्या भोग्नु पर्ने बिडम्बनापुर्ण अवस्था छ । त्यसैले प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधानको व्यवस्थापन, परिचालन, उपयोग र लाभको दायित्व तथा हिस्सेदार प्रदेश नै हुन पाउनु पर्दछ । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको बढ्दो संलग्नतालाई प्रदेशको समृद्धिमा परिरण गरिनु पर्दछ ।