५ असार २०८१, मंगलवार

पश्चिम सेतीमा एसआर-६ का बाछिटा : लगानी सम्मेलनमा नसुल्झिएका तीन प्रश्न 



काठमाडाैं । यसै साता काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट बैंक) सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसरी छनौट भएका आयोजनाहरुमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका छन्।

सरकारी निकायबाट छनौट भएका जलविद्युत आयोजनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट मात्र ३ आयोजना राखिएका छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, एसआर(सेती रिभर)–६ र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना। तर यी आयोजनामा लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीका लागि कुन आधारमा र कसरी छनौट भए भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ भने थुप्रै छन्।

प्रश्न-१ 
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि यसअघि नै लाईसेन्स वितरण भइसकेको छ। अनुमति पाएको चिनीयाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज पछिल्लो ७ महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ। गत भदौ २ गते बसेको लगानी बोर्डको ३२औं सञ्चालक समिति बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा थ्री गोर्जेजको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पछि उसले पश्चिम सेतीका बारेमा कुनै चासो देखाएको छैन।

यद्यपि, थ्री गोर्जेजलाई आयोजना निर्माणका लागि नेपालले दिएको अनुमतिपत्र भने अझै रद्द गरेको छैन। थ्री गर्जेजले काम गर्दिन भनिसकेपछि उसको लाईसेन्स रद्द गर्न किन ढिलाइ? कानुनले त अहिले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाईसेन्स थ्री गोर्गेजकै साथमा छ भन्छ। अनुमति रद्द नगरी आयोजना लगानी सम्मेलनका लागि किन राखियो?

प्रश्न-२
लगानी बोर्डले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंक सम्बन्धी विवरणअनुसार एसआर–६ जलविद्युत आयोजना २६ वर्ष अगाडि जाईकाले सामान्य अध्ययन गरेको आयोजना हो। त्यसपछि यस आयोजनाका विषयमा कहीँ कतै अध्ययन भएको छैन? यसरी अध्ययन नै नभएका आयोजनामा लगानी गर्न विदेशीले पत्याउलान्?

प्रश्न-३
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कहिले दातृ निकायको सहयोगमा त कहिले सरकार आफैंले बनाउने भनेर भन्न थालेको २५ वर्ष भइसकेको छ। तर यसबीचमा एसआर–६ र पश्चिम सेती सँगै बनाउन सकिन्छ भनेर बहस भएन। तर अहिले लगानी बोर्डले एक्कासी एसआर–६ र पश्चिम सेती संयुक्त रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै सोहीअनुसारका लगानीका लागि आह्वान गरेको छ। लगानी बोर्ड आफैंमा कुनै आयोजनाको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने निकाय होइन। तर दुईवटा आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन सकिन्छ भनेर उसले तयार पारेको विवरण प्राविधिक रुपमा सही छ भन्ने प्रमाण के?

पश्चिम सेती र एसआर–६ दुवै जलाशययुक्त आयोजना हुन्। तर पश्चिम सेतीमा जति अध्ययन भएको छ, त्यसको एक प्रतिशत पनि अध्ययन एसआर–६ मा भएको छैन। दुईटै आयोजनालाई एउटै भंगालोमा हालेर अगाडि बढाउँदा पश्चिम सेतीको काम कति पर धकेलिने हो भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन।

आयोजनाको विवरण खोज्न दुई दिन
लगानी बोर्डले लागानी सम्मेलनका लागि तयार पारेका आयोजनाको सूचीमा एसआर–६ जलाशययुक्त आयोजना पनि रहेको जानकारी पाएपछि उक्त आयोजना कहाँ कसरी निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्ने विषयमा जानकारी पाउनै मुस्किल छ।

चैत ५ गते लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाँईलाई उक्त आयोजनाका बारेमा प्रश्न राख्दा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको र एकदुई दिनमा सबै आयोजनाको विवरण लगानी बोर्डको वेवसाईटमा राख्ने प्रतिक्रिया दिए।

एसआर-६ सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन लगानी बोर्ड, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीमार्फत् सोधखोज गर्न थालियो। चैत ७ गते प्राधिकरणका सूचना अधिकारी प्रबल अधिकारीलाई भेट्दा उनले पनि आयोजनाका बारेमा अनविज्ञता प्रकट गरे। अधिकारीले नै आयोजनाका बारेमा बुझ्न भन्दै विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाललाई फोन गरेपछि मात्रै जानकारी पाइयो कि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको रहेनछ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको निकै प्रारम्भिक चरणको मात्रै काम भइरहेको छ। त्यसअघि, जाईका मास्टर प्लान स्टडी भनेर सन् १९९३ मा अध्ययन भएको रहेछ।

कर्णाली चिसापानीभन्दा माथि र पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाभन्दा तल पर्ने यो आयोजनाका बारेमा लगानी बोर्डले जाईकाले गरेको अध्ययनलाई नै आधार मानेर विवरण राखेको छ।

धनगढी विमानस्थलभन्दा १ सय ८० किलोमिटर टाढा र दिपायल बजारबाट पनि सोही दुरीमा आयोजना बन्ने भनिएको छ। आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँसम्म सडक पूर्वाधार बनेको छैन। उक्त आयोजनाको विद्युत गृहबाट राष्ट्रिय प्रशारणलाइन ३० किलोमिटर टाढा छ। आयोजना बनाउदा प्रशारणलाइन निर्माण कसले गर्ने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन।

सार्वजनिक-नीजि साझेदारीमा बनाउने भनिएको आयोजनामा सरकारले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण तथा आयोजनाको सुरक्षा सरकारले गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी नीजि क्षेत्रले आयोजनाको योजना, अध्ययन, लगानी, निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ।

सन् १९९३ मा जाईकाले गरेको अध्ययनअनुसार १ अर्ब १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, २६ वर्षसम्म आयोजनाको लागत बढेर कति पुग्यो भन्ने कुरालाईसमेत लगानी बोर्डले हेक्का राखेको देखिँदैन नेपाल लाइभमा हेमन्त जोशीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार