३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

स्थानीय न्यायिक समितिः अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि काम गर्छन्



धनगढी । २०७५ साल साउन २८ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले ‘भुईया मन्दिरले सडकका लागि आठ फिट जग्गा छोड्ने’ भनेर मिलापत्र ग¥यो । भुइंया मन्दिरले सार्वजनिक सडकका लागि जग्गा दिनुपर्ने भनेर परेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा न्यायिक समितिले छलफलपछि गरेको मिलापत्रको निर्णय माइन्युट किताबमा उल्लेख गरेको थियो । न्यायिक समितिले उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३, कैलाली गाउँको बिष्णुटोलस्थित भुइँया मन्दिरको विवाद सम्बन्धी उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २० वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको थियो । त्यस्तै, १० वटा उजुरी सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेको र चार वटा उजुरीलाई सम्बन्धीत निकायमा जाने भनेर जानकारी गराएको थियो भने एउटा उजुरी फिर्ता गरिएको जनाइएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्– ‘कुनै पनि उजुरीको निर्णय गर्नुपरेमा हामीले माइन्युट पुस्तिकामै उल्लेख गर्ने गरेका छौं ।’
स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिले गर्ने निर्णयको यो एउटा उदाहरण हो । अधिकांस स्थानीय तहले कुनै पनि विवादको निर्णय गर्दा माइन्युट नै गर्ने गरेको कैलाली जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले– ‘कुनै पनि उजुरीको निर्णय गर्दा निर्णय कागजको प्रष्ट नमुना छ, तर न्यायिक समितिले माइन्युट पुस्तिकामा नै निर्णय गर्ने गरेको पाईयो ।’ उनले न्यायिक समितिलाई माइन्युट पुस्तिकामा निर्णय नगर्नु भनेर अदालतले सुझाव दिइसकेको बताए ।
कैलाली जिल्ला अदालतले गत फागुनदेखि जिल्लाका अर्धन्यायिक समिति, नौ वटा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतको कामकारबाहीबारे निरीक्षण गरेको थियो । अदालतले कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये टीकापुर नगरपालिका तथा चुरे, मोहन्याल र कैलारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कामकारबाहीबारे निरीक्षण गर्न नसकेको सूचना अधिकारी नेगीले बताए । उनले भने– अदालतका जिल्ला न्यायधिश सरुवा हुनु र अदालतमा मुद्दाको चाप हुनु लगायतका कारणले चार वटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कामकारबाहीको निरीक्षण गर्न सकिएन ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नेगीले ‘स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम निर्णय गरेको कमै मात्रामा पाइएको’ बताए । ऐनको सो बुँदामा न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने अधिकार उल्लेख छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिले आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हँुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद लगायतको अधिकार क्षेत्र उल्लेख छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नेगीले भने– ‘समाजलाई मिलापत्र गराउनमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी भए पनि विवादको आवश्यक जाचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतमा कमजोरी देखिएको छ ।’ उनले स्थानीय तहले म्याद तामेली पनि नगरेको पाइएको बताए ।
उनले न्यायिक समितिले कार्यविधी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहको कार्यविधी नै त्रुटीपूर्ण रहेको पाइएको बताए । भने– कार्यविधी अवलम्बन नगरि विवाद समाधान गर्न सकिदैन ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा करार बमोजिमको लेनदेन, पतिपत्नीबीचको विवाद, लेनदेन, जग्गा खिचोला, (कुखुरापालन) वातावरण प्रदूषण, दाखिलाखारेज, नामसारी सिफारिस छानबिन (मावली अंश सम्बन्धी), संस्थामा बचत गरेको रकम असुली, बाबुछोराबीच गाली बेइज्जती विवाद, (ताल पोखरीको) पानी निकास, छ लेन सडकले घर भत्किदा क्षतिपूर्ती सम्बन्धीको विवाद, पोल्ट्री फार्म रोक्ने, अंश दिलाई पाउँ, जग्गा सिमाना कब्जा लगायतका उजुरी आउने गरेको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार